नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सकाळी संसदेत अर्थसंकल्पपूर्व सर्वेक्षण २०२५-२६ सादर केले आहे. ज्यावर आधारित भारताचे मुख्य आर्थिक सल्लागार यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेची संभाव्य ७% पातळीवर पोहोचला असे म्हटले आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागार डॉ व्ही अनंत नागेश्वरन यांनी अर्थसंकल्प पूर्व भाषणत संबोधित करताना अधोरेखित केले आहे की, 'भारताचा संभाव्य विकास दर तीन वर्षांपूर्वीच्या ६.५% वरून वाढून ७% पर्यंत पोहोचला आहे. नवी दिल्लीत आर्थिक सर्वेक्षण २०२५-२०२६ संदर्भात माध्यमांशी बोलताना नागेश्वरन म्हणाले की, कोविड-पूर्व काळात वास्तविक जीडीपी वाढ ६.४ टक्के होती, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ती ६.५% होती आणि या वर्षी ती ७.४% राहण्याचा अंदाज आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, गेल्या वर्षीच्या ७.२% च्या वाढीनंतर या वर्षी खाजगी अंतिम उपभोग खर्चात ७% वाढ झाली आहे. याशिवाय नागेश्वरन म्हणाले की, अत्यंत मध्यम महागाईच्या वातावरणातही देश उच्च विकास दर (High Growth Rate), उपभोग (Consumption) आणि गुंतवणुकीवरील खर्च यशस्वीपणे साध्य करत आहे.
संसदेत सादर केलेल्या अहवालात भारताचा विकास दर ७% संभाव्य दरात पोहोचेल असे म्हटले होते. तर रिअल जीडीपी दर ७.४% प्रस्तावित असेल असे सर्वेक्षणात नमूद केले होते. रविवार दिनांक १ फेब्रुवारी रोजी भारताचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर संसदेत सादर करणार आहेत. कालपासूनच राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाने अर्थसंकल्प सत्राची सुरुवात झाली होती. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा पुढील महिन्याच्या १३ तारखेपर्यंत चालणार आहे. दुसरा टप्पा ९ मार्च ते २ एप्रिल दरम्यान होईल. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान एकूण ३० बैठका होणार आहेत.