अजित पवारांच्या पश्चात राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या कोणाकडे? राजकीय वर्तुळाच्या नजरा मुख्यमंत्र्यांकडे

२३ फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन

मुंबई : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधनामुळे राज्याच्या प्रशासनात आणि राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. ‘शब्दाचा पक्का’ आणि ‘हिशोबाचा पक्का’ अशी ओळख असलेल्या पवारांच्या जाण्याने राज्याचा अर्थकारभार कोण सांभाळणार, असा पेच ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर निर्माण झाला आहे.

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, अर्थमंत्रिपदाचा अतिरिक्त कार्यभार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतःकडे घेण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वीही फडणवीस यांनी अर्थमंत्री म्हणून राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला असून, त्यांचा प्रशासकीय अनुभव लक्षात घेता सध्याच्या तातडीच्या परिस्थितीत राज्याची तिजोरी मुख्यमंत्र्यांकडेच राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र, याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन २३ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू होत असून, अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच राज्याचा वार्षिक अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अजित पवार यांनी अर्थखात्यावर मजबूत पकड निर्माण केली होती. त्यांच्या अनुपस्थितीत नव्या अर्थमंत्र्यांना अत्यंत कमी कालावधीत अर्थसंकल्पाची तांत्रिक आणि प्रशासकीय तयारी पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे.

अजित पवार यांनी आपल्या दीर्घ राजकीय कारकिर्दीत आतापर्यंत दहा वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला असून, सर्वाधिक वेळा बजेट मांडण्याचा विक्रम त्यांच्या नावावर आहे. त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाची शैली, शेरोशायरी आणि ठळक घोषणा यांची नेहमीच चर्चा होत असे. यंदाही त्यांच्या बजेटकडून राज्याला मोठ्या अपेक्षा होत्या, मात्र काळाने त्याआधीच त्यांच्यावर झडप घातली.

दरम्यान, महायुती सरकारमध्ये अर्थखाते हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आले होते. त्यामुळे हे खाते पुन्हा त्याच गटातील एखाद्या ज्येष्ठ नेत्याकडे सोपवले जाणार की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस स्वतःकडेच ठेवणार, यावर महायुतीच्या कोअर कमिटीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत राज्याचा आर्थिक डोलारा सावरण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री हे खाते स्वतःकडे ठेवतील, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे.