दावोस: रशियन रिफायनरीतून तेल खरेदी लक्षणीय कमी पातळीवर कमी केल्याने भारतावरील अतिरिक्त २५% टॅरिफ काढण्याचा निर्णय घेण्यासाठी युएस विचार करत आहे. अमेरिकेचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी येत्या काही दिवसांत भारतासाठी एक मोठी चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता असल्याचे संकेत दिले आहेत. दावोस २०२६ परिषदेत बोलताना रशियन तेल खरेदीमुळे भारताला सध्या सामोरे जाव्या लागत असलेल्या अतिरिक्त २५% शुल्कात डोनाल्ड ट्रम्प सरकार कपात करू शकते असे विधान केले. युएस व भारत यांच्यातील द्विपक्षीय करार जवळ पोहोचला असल्याचे सातत्याने दोन्ही बाजूने सांगण्यात येत असल्याने गुंतवणूकदार न निर्यातदारांसाठी ही मोठी बातमी ठरू शकते.विविध देशांच्या शिष्टमंडळाने दावोस येथील परिषदेला भेट दिली
त्यावेळी आम्ही रशियन तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर २५% शुल्क लावले होते, आणि त्यांच्या रिफायनरींनी केलेली भारतीय खरेदी पूर्णपणे थांबली आहे असे विधान युएसचे ट्रेझरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट यांनी स्वित्झर्लंडमधील यूएसए हाऊस, दावोस येथे केले आहे.युक्रेनमधील युद्ध असूनही रशियासोबत व्यापार करणाऱ्या देशांविरुद्ध ट्रम्प प्रशासनाने केलेल्या दंडात्मक उपायांमुळे भारताला अजूनही एकूण ५०% शुल्काचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे दावोस २०२५ शिखर परिषदेत बेसेंट यांनी केलेले सूचक वक्तव्य भारतासह इतर दक्षिण आशियाई देशातील देशांच्या निर्यातदारांसाठी दिलासादायक ठरू शकतात.
आणखी यावर बोलताना, हे एक यश आहे. २५% रशियन तेल शुल्क अजूनही लागू आहे. मला वाटते की आता ते शुल्क काढून टाकण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळे ही एक निश्चित गोष्ट आणि मोठे यश आहे असे ते पुढे म्हणाले आहेत. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी केलेल्या विधानाचीच आता पुनरावृत्ती झाली आहे. यापूर्वी त्यांनी ट्रम्प यांनी लादलेल्या मोठ्या शुल्कामुळे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले असल्याचे नमूद केले होते. प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, या आठवड्याच्या सुरुवातीला बेसेंट म्हणाले होते की, युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यानंतर भारताने रशियन तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली होती, परंतु राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी त्यांच्यावर २५% शुल्क लावले आणि भारताने खरेदी कमी केली असून रशियन तेल खरेदी करणे थांबवले आहे.'
परिणामी, त्यांनी सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम यांनी सादर केलेल्या विधेयकावरही भाष्य केले, ज्यात रशियन तेलाच्या दुय्यम खरेदी आणि पुनर्विक्रीवर ५००% शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव होता. त्यावर त्यांनी ते विधेयक मंजूर होते की नाही हे आपण पाहू असे त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले आहे.