मुंबई: विख्यात आर्थिक सल्लागार संस्था ग्रँट थॉर्नटन भारतने भारताचा जीडीपी आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये ७.३-७.५% वाढू शकतो असे म्हटले आहे. प्रसारमाध्यमांना आपली भूमिका स्पष्ट करताना आर्थिक सल्लागार संस्था ग्रँट थॉर्नटन भारतने बुधवारी सांगितले की, मार्च २०२६ मध्ये संपणाऱ्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था ७.३ ते ७.५% दराने वाढण्याची शक्यता आहे आणि २०२६-२७ मध्ये हा वेग किंचित मंदावून ७ टक्क्यांपर्यंत येऊ शकतो. प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, ग्रँट थॉर्नटन भारतचे भागीदार आणि आर्थिक सल्लागार सेवा प्रमुख अर्थशास्त्रज्ञ, मॅक्रो इकॉनॉमिक अफेअर्स ऋषी शाह म्हणाले आहेत की,'भारतीय आयातीवरील अमेरिकेचे शुल्क आणि इतर अडथळे असूनही निर्यात चांगली टिकून आहे. मला वाटते की या आर्थिक वर्षासाठी, ७.३ ते ७.५ टक्के हा एक योग्य अंदाज आहे आणि २०२६-२७ मध्ये तो ६.७ ते ७ टक्क्यांच्या जवळ असेल'
यापूर्वी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) प्रसिद्ध केलेल्या पहिल्या अँडव्हान्स अंदाजानुसार, सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रातील दमदार कामगिरीमुळे भारत २०२५-२६ या वर्षात ७.४% दराने वाढण्याची शक्यता आहे जी मागील आर्थिक वर्षातील ६.५% पेक्षा जास्त आहे. यामुळे जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचा उदय झालेला आहे असे म्हटले जाते. यावेळी त्यांनी विशेषतः भूराजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, बाह्य घटकांना अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा दबाव गट म्हणून अधोरेखित केले. शाह पुढे म्हणाले आहेत की, दक्षिण अमेरिका आणि मध्य पूर्वेशी संबंधित समस्या पुरवठा साखळीसमोर आव्हाने उभी करू शकतात.आज घेतलेल्या कोणत्याही धोरणात्मक निर्णयाचा खरा आणि प्रत्यक्ष परिणाम कदाचित आतापासून काही वर्षांनीच कळेल. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाच्या या नवीन लाटेत खूप महत्त्वाची भूमिका बजावण्यावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. तुम्ही जगभरात पाहिल्यास, प्रगत अर्थव्यवस्था आता पुन्हा औद्योगिकीकरण करत आहेत'
प्रसारमाध्यमांशी अर्थसंकल्पाबाबत प्रतिकिया देताना शाह म्हणाले आहेत की, हा एक दिशादर्शक दस्तऐवज असणार आहे आणि तो भविष्यासाठी सरकारची मानसिकता दर्शवेल. अर्थसंकल्पातील त्यामुळे या वर्षीचा मुख्य भर व्यवसाय सुलभतेवर (ease of doing business) असायला हवा असे शाह म्हणाले आहेत.सध्या सातत्याने जागतिक अस्थिरतेत डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची घसरण झाली आहे. याविषयी वक्तव्य करताना रुपयाच्या अवमूल्यनाबद्दल शाह म्हणाले की, सध्याच्या एका अमेरिकन डॉलरमागे ९० रुपये या पातळीच्या आसपास स्थिर होईल. याव्यतिरिक्त ते पुढे म्हणाले, आपण किंचित कमकुवत चलनासोबत जगायला शिकले पाहिजे. आपण आपल्या बहुतेक महत्त्वाच्या वस्तू आयात करतो आणि आपल्यासारख्या देशासाठी, माझ्या मते, कमकुवत चलन असणे फायदेशीर ठरते. शहा यांच्या मते की रिझर्व्ह बँकेला अजून एकदा रेपो दर कमी करावा लागेल. आता, महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या ४ ते ६ % या खालच्या मर्यादेपेक्षा (Lower Tolerance) कमी आहे, आणि अन्नधान्याच्या किमतींमधील अस्थिरता असूनही, ती सुमारे ४% किंवा त्याहूनही कमी आहे, हे पाहता, मला वाटते की २५ बेसिस पॉइंट्सची आणखी एक कपात करण्याची शक्यता आहे, पण त्याहून अधिक नाही'.
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये आरबीआयने दर कपातीस सुरूवात केली होती त्यानंतर आतापर्यंत अल्प-मुदतीच्या कर्ज दरात (रेपो दरात) एकूण १२५ बेसिस पॉइंट्सची कपात करून तो ५.२५% वर आणला. उपलब्ध माहितीनुसार, पुढील आरबीआयच्या पतधोरण समितीची बैठक (Monetary Policy Committee MPC) ४ ते ६ फेब्रुवारी दरम्यान होणार आहे.