बुधवार विशेष: भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढील वास्तविक संधी व आव्हाने

मोहित सोमण

भारतीय अर्थव्यवस्था सुधरूढ स्थितीत असली तरी निश्चितच काही आव्हाने कायम आहेत. भारतात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक क्रांती होत असली अजून शाश्वत विकास बाकी आहे. आताच आपण जपानला मागे टाकत ४ ट्रिलियन रूपयांची अर्थव्यवस्था झालो आहोत. हे मान्य आहे. पण निश्चितच निमशहरी भागात अद्याप खूप काम करणे बाकी यावर दुमत नाही. गेल्या वर्षभरात सेमीकंडक्टर, आयटी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इतर सेवा क्षेत्रातील रोजगार निर्मितीत वाढ झाली. आरबीआयच्या माहितीप्रमाणे, किमान ४० मिलियन (४० दशलक्ष) नोकऱ्यांची निर्मिती झाली स्पष्टच आहे. किंबहुना भारताला २०४८ पर्यंत विकसित भारत बनवायचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मानस आहे. त्यादृष्टीने अर्थव्यवस्थेतील आव्हाने पाहता फेब्रुवारीतील अर्थसंकल्प अत्यंत वास्तववादी बनवणे क्रमप्राप्त असेल. सध्या सगळ्याच राजकीय पक्षांची लोकप्रिय घोषणेची अगतिकता आहे हे आपण समजू शकतो. याचा सर्वाधिक फटका अर्थव्यवस्थेला बसतो. प्रामुख्याने भारतातील करदात्यांच्या पैशाला महत्व आहे. प्रामुख्याने या अर्थसंकल्पात मुख्य बाब आवश्यक म्हणजे कृषी क्षेत्राशिवाय इतर क्षेत्रांना प्राधान्य देणे.वास्तविक आजही जीडीपीतील ६०% पेक्षा जास्त योगदान केंद्रित असलेल्या शहरांकडून जाते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागात नव्या रोजगार संधीची कवाडे उघडी करणे गरजेचे आहे ते होतही आहे. परंतु त्याची व्याप्ती वाढविण्याची गरज आहे.

सेवा क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र हे मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण व निमशहरी भागात विस्तारले गेल्यास त्यांचा शहराकडील ओढा कमी होईल. मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर थांबेल आज कित्येक प्रमाणात शेतीला निसर्गाची कृपादृष्टी नाही. प्रामुख्याने वेळेवर पाऊस न पडणे, वाढलेली जमीनीची धूप, घसरलेली उत्पादकता अशा कारणांमुळे ही रोजगार संधी व व्यवसायाच्या संधी लोकसंख्येच्या दृष्टीने अपुऱ्या पडत आहे. सरकारने अर्थातच सरकारने मध्यंतरी प्रतिदिनी रक्कम मनरेगा योजनेतंर्गत ३७० रुपयांवर वाढवली असली तरी ती विशिष्ट काळापर्यंत मर्यादित असते. उर्वरित वर्षभर शेतकऱ्यांना शेती व कुक्कुटपालनावर अवलंबून रहावे लागते. सध्या दुष्काळात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली असताना शिकलीसवरलेली लोके शहराकडे वळू लागली आहेत व गावे ओस पडली आहेत.

आजही ६५% भारत ग्रामीण भागात राहतो. तरीही त्यातून रोजगार निर्मितीच्या संधी पुरेशा नाहीत. केवळ कृषी क्षेत्रावर अवलंबून न राहता या क्षेत्राशी संलग्न असलेल्या एफएमसीजी (Fast Moving Consumer Goods FMCG), कंज्यूमर ड्युरेबल्स (ग्राहक उपयोगी वस्तू), आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, इ कॉमर्स अशा कित्येक क्षेत्राची दारे मोठ्या व्यापक पातळीवर उघडली पाहिजेत. गेल्या अर्थसंकल्पात मोठ्या प्रमाणात सरकारने आपले प्राधान्य एमएसएमई (MSME), एआय (Artificial Intelligence), ई कॉमर्स, शेती तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, अक्षय उर्जा निर्मिती यावर अधिक प्रमाणात दिला. मात्र या नव्या युएसने लादलेल्या अतिरिक्त शुल्काचा फटका या संवेदनशील क्षेत्रात बसला. वास्तविक पाहता देशात खूप मोठ्या प्रमाणात वस्तूंच्या उपभोगात वाढ होत आहे. मोठ्या प्रमाणात विविध क्षेत्रातील मागणी वाढत आहे. असे असले तरी वास्तविकपणे छोट्या शहारत विविध कारणांमुळे गुंतवणूकदार आजही गुंतवणूक करण्यास कचरतात. त्यामुळे मोठ्या उद्योजकांचे प्राधान्य मोठी शहरांना असल्याने ग्रामीण भागातील क्वालिटी बँक लाईफ सुधारण्याचे आव्हान आजही कायम आहे.

जर आपण अर्थव्यवस्थेचा विचार केल्यास जगभरातील तज्ञ व आर्थिक सेवा क्षेत्रातील संस्थेकडून भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे कौतुक होत आहे. भारताला मोठ्या प्रमाणात भांडवली खर्च करताना आपल्या वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यास यश मिळाले आहे. केवळ गेल्या २०२५-२६ आर्थिक वर्षाचा विचार केल्यास मोदी सरकारने ६.८१ लाख कोटींची भांडवली गुंतवणूक केली ज्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधेत वाढ होणे अपेक्षित आहेच पण त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात उद्योग निर्मिती होण्याची शक्यता वर्तवली जाते‌ मात्र अपुऱ्या सुविधा, अथवा अपुऱ्या कौशल्य विकासामुळे जगभरात वेगाने वाढलेल्या तंत्रज्ञानाबरोबर सामावून घेण्यासाठी ग्रामीण तरुणांना पुरेश्या संधी उपलब्ध नाहीत. निश्चितच मोदी सरकारने मोठ्या प्रमाणात स्कील डेव्हलपमेंट प्रोगाम अंतर्गत या संधी निर्माण केल्या. याशिवाय प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना यांसारख्या एकाहून एक सरस योजना आणल्या ज्याचा प्रचंड लाभ तरूणांना होत आहे.

परंतु जागतिकीकरणात नंतर परिस्थिती अत्यंत वेगाने बदलत आहे. एकच तंत्रज्ञान ६ महिन्याच्यावर राहत नाही. सातत्याने त्यात डेव्हलपमेंट होते. नवीन तंत्रज्ञान बाजारात येते त्यानुसार काळानुरूप सुसंगत असे बदल करणे यावर देशाचे लक्ष केंद्रित झाले पाहिजे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सनंतर आता ब्लॉकचेन, फिनटेक, मशिन लर्निंग या क्षेत्रात अफाट संधी उपलब्ध आहेत. भारतातील या क्षेत्रातील गुंतवणूक १ लाख कोटीहून एका वर्षात येण्याची शक्यता असताना मोठ्या प्रमाणात शहरात जागांची, कौशल्य असलेल्या व्यक्तींची कमी आहे. शाश्वत विकासाच्या अंतर्गत शहरासोबत ग्रामीण भागातील लोकांना यांचे प्रशिक्षण दिल्यास मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती वाढू शकते. वाढत असलेल्या पायाभूत सुविधा, बांधकामांचा वापर केल्यास मोठी आयटी पार्क उभारण्यासाठी पुरेशी जागा खेडोपाडी उपलब्ध आहे. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार निर्मितीचा फायदा होऊ शकतो. हेल्थकेअर क्षेत्रातही मोठ्या संधी बाजारात आहेत. मोठ्या प्रमाणात भारत व काही देशात द्विपक्षीय करार झाल्याने मोठ्या प्रमाणात निर्यातीच्या संधी विशेषतः अगदी आदिवासी क्षेत्रापासून निमशहरी भागापर्यंत आहे. त्यांचा लाभ करुन देणे यावरही उद्योजकांनी लक्ष लागणे गरजेचे आहे. निश्चितच भूराजकीय अस्थिरतेच्या काळात संकटे येतात नफा कमी होतो परंतु युएस वगळता इतर देशातील आपल्या निर्यातीत वाढ होणे शक्य होणार आहे. देश बदलत आहे अर्थात आव्हाने कायम आहे.

संधी आव्हान ही कायम असतात पुढेही राहतील पण या कराच्या पैशाचा विनिमय जर निवडणूक व राजकारणापेक्षा उत्पादकतेवर वाढवल्यास त्याचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा अर्थकारणात होईल त्यानंतर लोकप्रिय योजनांची घोषणा क्रमप्राप्त होणार नाही. कारण या लोकप्रिय योजनेतून अनेकदा पैशाचा अपव्यय होतो. त्यापेक्षा उत्पादकता वाढवल्यास शेतकरी व व्यापारी, अथवा कष्टकरी माणसाला झळ बसणार नाही. वित्तीय तूटही गेल्या दहा वर्षांत नियंत्रणात आली असली तरी सरकारने योजनात्मक विकास व भांडवली खर्चात वाढ केल्याने निश्चितच क्रेडिट वाढ होत असताना त्याचा भार अर्थव्यवस्थेवर पडतो. त्यामुळे सरकारलाही वित्तीय तूट विकास व जगभरातील अर्थव्यवस्था या तिन्ही मुद्यावर संतुलित भूमिका घेणे आवश्यक असेल स्वाभाविकपणे निती आयोग यावर आपले पुढील धोरण स्पष्ट करेल. तत्पूर्वी मोठ्या प्रमाणात कॉपोर्रेट कर संकलनात व उत्पन्नात वाढ होत असताना वैयक्तिक कर संकलनात घसरण होत आहे ही देखील चिंतेची बाब आहे. लोकांनीही प्रामाणिकपणे कर भरणे हे क्रमप्राप्त असले तरी समाजाच्या बाजूनेही या तरतूदीचे संपूर्ण अवलंबन दिसत नाही. दोन्ही बाजूने हातात हात घालून ही विकासाची यात्रा सुरु करावी लागेल. नव्या अर्थसंकल्पाकडून खूप आशा आकांक्षा लोकांच्या आहेत. निश्चितच यामध्ये मूलभूत सुविधा व मूलभूत विकासावरही लक्ष केंद्रित ह़ोऊ शकेल अशी आशा करूयात. दरम्यान हे असताना रूपयांचे अवमूल्यन रोखणे हे देखील आरबीआयच्या प्राधान्यक्रमाचा भाग असणार आहे. त्यामुळे सगळ्यांच्याच सहकार्य शाश्वत विकास विकसित भारत करण्यासाठी वेगाने करावा लागेल असे दिसते.