केंद्र सरकारचा धाडसी निर्णय
नवी दिल्ली : देशातील स्थानिक उद्योगांना बळ देण्यासाठी आणि 'ईज ऑफ डूइंग बिझनेस'ला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने शुक्रवारी दोन ऐतिहासिक निर्णय घेतले. एकीकडे चीनमधून होणाऱ्या स्वस्त आयातीला रोखण्यासाठी 'अँटी-डंपिंग' शुल्क लागू करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे कोळसा आणि लिग्नाइट खाणी सुरू करण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत केली आहे.
चीनकडून होणाऱ्या स्वस्त आणि अयोग्य आयातीमुळे भारतीय उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत होते. यावर लगाम लावण्यासाठी वित्त मंत्रालयाने चीनच्या दोन प्रमुख उत्पादनांवर पुढील पाच वर्षांसाठी अँटी-डंपिंग शुल्क लागू केले आहे.
कोळसा खाणींसाठी ‘लालफितीचा कारभार’ संपणार
केंद्र सरकारने ‘कोलियरी कंट्रोल रूल्स, २००४’ च्या नियम ९ मध्ये सुधारणा केली आहे. या बदलामुळे कोळसा आणि लिग्नाइट खाणी सुरू करणे अधिक सोपे होणार आहे. यापूर्वी खाण सुरू करण्यासाठी किंवा १८० दिवसांहून अधिक काळ बंद असलेली खाण सुरू करण्यासाठी ‘कोळसा नियंत्रक संघटनेची’ पूर्वपरवानगी अनिवार्य होती. आता ही अट रद्द करण्यात आली.
