Ladki Bahin Yojna : मोठी बातमी! लाडकी बहीण योजनेच्या ४० लाख महिला अपात्रतेच्या उंबरठ्यावर?

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. योजनेचा लाभ विनाअडथळा सुरू राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रियेला शासनाने आता ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. या निर्णयामुळे ज्या महिलांची तांत्रिक कारणांमुळे किंवा इतर अडचणींमुळे ई-केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित होती, त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील महिला व बालविकास विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत राज्यभरात सुमारे १ कोटी ६० लाख लाभार्थी महिलांनी आपली ई-केवायसी प्रक्रिया यशस्वीरित्या पूर्ण केली आहे. योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या आणि पात्र महिलांपर्यंतच पोहोचावा, तसेच पारदर्शकता राहावी, यासाठी ही प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली आहे. उर्वरित महिलांनी देखील या वाढीव मुदतीचा फायदा घेऊन आपली कागदपत्रे तातडीने अद्ययावत करावीत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. ज्या लाभार्थी महिलांनी अद्याप ई-केवायसी केलेली नाही, त्यांनी शेवटच्या तारखेची वाट न पाहता त्वरित ही प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यावी. ३१ डिसेंबर ही अंतिम संधी असून, त्यानंतर ई-केवायसी न करणाऱ्या महिलांच्या लाभावर परिणाम होऊ शकतो, असे संकेत विभागाने दिले आहेत.



'लाडकी बहीण' योजनेच्या ३० लाख महिलांची ई-केवायसी प्रलंबित


या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या तब्बल २ कोटी ४७ लाख महिलांपैकी अद्याप ३० ते ४० लाख महिलांची ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने या महिलांना मोठा दिलासा देत ई-केवायसीसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महिला व बाल विकास विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात अधिकृत माहिती दिली आहे. जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेने अल्पावधीतच राज्यातील महिलांना मोठा आर्थिक आधार दिला आहे. दरमहा १५०० रुपये थेट खात्यात जमा होणारी ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केली आहे. मात्र, मोठ्या संख्येने महिलांनी ही प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न केल्याने, त्यांच्या लाभावर टांगती तलवार होती. आता ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत मिळाल्याने या महिलांना आपली पात्रता सिद्ध करून लाभ कायम ठेवता येणार आहे. सध्या राज्यभरातील २ कोटी ४७ लाख लाभार्थी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे. मात्र, ज्या महिलांची ई-केवायसी अपूर्ण आहे, त्यांनी या वाढीव मुदतीचा लाभ घेणे बंधनकारक आहे. "तांत्रिक अडचणी किंवा माहितीच्या अभावामुळे अनेक महिला मागे राहिल्या आहेत, त्यांनी त्वरित आपली ई-केवायसी पूर्ण करावी, जेणेकरून जानेवारीपासूनच्या हप्त्यांमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही," असे आवाहन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.



लाडकी बहीण योजना: दीड वर्षांचा यशस्वी प्रवास,


जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' आज राज्यातील कोट्यवधी महिलांच्या आर्थिक स्वावलंबनाचे प्रतीक बनली आहे. गेल्या दीड वर्षांपासून कोणताही खंड न पडता सुरू असलेल्या या योजनेने महिलांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदलाचे वारे आणले आहेत. मात्र, या यशस्वी प्रवासात आता एक महत्त्वाचा टप्पा आला असून, राज्यातील सुमारे ३० ते ४० लाख लाभार्थी महिलांची ई-केवायसी (E-KYC) अद्याप प्रलंबित आहे. प्रशासनाने या महिलांसाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ दिली असून, ही 'अंतिम संधी' असल्याचे स्पष्ट केले आहे.



लाडक्या बहिणींनो, घरबसल्या करा ई-केवायसी!


ज्या महिलांकडे स्मार्टफोन आहे, त्या घरी बसून अवघ्या काही मिनिटांत आपली ई-केवायसी पूर्ण करू शकतात. त्यासाठी शासनाने अधिकृत लिंक जारी केली आहे, https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ekyc/ या लिंकवर जाऊन आपला आधार क्रमांक आणि मोबाईलवर येणारा ओटीपी (OTP) वापरून महिला आपली माहिती अद्ययावत करू शकतात. ज्या महिलांना ऑनलाइन प्रक्रिया करणे कठीण जात आहे, त्यांच्यासाठी ऑफलाइन पर्यायही उपलब्ध आहेत. लाभार्थी महिला आपल्या भागातील अंगणवाडी सेविका, ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा सेतू केंद्रावर जाऊन प्रत्यक्ष भेट देऊ शकतात. अंगणवाडी सेविकांच्या मदतीने ही प्रक्रिया पूर्ण करणे अधिक सुलभ आणि खात्रीशीर ठरणार आहे.

Comments
Add Comment

नागपूर येथील भारतीय व्यवस्थापन संस्थेला इन्क्यूबेशन सेंटर म्हणून मान्यता

मुंबई: विदर्भातील नवउद्योग (स्टार्टअप) परिसंस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत,

नमो शेतकरी महासन्मान निधीचा ८ वा हप्ता पुढील आठवड्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार; कृषीमंत्र्यांनी दिली माहिती

मुंबई: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, नमो

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक’ विधानपरिषदेत मंजूर

मुंबई: महाराष्ट्रात गेल्या काही काळापासून चर्चेत असलेले आणि अत्यंत कडक तरतुदी असलेले ‘महाराष्ट्र

सिंधुदुर्गच्या विकासाला बुस्टर; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १०० टक्के 'व्हिजीएफ'ला मंजुरी

मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पर्यटनाला आणि अर्थव्यवस्थेला मोठी गती देणारा निर्णय मंगळवारी राज्य

नंदूरबार,छत्रपती संभाजीनगरमधील गैरव्यवहारासाठी 'एसआयटी स्थापन; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची विधान परिषदेत घोषणा

​मुंबई: नंदूरबार जिल्ह्यातील नवापूर येथील भूसंपादन गैरव्यवहार आणि छत्रपती संभाजीनगरमधील ब्रिजवाडी येथील ५४

रब्बी हंगामातील 'ई-पीक पाहणी'ला ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ

- ४५ टक्के शेतकरी अजूनही प्रक्रियेबाहेर; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची घोषणा मुंबई : राज्यातील रब्बी