मंगला गाडगीळ
संयुक्त राष्ट्र महासभेने ९ एप्रिल १९८५ रोजी ग्राहक मार्गदर्शक तत्त्वे (UNGCP) जारी केली. त्यामध्ये ग्राहक सुरक्षा, आर्थिक हितसंबंध, मानके, तक्रार निवारण आणि शिक्षण यांचा अंतर्भाव होता. सर्व देशांतील ग्राहकांचे हक्क मजबूत व्हावे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य निर्माण व्हावे या हेतूने ती तत्त्वे जारी केली गेली होती. यामुळे विविध देशांच्या सरकारांना प्रभावी ग्राहक संरक्षण कायदे बनवण्यासाठी मार्गदर्शन मिळाले.
भारतात भाववाढ, अन्नधान्याची टंचाई, भेसळ याद्वारे ग्राहकाची लूट सुरू होती. त्यामुळे १९७८ च्या निवडणुकीत ग्राहकांनी त्यांचे मागणीपत्रकच जाहीर केले. त्यात ग्राहकांसाठी स्वतंत्र न्यायालये, ग्राहक संरक्षण कायदा आणि स्वतंत्र ग्राहक कल्याण मंत्रालयाची मागणी करण्यात आली. अनेक न्यायमूर्ती आणि कायदेतज्ज्ञांशी विचारविनिमय करून एक मसुदा तयार केला. शेवटी २४ डिसेंबर १९८६ रोजी हा मसुदा ग्राहक संरक्षण विधेयक म्हणून राष्ट्रपतींच्या सहीने मंजूर झाला. त्यामुळेच २४ डिसेंबर हा दिवस राष्ट्रीय ग्राहक दिन म्हणून साजरा केला जातो.
ग्राहकाला या कायद्यान्वये माहिती मिळण्याचा, निवड करण्याचा, सुरक्षिततेचा, मत ऐकले जाण्याचा, तक्रार निवारणाचा आणि ग्राहक शिक्षणाचा असे ६ हक्क मिळाले. ग्राहकांना मिळालेल्या ६ हक्कांचे संवर्धन करणे हा ग्राहक संरक्षण कायद्याचा मुख्य हेतू असल्याने जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय पातळीवर ग्राहक संरक्षण परिषदा आणि ग्राहक न्यायालये स्थापन झाली.
ग्राहक न्यायालयामधून ९० दिवसात तक्रार निवारण व्हावे अशी रचना होती. या न्यायालयात ग्राहक स्वत: तक्रार लढू शकला. वकिलाची गरज कमी झाली. त्यामुळे ग्राहकांच्या तक्रारींचे जलद निवारण होऊ लागले. या न्यायालयात आरोपीला दंड होऊ लागलाच शिवाय तक्रारदाराला नुकसानभरपाई मिळू लागली. सर्व प्रकारच्या ग्राहकांच्या तक्रारींचा अंतर्भाव या ग्राहक संरक्षण कायद्यात झाला. एवढेच नव्हे तर वैद्यकीय सेवाही याच कायद्यांतर्गत येते असेही शिक्कामोर्तब सर्वोच्च न्यायालयाने केले. या निकालामागे मुंबई ग्राहक पंचायतीचा मोठा वाटा होता. या कायद्यात १९९१, ९३, २००४ या वर्षात सुधारणा करण्यात आल्या. जागतिकीकरणामुळे व्यापाराचे स्वरूप बदलू लागले. ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार/ बँकिंग, मार्केटिंगची बदलती तंत्र या कारणांनी ग्राहक संरक्षण कायद्यात मोठ्या प्रमाणावर बदलाची गरज निर्माण झाली. या कायद्याला अधिक ग्राहकाभिमुख बनवण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ हा अधिक विस्तारीत कायदा अस्तित्वात आला. यामुळे ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्य कक्षा बदलल्या.
मोजलेले मूल्य रु. ५० लाखांपर्यंत असेल तर जिल्हा तक्रार निवारण आयोगाकडे, तेच ५० लाख ते २ कोटींपर्यंत असेल तर राज्य तक्रार निवारण आयोगाकडे किंवा जिल्हा तक्रार निवारण आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध तक्रार करता येते. मोजलेले मूल्य २ कोटी रु. पेक्षा जास्त असेल, तर राष्ट्रीय निवारण आयोगाकडे किंवा राज्य तक्रार निवारण आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करता येते. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालय व शेवटी सर्वोच्च न्यायालयात तक्रार करता येते. महाराष्ट्र राज्य तक्रार निवारण आयोगात ऑनलाईन तक्रार करण्याची सुविधा आहे. E-Daakhil.nic.in या संकेतस्थळावर तक्रार दाखल करता येते.
याची प्रमुख वैशिष्ट्ये -
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA)
एक वर्ग किंवा गट (Class Action) म्हणून ग्राहकांच्या हक्कांना चालना देणे, या हक्कांचे संरक्षण आणि अंमलबजावणी ही या प्राधिकरणाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. ग्राहकांच्या हिताला मारक, फसव्या जाहिरातींबद्दल येथे तक्रार करता येते.
ग्राहकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत असल्याचे आढळल्यास ·तक्रारीची चौकशी. ·
असुरक्षित वस्तू बाजारातून परत मागविण्याची तरतूद·.
असुरक्षित सेवा बंद करण्याचा आदेश देणे·.
अनुचित/ फसव्या व्यापार पद्धती आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आढळल्यास उत्पादक किंवा जाहिरातदारांना दंड करणे·.
या कायद्यानुसार जाहिरातीमध्ये अभिनय करणाऱ्या अभिनेत्यांना दिशाभूल केल्यास जबाबदार धरले जाते. त्यासाठी त्यांना दंड करण्याची तरतूदही या कायद्यात आहे.
मध्यस्थीची तरतूद
जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय आयोगाच्या अधिपत्याखाली मध्यस्थी केंद्रे असतील. तेथे मध्यस्थामार्फत दोन्ही बाजूंनी सहमतीने घेतलेला निर्णय दोन्ही बाजूंना बंधनकारक असेल.
उत्पादन दायित्व - (Product liability)
विकल्या गेलेल्या कोणत्याही सेवा अथवा उत्पादनामुळे ग्राहकास हानी पोहोचल्यास, त्याने केलेल्या प्रत्येक दाव्यावर उत्पादन दायित्व लागू होईल आणि नुकसान भरपाई देय असेल. निर्माता, वितरक, विक्रेता, स्पेअर पार्ट्स पुरवठादार हे सर्वजण जबाबदार धरले जातात.
ई कॉमर्स
प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनीने रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वॉरंटी आणि हमी, डिलिव्हरी आणि शिपमेंट, पेमेंटच्या पद्धती, तक्रार निवारण यंत्रणा, पेमेंट पद्धती, पेमेंट पद्धतींची सुरक्षा, शुल्क यासंबंधी आणि तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची माहिती देणे आवश्यक आहे.
कायद्यातील या तरतुदी कितीही चांगल्या असल्या तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होताना मात्र फारसे दिसत नाही. त्यामुळे ग्राहक न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीत आमूलाग्र बदल करण्याची आवश्यकता आहे. याच संदर्भात अखिल ग्राहक पंचायत, ग्राहक पंचायत-महाराष्ट्र आणि मुंबई ग्राहक पंचायत या तीन ग्राहक संघटनांनी या विषयी नुकतीच एक चर्चा घेऊन केंद्र सरकारकडे खालील मागण्या केल्या आहेत.
ग्राहक न्यायालयांच्या आर्थिक कार्यकक्षांबाबत निकष बदलणे ग्रा.स. कायद्यातून विमा क्षेत्राला वगळून फक्त वैयक्तिक विम्याच्या तक्रारी अबाधित ठेवाव्या.
तक्रार निवारणासाठी कठोर कालमर्यादा.
ग्राहक न्यायालयात वकिलांवर बंधने.सर्व आयोगात "सदस्य" म्हणून ग्राहक संस्थेच्या एका प्रतिनिधीसाठी पद राखीव ठेवावे.
अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत दुसरी तारीख द्यावी. दोन पेक्षा जास्त तारखा देऊ नयेत. तारीख द्यायची झाल्यास दुसऱ्या पक्षाला योग्य आर्थिक भरपाई मिळावी. ग्राहक न्यायालयात येण्यापूर्वीच पूर्व मध्यस्थीद्वारे तक्रार निवारणाची सोय व्हावी. अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या नेमणुका वेळच्यावेळी व्हाव्या तसेच न्यायालयांना पायाभूत सुविधा पुरवल्या जाव्यात.
mgpshikshan@gmail.com