मोहित सोमण: सर्वोच्च न्यायालयाने वीआयला मोठा दिलासा दिला आहे. सुनावणीत केंद्र सरकारला वीआयसाठी एजीआर थकबाकीवर पुनर्विचार करण्याचे आदेश दिल्याने कंपनीच्या गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. प्रामुख्याने केंद्र सरकार कंपनीचे ८३००० कोटी रूपयांची थकबाकी असलेले एजीआर (Adjusted Gross Revenue AGR) स्थगिती देऊ शकते. यामध्ये व्याजदरासहित रकमेचा समावेश आहे. टेलिकॉम विभागाने (Department of Telecommunication DoT) विभागाने कंपनीच्या वोडाफोन आयडिया यांच्या विलीनीकरणानंतर कंपनीच्या स्पेक्ट्रम व लायसन्स फी प्रलंबित असताना कंपनीची आर्थिक स्थिती खालावली होती. या वादातून प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेले होते.
त्यामुळे सरकारला आता मोठ्या प्रमाणात लवचिकता मिळाली असून सरकार हप्ता हप्त्यांत ही रक्कम विना व्याजासह भरण्याची सवलत मिळणार आहे. मात्र जाणकारांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अद्याप टेलिकॉम विभाग (DoT) आणि टेलिकॉम कंपन्यांचे नियामक मंडळ ट्राय (TRAI) यांच्यातील वाद सोडवला गेला नसल्याने यात आणखी काही घडामोडी घडू शकतात.
टेलिकॉम कंपनीचा महसूल व नफा घसरत असताना एप्रिलमध्ये, कंपनीच्या सीईओंनी दूरसंचार सचिवांना पत्र लिहून असे सुचवले होते की जर कंपनीला एजीआर मुद्द्यावर सरकारकडून वेळेवर पाठिंबा मिळाला नाही तर ती कंपनी (VI) आर्थिक वर्ष २६ नंतर काम करू शकणार नाही. त्यानंतर केंद्र सरकारने कंपनीला नोटीस बजावली होती. मात्र न्यायालयात वोडाफोन आयडिया (VI) सुनावणीत यश मिळवल्यानंतर सरकार आता कंपनीच्या कामकाजातून मिळणाऱ्या महसूलातून ६ टप्यात (6 Installments) माध्यमातून हे एजीआर थकबाकी वसूल करू शकते. खरं तर या प्रकरणामुळे कंपनीच्या २० कोटी सबस्क्राईबरला दिलासा मिळाला होता. गेल्या वर्षीच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने वीआय, एअरटेल, जिओ कंपन्यांना विना टेलिफोन सुविधा (OTT) व इतर सुविधावरील महसूलातून एजीआर थकबाकी चुकण्याचे सांगितले होते यावर टेलिकॉम कंपन्यांनी विरोध केला होता. आता ६ टप्यात अँरियर भरल्यानंतर कंपनीला नवीन २५००० कोटींची भांडवली गुंतवणूक कंपनीच्या पुनः जिवित करण्यासाठी मदत होणार आहे. सध्या भारत सरकारच वोडाफोन आयडिया कंपनीच्या एकूण भागभांडवलापैकी ४८.९९% हिस्सा (Stake) ग्रहण करतो.
डिसेंबरच्या सुरुवातीला, प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या एका अहवालानुसार, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले की,'दूरसंचार विभाग व्होडाफोनकडून औपचारिक विनंतीची वाट पाहत आहे. व्होडाफोन आयडियाच्या प्रस्तावाचे मूल्यांकन केल्यानंतर सरकार शिफारस करेल. तसेच ते म्हणाले आहेत की,'मंत्रालय सध्या न्यायालयाने निश्चित केलेल्या कायदेशीर मर्यादांची तपासणी करत आहे.न्यायालयाच्या निर्णयाचे मूल्यांकन या दृष्टिकोनातून करणे आवश्यक आहे की काय केले जाऊ शकते आणि काय केले जाऊ शकत नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची मर्यादा ओलांडू शकत नाही.'
सरकार पुढील काही आठवड्यांत आपले मूल्यांकन पूर्ण करून शिफारसी जारी करू शकते आणि मदत पॅकेजचे तपशील वर्षाच्या अखेरीस जाहीर होण्याची शक्यता आहे असे त्यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले होते.
दरम्यान २०१९ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार कंपनीला थकबाकी भरावी लागेल. एजीआर महसूल माफी मिळणार नसल्याचे तेव्हाच स्पष्ट झाले असले तरी आता टप्प्यात भरण्याची सवलत न्यायालयाने दिली आहे. ज्यामध्ये दूरसंचार कंपन्यांनी स्पेक्ट्रम आणि परवाना शुल्कासारखे वैधानिक देयके त्यांच्या समायोजित (Adjusted) एकूण महसुलावर आधारित भरावी लागतील ज्यात त्यांच्या गैर-दूरसंचार उत्पन्नाचाही (Non Telecom Revenue) समावेश आहे, असा दूरसंचार विभागाचा (DoT) दृष्टिकोन न्यायालयाने कायम ठेवला होता.
तज्ञांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी मदत पॅकेज अंतर्गत व्होडाफोन आयडियाची (Vi) थकबाकीची रक्कम निश्चित केली जाईल आणि भविष्यात त्यावर कोणतेही व्याज आकारले जाणार नाही. भारती एअरटेलला तिचे हप्ते नियोजित वेळापत्रकानुसार भरावे लागतील, कारण ही मदत केवळ व्होडाफोन आयडियासाठी आहे.
यापूर्वी व्होडाफोन आयडियाने एजीआरची देणी देण्यास असमर्थता दर्शविली आहे आणि सरकारकडे मदत मागितली असताना सरकारने आपले शेअर होल्डिंग वाढवले होते. देशातील क्रमांक ३ असलेली वीआयमध्ये सरकार सर्वात मोठे भागभांडवलधारक आहे. मदतीचे स्वरूप म्हणून सरकारने कंपनीची काही पूर्वीची देणी समभागांमध्ये (Converted into Equity) रूपांतरित केली आहेत. गेल्या महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राला रोखीच्या संकटात सापडलेल्या या दूरसंचार कंपनीच्या संपूर्ण एजीआर दायित्वांसाठी एक विशेष पॅकेज तयार करण्यास परवानगी दिली होती.आदित्य बिर्ला समूह आणि यूकेच्या व्होडाफोन ग्रुप पीएलसीकडे या दूरसंचार कंपनीमध्ये अनुक्रमे ९.५०% आणि १६.०७% हिस्सा आहे.
त्यामुळे नव्या योजनेनुसार समभागांची यशस्वी विक्री झाल्यास सरकारचा हिस्सा कमी होईल ज्यामुळे केंद्राला अतिरिक्त देणी समभागांमध्ये रूपांतरित करण्याचा पर्याय मिळेल आणि कंपनीला आणखी दिलासा मिळू शकतो असे म्हटले जात आहे.
कंपनीच्या भविष्यातील कामगिरीसाठी हा मोठा दिलासा मानला जात असल्याने गुंतवणूकदारांनी शेअरला मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद दिला. यावर सरकार लवकरच काहीतरी निश्चित भूमिका घेऊ शकते ज्यामुळे कंपनीच्या शेअर्समध्ये तेजी अद्याप कायम राहू शकते. सकाळच्या सत्रात एकदम सुरूवातीला ९% उसळला असून १२.१० रूपये प्रति शेअरवर इंट्राडे उच्चांकावर (All time High) पोहोचला होता. कंपनीचा शेअर सकाळी १० वाजेपर्यंत ०.४३% उसळत ११.६९ रूपयांवर व्यवहार करत आहे. गेल्या ५ दिवसात कंपनीचा शेअर १४.७३% उसळला असून गेल्या महिनाभरात ६.८६% व वर्षभरात ४६.१८% उसळला होता.