मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ग्वाही; चंद्र-सूर्य असेपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचीच राहणार
मुंबई : “निवडणुका झाल्या की योजना बंद केल्या जातील, असे अनेकजण सांगत आहेत. परंतु, लाडकी बहिण असो वा शेतकऱ्यांना वीज बिलमाफी, पुढची पाच वर्षे एकही योजना बंद होणार नाही. रचनात्मक कार्य आणि सर्वांच्या सहकार्याने महाराष्ट्र २०३५ च्या अमृतमहोत्सवी वर्षाकडे वेगाने वाटचाल करेल. महाराष्ट्राच्या विकासाची गाडी थांबणार नाही”, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी विधानसभेत दिली.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महायुती विकासाचा अजेंडा घेऊन जनतेसमोर गेली. आम्ही कोणावरही टीका केली नाही. कारण, २०३५ चा अमृतमहोत्सवी महाराष्ट्र घडवण्यासाठी आपल्याला वाटचाल करायची आहे. सभागृहातील दोन्ही बाजुंच्या नेत्यांना माझी विनंती आहे, की अमृत महोत्सवी वर्षाकडे जाताना, रचनात्मक प्रकारच्या कार्यातून महाराष्ट्राला खूप वेगाने पुढे नेऊ शकतो," असे ते म्हणाले. त्यांनी एक हिंदी कविता उद्धृत करत आपला निर्धार व्यक्त केला. फडणवीस म्हणाले, "अब आगे बढ़ चुका हूँ मै, पिता है जितना जहर, पी चुका हूँ मै. अब पग नही रुकने वाले, चल चुका हूँ मै. जितना पढना था तुमको, पढ चुका हूँ मै. अब और आगे बढ चुका हूँ मै."
महाराष्ट्राच्या सामर्थ्यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले, "महाराष्ट्र शक्तीशाली राज्य आहे, त्यामुळे कुठलाही संभ्रम ठेवण्याची गरज नाही. कोणीही मनात शंका घेऊ नये, की मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडली जाईल. निवडणुका जवळ आल्या, की अशा चर्चा सुरू होतात. पण, मी आश्वस्त करतो, जोपर्यंत चंद्र-सूर्य आहेत, तोपर्यंत मुंबई महाराष्ट्राचीच राहील. छत्रपती शिवरायांच्या तत्वाने आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानानेच महाराष्ट्र चालत राहील." त्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे कौतुक करत सांगितले की, सीबीएसईच्या पुस्तकात याआधी छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याच्या इतिहासावर एक परिच्छेद होता, तर मुघलांचा इतिहास १७ पानांचा होता. आता नवीन पुस्तकात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि मराठा साम्राज्याच्या इतिहास २१ पानांचा घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचे आभार, असे ते म्हणाले.
विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या योजनांबाबतच्या शंकांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, "अनेकांनी शंका उपस्थित केली होती, की आम्ही अनेक योजना सुरू केल्या होत्या. लाडकी बहिण योजना असेल, शेतकऱ्यांना मोफत वीजेची असेल. निवडणुका झाल्या की त्या बंद होतील, असा दावा काहींनी केला होता. पण, यातील कोणतीही योजना आम्ही बंद केलेली नाही. पुढची पाच वर्षे या योजना सुरू राहतील. २०२९-३०च्या दरम्यान देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र असेल, यादृष्टीने काम सुरू आहे", अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
तोंड दाखवायला जागा उरणार नाही
विदर्भाच्या विकासाबाबत बोला, असं विधान खाली बाकावर बसून उबाठाचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी केले. त्याचा मुख्यमत्र्यांनी खरपूस शब्दांत समाचार घेतला. ते म्हणाले, "मुख्यमंत्री बोलत असताना, मध्ये बोलायचे नसते हा सिद्धांत आहे. तुम्ही नवीन असल्याने नियम माहिती नाहीत. पण, मी जर तुम्ही (महाविकास आघाडी सरकारने) काय केले आणि आम्ही काय केले याची तुलना करीत राहिलो, तर तुम्हाला तोंड दाखवायला जागा उरणार नाही. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करायचे नाही, हे लक्षात ठेवा."
राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम
राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत बोलताना ते म्हणाले, "मी असे म्हणणार नाही, की आपल्या तिजोरीत खूप पैसे आहेत. पण, मी एक निश्चितपणे सांगू शकतो, की देशाच्या मोठ्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला, तर आजही सर्व निकषांवर पात्र होणारी अर्थव्यवस्था ही महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आहे. राज्याच्या विकासाकरिता कर्ज उभारावे लागते. प्रत्येक राज्य ते उभारतो. २५ टक्क्यांच्या वर गेलो तर अर्थव्यवस्था अडचणीत आली, असा निष्कर्ष काढता येतो. आपण २०२५-२६ चा आपला अर्थसंकल्पीय अंदाज आणि आतापर्यंत घेतलेल्या कर्जाचा विचार केला, तर एकूण स्थूल उत्पन्नाच्या १८.८७ टक्के इतके कर्ज घेतले आहे. २५ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा आपण खूप दूर आहोत. देशात केवळ तीन राज्ये आहेत, ज्याचं दायित्व २० टक्क्यांच्या खाली आहेत. त्यात गुजरात, ओरीसा आणि महाराष्ट्राचा समावेश आहे." त्यांनी राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांच्या आत ठेवल्याचे सांगितले. "आपण लाडकी बहीण योजना, आणि शेतकऱ्यांचे पैसे देऊनही आपली राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांच्या खाली ठेवली आहे. याही वर्षी ती स्थिती कायम राहणार आहे. सरत्या वर्षात ते आपण २.७६ टक्के मर्यादीत ठेवलं. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था कुठेही दिवाळखोरीकडे चाललेली नाही. यात एक शंका येऊ शकते, की राज्याने भांडवली गुंतवणूक कमी केली का? परंतु, केंद्राने घालून दिलेल्या निकषांपेक्षा जास्त भांडवली गुंतवणूक महाराष्ट्राने केलेली आहे."
सर्वाधिक गुंतवणूक महाराष्ट्रात
गुंतवणुकीबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, "महाराष्ट्र गुंतवणुकीत खूप पुढे चाललेला आहे. अनेक जण विचारतात, की तुम्ही सामंजस्य करार करता, त्याचं काय होतं. दोवोसमध्ये मागच्या वर्षी १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटींची गुंतवणूक केली. त्यापैकी ५ लाख ८९ हजार ६३१ ही विदर्भात होती. ४२ हजार ८१० कोटी मराठवाड्यात आणि ३ लाख ५८ हजार कोटी ही पश्चिम महाराष्ट्रात, कोकणात २ लाख २३ हजार ६३२ कोटी होती. २०२२ ते २०२५ या तीन वर्षाचा विचार केला. म्हणजे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले तेव्हापासून आतापर्यंत दावोसमधील गुंतवणूक ही १७ लाख ५७ हजार ८०१ कोटींची आहे. यात जे सामंजस्य करार झाले, त्यापैकी एकत्रित अंमलबजावणी झाली, त्याचे प्रमाण ७५ टक्के आहे. पहिल्या दोन वर्षांचे प्रमाण हे ९० टक्क्यांवर पोहोचले आहे. तर, शेवटच्या वर्षाचे प्रमाणही त्या दिशेने चाललेले आहे."
महाराष्ट्र नंबर १
दावोस व्यतिरिक्त सामुहिक प्रोत्साहन योजनेच्या अंतर्गत १३ लाख ७५ हजार ७२९ कोटी झालेली आहे. ७ लाख ११ हजार २५९ रोजगार निर्माण होणार आहेत. थेट परकीय गुंतवणुकीचा विचार केल्यास त्यातही महाराष्ट्र नंबर १ आहे. २०२४-२५ मध्ये विक्रमी १ लाख ६४ हजार ७७५ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली. देशातील दुसऱ्या तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमाकावरील राज्यांची एकत्रित आकडेवारी घेतली, तरी महाराष्ट्राची परकीय गुंतवणूक त्यांच्याहून अधिक आहे. २०२५-२६ मधील दोन त्रैमासिकात आपण ९१ हजार ३३७ कोटी परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्रात आली आहे. देशाच्या एकूण गुंतवणुकीच्या ३१ टक्के गुंतवणूक महाराष्ट्रात आलेली आहे.
विदर्भाला काय मिळाले?
विदर्भाच्या विकासाबाबत तपशील सांगताना ते म्हणाले, "विदर्भात आलेली गुंतवणूक ही अवकाश आणि संरक्षण साहित्य निर्मितीत २० हजार कोटींची गुंतवणूक आलेली आहे. त्यातून १५ हजार रोजगार निर्माण होतील. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, सेमिकंडक्टर निर्मिती आणि सोलर पॅनल मोड्यूल क्षेत्रात १ लाख ५५ हजार कोटींची गुंतवणूक आलेली आहे. ६५ हजार प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार होणार आहे. या कंपन्यांचे पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू झाल्यानंतर विदर्भ सोलर मोड्यूलमध्ये देशात पहिल्या क्रमांकावर येईल. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मिती क्षेत्रात १५ हजार कोटी गुंतवणूक आणि रोजगार १० हजार. टेक्स्टाईल क्षेत्रात १ हजार ७४० कोटी, स्टील प्रकल्पात २ लाख १० हजार कोटी गुंतवणूक (१ लाख रोजगार). कोल गॅसिफिकेशनमध्ये ७० हजार कोटींची गुंतवणूक, ३० हजार रोजगार उपलब्ध होतील."
मराठवाड्याबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, "मराठवाडा आज देशाचं ईव्ही कॅपिटल म्हणून नावारुपाला येत आहे. मराठवाड्यात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने, सेमिकंडक्टर निर्मिती आणि सोलर पॅनल मोड्यूल क्षेत्रात ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आलेली आहे. या माध्यमातून ३० हजार रोजगार निर्मिती होईल. इलेक्ट्रिक वाहन निर्मितीत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक आलेली आहे. या माध्यमातून ४० हजार रोजगार निर्मिती होईल. स्टील प्रकल्पात ५ हजार कोटींची गुंतवणूक, कृषी क्षेत्रात अडीच हजार कोटी."
रोजगार निर्मितीबाबत ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात महायुती सरकार आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महाभरती अभियान सुरू केले होते. त्याअंतर्गत ३ वर्षांत १ लाख २० हजार सरकारी नोकऱ्या दिल्या. पुढच्या दोन वर्षात तितक्याच नोकऱ्या देण्याचा संकल्प केला आहे."
शेतकऱ्यांना काय दिले?
शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले, "शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली, पण पैसे आले नाहीत, असा आरोप झाला. आम्ही जारी केलेल्या ३२ हजार कोटींच्या पॅकेजमधील १० हजार कोटी हे पायाभूत सुविधांसाठी होते. ते नरेगामधून देणार होतो, उर्वरित मदत ही थेट होती. त्यात ३ हेक्टरची मर्यादीत ठेवली होती. त्यात एनडीआरफच्या मदतीव्यतिरिक्त रब्बीच्या हंगामाकरिता १० हजार रुपये हेक्टरी अतिरिक्त मदतीची घोषणा केली होती. पशूहानीसाठी सर्व पैसे दिले आहेत. शेत जमीनीचे नुकसान आणि बी-बियाणांकरिता १५ हजार ७ कोटी शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष खात्यात दिले आहे. पिकांचे पैसे ९२ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात गेले आहेत. रब्बीसाठी १० हजार रुपये हेक्टरी मदत ९१ लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली आहे."
शेतकऱ्यांसाठी मोफत विजेबाबत बोलताना ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता. या योजनेकरिता २६ हजार ६८१ कोटी खर्च करून शेतकऱ्यांना मोफत वीज देत आहोत. आशियातील सर्वात मोठा सौरऊर्जेचा कार्यक्रम आपण हाती घेतला. १६ हजार मेगावॅट ऊर्जा निर्मिती नियोजित आहे. शेतकऱ्यांसाठी वेगळी वीजपुरवठा कंपनी तयार केली आहे. या कंपनीअंतर्गत १६ हजार मेगावॅट सौरऊर्जा निर्माण होणार आहे. आतापर्यंत ३ हजार मेगावॅट निर्मिती प्रकल्प पूर्ण झालेले आहे. येत्या २०२६ पर्यंत उर्वरित १३ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल. या माध्यमातून १० हजार कोटींची बचत होणार आहे. त्याशिवाय कार्बन उत्सर्जनात कपात होणार आहे. आपले वीजेचे दर दरवर्षी ९ टक्क्यांनी वाढायचे. पण आता ते दरवर्षी २ टक्क्यांनी कमी होणार आहे." शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत ते म्हणाले, "शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचा शब्द दिलेला आहे. याबाबत समिती तयार केलेली आहे. २०१७ आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफी केली, तरी देखील शेतकरी कर्जमाफी मागतो आहे, याचा अर्थ नियोजनात अडचणी आहेत. त्यावर टप्प्याटप्प्याने उपाययोजना शोधण्यासाठी ही समिती काम करेल. १ जुलैपर्यंत कर्जमाफी बाबत घोषणा करू."
वैधानिक विकास महामंडळे पुन्हा सुरू करणार
निधी वाटपाबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, "निधी वाटपामध्ये असमतोल येऊ नये, यासाठी काम करीत आहोत. वैधानिक विकास महामंडळे पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्राकडे आपला प्रस्ताव गेलेला आहे. ती पुन्हा सुरू करू. प्रचलित पद्धतीनुसार विदर्भाला २३ टक्के निधी देण्याची आवश्यकता होती. त्याऐवजी आपण विदर्भाला २५.८५ टक्के निधी दिलेला आह. मराठवाड्याला १८ टक्के देण्याची गरज होती. त्याऐवजी १९ टक्के पैसे दिलेले आहे. त्यामुळे या सरकारमध्ये विदर्भ-मराठवाड्यावर अन्याय होणार नाही."
नाना पटोलेंना चिमटा
पायाभूत सुविधांबाबत ते म्हणाले, "समृद्धी महामार्गाच्या विस्तारात नागपूर-गोंदिया महामार्गाचा समावेश करण्यात आला आहे. १६२ किमी लांबीचा हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर, तासाभरात नाना पटोलेंकडे पोहोचता येईल," अशी कोपरखळी मुख्यमंत्र्यांनी काढली. त्यावर या महामार्गाला दोन बायपास द्या, अशी मागणी पटोलेंनी केली. त्यावर, जयंत पाटील यांनी एका बायपासने नाना पटोले जातील, तर दुसऱ्या मार्गाने प्रफुल्ल पटेल जातील, असा चिमटा काढला.
शक्तिपीठ महामार्गाची रचना बदलली
"नागपूर-गोवा शक्तीपीठ महामार्गामुळे मराठवाड्याला सर्वाधिक फायदा होईल. मराठवाड्याचं चित्र हा एक महामार्ग बदलून टाकेल. याबाबत काही लोकांचे आक्षेप होते. सोलापूरपासून या महामार्गाची रचना ही राष्ट्रीय महामार्गाला समांतर जात होती. त्यामुळे सोलापूरपासून वेगळी रचना (अलाइन्मेंट) तयार केली आहे. जी सांगलीतून चंदगडपर्यंत जाते. जेथून अलाइन्मेंट काढली, तेही लोक आता म्हणताहेत, की रचना बदलू नका. गती-शक्तीमुळे बरीच वनजमीन यातून वगळता आली. हा महामार्ग मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील दुष्काळी भागांचं चित्र बदलेल. २०२६ पर्यंत याचं काम पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न आहे. १८ तासांचा प्रवास ८ तासांवर येईल. याशिवाय मुंबई-कल्याण-लातूर-हैदराबाद असा जनकल्याण मार्ग तयार करणार आहोत. यामुळे लातूर ते मुंबई अंतर साडेचार तासांवर येणार आहे."
दोन वर्षांत मुंबई १३२ किमी मेट्रो मार्गिका कार्यान्वित होणार
आवास आणि परिवहन योजनांबाबत बोलताना ते म्हणाले, "प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत ३० लाख घरे बांधत आहोत. या घरांना सौरऊर्जेद्वारे वीजपुरवठा दिला जाणार आहे. त्यामुळे त्यांना पहिल्या दिवसापासून वीजेचे बील येणार नाही. मुंबईत मेट्रोचे जाळे तयार करीत आहोत. आतापर्यंत ९१ किमी मार्गिका कार्यान्वित झाली आहे. ९ लाख प्रवासी प्रवास करीत आहे. पुढच्या दोन वर्षात १३२ किमी मार्गिका कार्यान्वित होणार आहे."
गृहविभागाच्या कामगिरीवर बोलताना फडणवीस म्हणाले, "गृहविभागाच्या कामगिरीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. परंतु, २०२४ पेक्षा २०२५ मध्ये गुन्ह्यांमध्ये घट झालेली आहे. तीन नवीन कायद्यांमुळे दोष सिद्धीचे प्रमाण ९६.२४ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. गुन्हेगारी ही प्रवृत्ती आहे आणि या प्रवृत्तीला ठेचण्याची शासनाची भूमिका आहे."