नागपूर: महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा सन्मान राखण्यासाठी आणि ती प्रत्येकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. राज्यातील शाळांमध्ये मराठी सक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्यानंतर, आता या निर्णयाला बगल देणाऱ्या शाळांच्या मनमानी कारभाराला चाप लावण्यासाठी सरकारने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. केंद्रीय मंडळाच्या शाळांनी मराठी विषय 'ऐच्छिक' ठेवल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची गंभीर दखल घेत, अशा शाळांवर कडक कारवाई करण्याचे स्पष्ट संकेत सरकारने आज विधान परिषदेत दिले.
मराठीची सक्ती, नाहीतर कारवाई!
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सरकारने राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि मंडळांच्या शाळांना मराठी भाषा शिकवणे अनिवार्य केले होते. हा निर्णय म्हणजे मराठी अस्मितेच्या जपणुकीसाठी टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल होते. मात्र, काही केंद्रीय शाळांनी या आदेशांचे पालन न करता मराठी विषय 'ऐच्छिक' ठेवल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे ८५,४९७ विद्यार्थ्यांना मराठीचे शिक्षण मिळाले नसल्याची बाब समोर येताच, सरकारने यावर तातडीने कठोर भूमिका घेतली आहे.
शाळांच्या मनमानीला बसणार चाप
आज विधान परिषदेत एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना सरकारने स्पष्ट केले की, "राज्यात शाळा कोणत्याही मंडळाची असो, मराठी शिकावीच लागेल." सरकारी आदेश धाब्यावर बसवणाऱ्या शाळांची आता गय केली जाणार नाही. ज्या शाळांनी मराठी विषय सक्तीचा केलेला नाही आणि सरकारी निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही, अशा शाळांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.