विधानसभेत सुधारणा विधेयक एकमताने मंजूर
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत मांडले विधयेक
नागपूर : मुद्रांक शुल्काशी संबंधित वादांमध्ये सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य विधिमंडळाने घेतला आहे. 'महाराष्ट्र मुद्रांक (दुसरी सुधारणा) विधेयक २०२५' विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले असून, यामुळे आता मुद्रांक शुल्काच्या वादात नागरिकांना उच्च न्यायालयात धाव घेण्याऐवजी थेट राज्य शासनाकडे अपील करण्याची सुलभ संधी उपलब्ध होणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक (सन २०२५ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १०३) विधानसभेत मांडले. या विधेयकावर चर्चा करताना आमदार भास्कर जाधव आणि अतुल भातखळकर यांनी आपली मते मांडली, त्यानंतर सभागृहाने हे विधेयक एकमताने मंजूर केले.
नेमका बदल काय?chandra
सध्याच्या 'महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८' मधील तरतुदींनुसार, मुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध केवळ उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करूनच दाद मागता येत होती. यामुळे उच्च न्यायालयावर खटल्यांचा भार वाढत होता आणि पक्षकारांचा न्यायालयीन खर्चही वाढत असे. तसेच, न्यायालयात प्रकरणे प्रलंबित राहिल्यामुळे शासचाचा महसूल मोठ्या कालावधीसाठी अडकून पडत असे.
यावर उपाय म्हणून या सुधारणा विधेयकाद्वारे अधिनियमात नवीन 'कलम ५३ब' समाविष्ट करण्यात आले आहे. या नव्या तरतुदीनुसारमुख्य नियंत्रक महसूल प्राधिकाऱ्याच्या आदेशाने व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती आता आदेश मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत राज्य शासनाकडे अपील दाखल करू शकेल.या अपिलासाठी एक हजार रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. राज्य शासन दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेऊन त्यावर योग्य तो निर्णय देईल आणि हा निर्णय अंतिम असेल.
विधेयकाचे उद्दिष्ट
या सुधारणेमुळे उच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी होईल आणि सामान्य नागरिकांचा वेळ व पैसा वाचेल, असा विश्वास महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. तसेच, शासनाचा अडकलेला महसूल लवकर मोकळा होण्यास मदत होईल, असेही या विधेयकाच्या उद्देश व कारणांच्या निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे कलम ३२ क आणि कलम ५३ मध्येही अनुषंगिक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना जलद न्याय मिळावा आणि प्रशासकीय कार्यवाही सुलभ व्हावी, या हेतूने हे विधेयक महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
