कोकणासाठी सोनेरी दिवस; महाराष्ट्र सरकार उभारणार वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वेमार्ग

मंत्री नितेश राणेंनी मानले मुख्यमंत्र्यांचे आभार; सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होणार


नागपूर : अवघे कोकण ज्या क्षणाची वाट पाहत होते, तो सोनेरी दिवस अखेर उजाडला आहे. बहुप्रतिक्षित वैभववाडी ते कोल्हापूर रेल्वेमार्ग महाराष्ट्र सरकारमार्फत उभारण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. मत्सव्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी गुरुवारी या निर्णयाबाबत विधानसभेत निवेदनाद्वारे माहिती दिली. रत्नागिरी-सिंधुदुर्गचे खासदार नारायण राणे यांनी या रेल्वे मार्गाबाबत केंद्र आणि राज्य सरकारकडे सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता.


या निर्णयाबद्दल नागपूर विधान भवनात माध्यमांशी संवाद साधतना मंत्री नितेश राणे म्हणाले, वैभववाडी ते कोल्हापूर असा रेल्वे मार्ग राज्य शासनामार्फत करण्याचा निर्णय आणि त्यासंबंधीत कारवाई करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. हा निर्णय केवळ कोकणासाठी नव्हे, तर महाराष्ट्रासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. या रेल्वे मार्गामुळे विकासाची असंख्य दालने उघडणार आहेत. प्रामुख्याने कृषी आणि मत्स्य उत्पादनांच्या वाहतुकीला चालना मिळेल. पर्यटनात वाढ, पूर आणि भुस्खलनाच्या काळात दळणवळणाची पर्यायी सुविधा म्हणून हा मार्ग उपयुक्त ठरेल. याची भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती राणे यांनी दिली.



खा. नारायण राणे यांच्या प्रयत्नांना यश - नितेश राणे


मंत्री नितेश राणे म्हणाले, या एका निर्णयामुळे महाराष्ट्र आणि कोकण आर्थिक विकासाच्या दिशेने अतिशय गतिमान पद्धतीने वाटचाल करेल. या रेल्वेमार्गासाठी रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नारायण राणे यांनी सातत्याने राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. त्यांचे यात मार्गदर्शन लाभले. आमदार निलेश राणे यांनीही याबाबत पाठपुरावा केला होता.


या एका निर्णयामुळे रोजगाराच्या मोठ्या संधी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात तयार होतील. मनिऑर्डर संस्कृती कोकणात वर्षानुवर्षे सुरू होती, कोकणातील तरुण नोकरी आणि व्यवसायासाठी मुंबई, पुण्याकडे जायचे, ते या निर्णयामुळे रोजगाराच्या दृष्टीकोनातून गावाकडे परत येण्याचा विचार सुरू करतील, असा माझा ठाम विश्वास आहे, असे नितेश राणे म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाचा मी बंदरे विकास मंत्री आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून मनापासून स्वागत करतो, असे त्यांनी सांगितले.



टाईमबाऊंड पद्धतीने प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मानस


 मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले की, टाईमबाऊंड पद्धतीने हा रेल्वेमार्ग पूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे. जेणेकरून रोजगार, पर्यटन आणि उद्योगवृद्धी जलदगतीने होऊ शकेल. कोकणातील आंबा, काजू, मत्स्य उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थांची आयात-निर्यात सोपी होईल. जयगड, रेडी बंदराशी कनेक्टीव्हीटी मिळणार असल्याने विकासाचे मार्ग खुले होतील. दरडोई उत्पन्नात वाढ होईल.


आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न अडीच लाख रुपये आहे, ते साडेचार ते पाच लाखापर्यंत नेण्याचा आमचा मानस आहे. त्यासाठी हा प्रकल्प अतिशय महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेला हा निर्णय आणि आजचा दिवस कोकणच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. खासदार नारायण राणे, आमदार निलेश राणे यांच्यासह आम्ही यासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आमची मागणी आज पूर्ण केली, असे नितेश राणे यांनी सांगितले.



देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड महाराष्ट्रात होणार


राज्याला लाभलेला ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा, निर्माणाधीन वाढवण बंदर आणि सागरी क्षेत्रातील अपार संधी लक्षात घेता २०२६ मध्ये देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड महाराष्ट्रात उभारावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले. विधान भवन स्थित मंत्रीपरिषद सभागृहात आयोजित बैठकीत बंदरे विकास विभागाचा आढावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. यावेळी मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे उपस्थित होते.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, देशातील सर्वात मोठे शिपयार्ड करण्यासाठी विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करावा. यासाठी जागेची निश्चिती करण्यात यावी. जयगड, आंग्रे, रेडी व विजयवाडा बंदरांचा विकास करण्यासाठी वैभववाडी ते कोल्हापूर रेल्वेमार्ग तयार करावा. या मार्गासाठी राज्य शासनाच्या आर्थिक सहभागाची तरतूद करण्यात यावी. वाढवण बंदर ते नाशिकपर्यंत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ महामार्ग करीत आहे. या महामार्गाच्या दोन्ही बाजूला प्रभावित क्षेत्र लक्षात घेऊन विकासाचे नियोजन करावे.


बंदर असलेल्या परिसराच्या विकासाचे महत्त्व लक्षात घेता या ठिकाणी उद्योग करण्यास गुंतवणूकदारांना आकर्षित करावे. या परिसरात औद्योगिक विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व बंदरे विभाग यांच्या समन्वयातून कंपनी स्थापन करावी. निर्माण होत असलेले वाढवण बंदर लक्षात घेता मोठी बंदरे आणि संबंधित परिसराचा विकास करण्यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण निर्माण करावे.



वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी इलेक्ट्रिक बोटी


मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पासाठी बोटी पूर्णपणे इलेक्ट्रिकवर असाव्यात. सुरुवातीला हायब्रीड मॉडेल उपयोगात आणावे, नवीन बोटिंची खरेदी करावी. कोचीपेक्षाही मोठा मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प असला पाहिजे, या पद्धतीने प्रकल्प पूर्णत्वास न्यावा, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. प्रस्तावित मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्प महाराष्ट्रात सध्या ३६ प्रवासी मार्गांमधून वर्षाला १.८० कोटी प्रवाशांची वाहतूक केली जाते. मुंबई महानगर प्रदेशात २१ प्रवासी मार्ग असून याद्वारे १ कोटी ६० लाख प्रवाशांची वर्षाला ये- जा होते. प्रस्तावित मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पांतर्गत २१ टर्मिनलची निर्मिती करण्यात येऊन २०० नॉटिकल माइल मार्ग निर्माण करण्यात येतील. या प्रकल्पाचा विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे.

Comments
Add Comment

Game Changer Decision.... वैभववाडी-कोल्हापूर रेल्वे मार्गाला हिरवा कंदील, कोकणच्या विकासाची दारं उघडणार!'

आंबा, काजू, मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळणार; तरुणांना गावातच रोजगार उपलब्ध होईल – मंत्री नितेश राणे नागपूर:

Breaking News ! पालिका निवडणुकीसाठी युतीचा फॉर्म्युला ठरणार? भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात आज रात्री ९ वाजता महत्त्वपूर्ण बैठक

नागपूर : राज्यात आगामी महानगरपालिका निवडणुकांचे वारे वाहू लागले असतानाच, शिवसेना आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्या

मुख्यमंत्र्यांसह सर्व लोकप्रतिनिधी आता लोकायुक्तांच्या चौकशीकक्षेत

महाराष्ट्र लोकायुक्त सुधारणा विधेयक २०२५ विधानसभेत मंजूर नागपूर : महाराष्ट्रातील भ्रष्टाचार विरोधी यंत्रणेला

पुणे आदिवासी वसतिगृहातील विद्यार्थिनींना वारंवार करावी लागते 'प्रेग्नन्सी टेस्ट'; आमदारांनी उपस्थित केला गंभीर प्रश्न

नागपूर : पुणे जिल्ह्यातील आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थिनींना सुट्टीवरून परतल्यानंतर वारंवार

मुंबईकरांसाठी मोठी भेट, ओसी नसलेल्या २० हजार इमारतींना मिळणार दिलासा

दहा लाखांपेक्षा जास्त मुंबईकरांना फायदा सुधारीत भोगवटा अभय योजनेची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून

महसूली सुनावण्याचे अधिकारी राज्यमंत्री, सचिवांनाही!

विभागातील १३ हजार अपीलांच्या निपटाऱ्यासाठी मार्ग मोकळा मामलतदार न्यायालय अधिनियमन सुधारणा विधेयक विधानसभेत