भारतात नवीन कामगार कायदे लागू, आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल! काय होणार लाभ, जाणून घ्या सविस्तर

नवी दिल्ली: केंद्रीय श्रममंत्री मनसूख मांडवीय यांनी देशात चार नवीन कामगार कायदे लागू करत असल्याची मोठी घोषणा केली आहे. या चार संहितांमध्ये द कोड ऑन वेजेस २०१९, द इंडस्ट्रीयल रिलेशन्स कोड २०२०, द कोड ऑन सोशल सिक्युरिटी २०२० आणि द ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन्स कोड २०२० यांचा समावेश आहे. सध्या कामगारांसाठी अस्तित्वात असलेल्या २९ कायद्यांमधील सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर या संहितांमध्ये बदल करत नवीन कायदा लागू करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्री मनसूख मांडवीय यांनी आपल्या ट्विटर खात्यावर याबद्दल पोस्ट करत माहिती दिली आहे.



नवीन कामगार कायद्यांनुसार मिळणारा लाभ


 

- सर्व कामगारांना वेळेवर किमान वेतनाची हमी मिळणार आहे



- युवकांना नियुक्ती पत्र मिळण्याची हमी मिळेल



- महिलांना देखील समान कामासाठी समान वेतन आणि सन्मानाची हमी



- ४० कोटी कामगारांना सामाजिक सुरक्षेची हमी



- निश्चित कर्मचाऱ्यांना एका वर्षाच्या कालावधीनंतर ग्रॅच्युईटीची गॅरंटी


- ४० वर्षांवरील श्रमिकांना दरवर्षी मोफत आरोग्य तपासणीची गॅरंटी


- ओव्हरटाईम केल्यास दुप्पट वेतनाची गॅरंटी


- जोखीम असलेल्या क्षेत्रातील कामगारांना १०० टक्के आरोग्य सुरक्षेची गॅरंटी


- आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार श्रमिकांना सामाजिक न्यायाची गॅरंटी मिळेल


 

कामगारांचा विचार करून केलेले हे नवीन कायदे बदलाचा भाग नसून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी श्रमिकांच्या कल्याणासाठी घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय आहे. नव्या सुधारणा आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असून विकसित भारत २०४७चे ध्येय गाठण्यासाठी नवी गती देणार असल्याचे मनसूख मांडवीय यांनी सांगितले.



दरम्यान, भारतीय मजदूर संघाने एक परिपत्रक जारी करत म्हटले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली बहुप्रतिक्षित चार कामगार संहिता लागू करण्याच्या भारत सरकारच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे भारतीय मजदूर संघ मनापासून स्वागत करतो. देशातील सर्व कामगारांसाठी प्रतिष्ठा, सुरक्षा आणि सुधारित कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.

Comments
Add Comment

‘आशियामध्ये शांततेसाठी अरब राष्ट्राची भूमिका कौतुकास्पद’

नवी दिल्ली : अरब देशाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. यावेळी

भारताचे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे संरक्षण बजेट

नवी दिल्ली : यंदाच्या बजेटमध्ये संरक्षण विभागासाठी ७.८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षणासाठी

भूतान, नेपाळ, श्रीलंका याविश्वासू मित्रांसाठी मदतीचा हात, संबंधातील कडवटपणामुळे बांगलादेशला आर्थिक झटका

नवी दिल्ली  : केंद्रातील मोदी सरकारने २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे

इतर देशांच्या तुलनेत किती मोठे आहे देशाचे संरक्षण बजेट

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत बजेट सादर केले. यंदाच्या बजेटमध्ये भारताच्या

Budget 2026 : ‘विकसित भारताच्या दिशेने दमदार पाऊल’; केंद्रीय अर्थसंकल्पावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया

मुंबई : देशाचा २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget 2026 ) सादर झाल्यानंतर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र

Budget 2026 : मच्छिमारांसाठी आनंदाची बातमी! खुल्या समुद्रातील मासेमारी आता 'करमुक्त'; निर्यातीला मिळणार मोठी गती

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात देशातील ग्रामीण