नवी दिल्ली : विशेष गहन पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेनंतर देशातील 9 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांच्या संयुक्त मतदार यादीत मोठी घट नोंदवण्यात आली आहे. या प्रक्रियेनंतर सुमारे 6.08 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून एकूण मतदारसंख्या 51 कोटींवरून 44.92 कोटींवर आली आहे.
निवडणूक आयोग आणि संबंधित राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 27 ऑक्टोबर रोजी SIR प्रक्रियेची घोषणा झाली तेव्हा या राज्यांतील एकत्रित मतदारसंख्या सुमारे 51 कोटी होती. तपासणी आणि पडताळणीनंतर ती घटून 44.92 कोटींवर आली आहे.
वॉशिंग्टन : इराणसोबत दोन आठवड्यांच्या युद्धविरामानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्याच्या ...
देशातील एकूण 99 कोटी मतदारांपैकी सुमारे 60 कोटी मतदारांना या मोहिमेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. उर्वरित 40 कोटी मतदारांचा समावेश पुढील टप्प्यात 17 राज्ये आणि पाच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये केला जाणार आहे. या प्रक्रियेला संबंधित राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांनंतर गती मिळण्याची शक्यता आहे.
टक्केवारीनुसार पाहता, गुजरातमध्ये सर्वाधिक 13.40 टक्के घट नोंदवली गेली असून उत्तर प्रदेश 13.24 टक्क्यांसह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय छत्तीसगड (11.77 टक्के), पश्चिम बंगाल (11.61 टक्के), तामिळनाडू (11.55 टक्के), गोवा (10.76 टक्के), पुदुचेरी (7.57 टक्के), मध्य प्रदेश (5.97 टक्के) , बिहार (5.95 टक्के), राजस्थान (5.74 टक्के) आणि केरळ (3.22 टक्के) येथेही मतदारसंख्या घटली आहे.
नांदेड : विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या सीमावर्ती भागात आज सकाळी ८:४६ च्या सुमारास भूकंपाचे सौम्य धक्के जाणवले. परभणी, नांदेड, हिंगोली, वाशिम आणि यवतमाळ या ...
उत्तर प्रदेशमध्ये या मोहिमेपूर्वी 15.44 कोटी मतदार होते, जे आता 13.40 कोटींवर आले आहेत. लखनऊ येथे सर्वाधिक 22.89 टक्के घट झाली असून पुरुषांसोबत महिला मतदारसंख्येतही घट दिसून आली आहे.तसेच, प्रारूप (ड्राफ्ट) यादीच्या तुलनेत अंतिम यादीत 84.28 लाख मतदारांची वाढही नोंदवली गेली आहे. लखनऊ, प्रयागराज, कानपूर, आग्रा आणि गाझियाबाद या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल दिसून आले आहेत.विधानसभा क्षेत्रांमध्ये साहिबाबाद, नोएडा, लखनऊ उत्तर, आग्रा कॅन्ट आणि इलाहाबाद उत्तर येथे सर्वाधिक मतदार घट नोंदवली गेली आहे.
दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान सुमारे 91 लाख नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. फेब्रुवारी अखेरपर्यंत 63.66 लाख नावे वगळण्यात आली होती, मात्र अंतिम तपासणीनंतर ही संख्या वाढून सुमारे 90.83 लाखांवर पोहोचली आहे.निवडणूक आयोगाने ही कारवाई मतदार यादी अधिक अचूक आणि पारदर्शक करण्यासाठी करण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.