भूसंपादनासह रस्त्याच्या उभारणीकरिता सात हजार ९२२.११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर
नाशिक (प्रतिनिधी): आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहराभोवती ६६ किलोमीटर लांबीच्या परिक्रमा मार्गाला (बाह्य रिंगरोड) राज्य शासनाने ‘हिरवा कंदील’ दाखविला आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी भूसंपादनासह रस्त्याच्या उभारणीकरिता तब्बल ७ हजार ९२२.११ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सिंहस्थात येणाऱ्या भाविकांचा प्रवास सुखकर होणार असून, नाशिकच्या विकासाला आणि दळणवळणाला मोठी चालना मिळणार आहे.
निधीची आणि नियोजनाची स्थिती नाशिक- त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे वेध आता प्रशासनाला लागले आहेत. वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या या सोहळ्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर वेगाने हालचाली सुरू आहेत. गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते सिंहस्थाशी संबंधित ५ हजार ६०० कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन पार पडले. त्यानंतर आता शासनाने प्रस्तावित रिंगरोडला मंजुरी देत निधीची उपलब्धता करून दिली आहे.
भूसंपादनासाठी ३ हजार ६५९.४७ कोटी रुपये तर रस्ता उभारणीसाठी ४ हजार २६२.६४ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजुरी दिली आहे. रिंगरोडची गरज आणि पार्श्वभूमी शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हा रिंगरोड उभारण्याचा प्रस्ताव दिला होता. त्याअनुषंगाने सर्वेक्षणही पूर्ण झाले होते; मात्र, निधीअभावी हा प्रस्ताव मागे पडला होता. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याने सिंहस्थापूर्वी हा मार्ग उभा राहणार आहे.
केंद्राच्या मंजुरीची प्रतीक्षा
रिंगरोड उभारण्यासाठी केंद्र सरकारच्या ‘राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा’ ची अंतिम मंजुरी मिळणे आवश्यक आहे. विभागीय आयुक्त तथा कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी याबाबत भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला आठ दिवसांत मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे. ही मंजुरी मिळताच कामाचा शुभारंभ होईल. दरम्यान, या रस्त्यावर टोल वसुली करायची झाल्यास, त्यासाठीही शासनाने तरतूद ठेवली आहे.
असा असेल ६६ किमीचा मार्ग
डीआरडीओ जंक्शन (आडगाव) ते सिन्नर फाटा : डीआरडीओ जंक्शन -दिंडोरी रोड (ढकांबे शिवार) -राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८४८ (पेठ) -गवळवाडी -गंगापूर रोड -गोवर्धन -त्र्यंबक महामार्ग -बेळगाव ढगा -नाशिक-मुंबई महामार्ग -विल्होळी (रा.म.क्र. ६०) -सिन्नर फाटा -आडगाव.
भूसंपादनासाठी प्रशासन सज्ज
प्रकल्पाच्या उभारणीत भूसंपादन हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. हे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. यासाठी खास आठ अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, त्यात भूसंपादनासाठी पाच स्वतंत्र अधिकारी तसेच नाशिक, निफाड व दिंडोरीच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.