मुंबई : कोरोना महामारीत फार्मसी उद्योगाला मिळालेल्या महत्त्वामुळे या क्षेत्रातील अभ्यासक्रमांची लोकप्रियता वाढली होती. हीच वेळ साधून राज्यातील संस्थांनी फार्मसी अभ्यासक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणात नवीन महाविद्यालये सुरू करण्यास अनुमती घेतली. फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियानेही या संस्थांच्या अर्जांना तातडीने मान्यता दिली. मात्र गेल्या चार वर्षांत राज्यात बी. फार्म आणि डी. फार्म अभ्यासक्रमांसाठी कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयांची संख्या अल्पावधीत झपाट्याने वाढली.
आता मात्र गेल्या दोन वर्षांत परिस्थिती बदलली. गेल्या दोन वर्षांत या अभ्यासक्रमांना उतरती कळा लागली असून एकूण जागांपैकी सुमारे २५ ते ३० टक्के जागा यंदाही रिक्त राहिल्या आहेत, यावरून असे स्पष्ट होते की, महाविद्यालयांची वाढलेली संख्या ही गरज नसताना निर्माण झालेला भार असल्याचेही दिसून येत आहे. चार फेऱ्यानंतर बी. फार्मसीच्या १४ हजार ६५४ जागा रिक्त राहिल्या आहेत.
राज्यातील बी. फार्मसी पदवी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत चारही फेऱ्या पूर्ण झाल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्त राहिल्या आहेत. चौथ्या फेरीनंतर १४ हजार ४५५ जागा रिक्त आहेत. फार्मसीचे प्रवेश चालू झाल्यानंतर पहिल्या फेरीत १६ हजार ६०४, दुसऱ्या फेरीत ८ हजार ८०, तिसऱ्या फेरीत ३ हजार ५७८ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला. राज्यभरात ५३१ फार्मसी महाविद्यालयात ३१ हजार ६९६ प्रवेश झाले.
राज्यात आवश्यकतेपेक्षा मोठ्या प्रमाणात फार्मसी महाविद्यालये स्थापन झाल्याने प्रवेश प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम दिसून येत आहेत. नवीन महाविद्यालयांबद्दल विद्यार्थ्यांना पुरेशी माहिती नसल्याने अनेक संस्थांमध्ये प्रवेश घटले आहेत; तर उत्तम व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्ये मात्र प्रवेशवाढ झाली आहे. यावर्षी फार्मसी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया अभियांत्रिकीच्या तुलनेत खूप उशिरा सुरू झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी इतर अभ्यासक्रमांचा पर्याय निवडला. महाविद्यालयांची अनियंत्रित वाढ आणि केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रियेतील विलंब यामुळे विद्यार्थी फार्मसी शिक्षणापासून दूर जात आहेत, असे एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टिचर्स ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष प्रा. मिलिंद उमेकर यांनी सांगितले.
नवीन महाविद्यालयांना दिली जाणारी परवानगी ही चिंतेची बाब असून, भविष्यात फार्मसी क्षेत्रात बेरोजगारीची समस्या गंभीर रूप धारण करू शकते. शासन, विद्यापीठ आणि तंत्रशिक्षण विभाग यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून मागणी-पुरवठा संतुलित ठेवण्यासाठी ठोस धोरण आखणे अत्यावश्यक आहे. - प्रा. मिलिंद उमेकर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ फार्मास्यूटिकल टिचर्स ऑफ इंडिया