पटणा : बिहार निवडणुकीच्या निकालांवरून स्पष्ट झाले आहे की एनडीएने राज्यात प्रचंड बहुमत मिळवून सत्ता पुन्हा मिळवली आहे. या निकालानंतर, नितीश कुमार १०व्या वेळेस बिहारचे मुख्यमंत्री होण्याच्या मार्गावर आहेत. भारतीय राजकारणात एखाद्या नेत्याला सार्वजनिक जीवनात इतका दीर्घकाळ जनतेचा पाठिंबा मिळणे अत्यंत दुर्मिळ आहे, आणि नितीश कुमार यांनी हे वेगळेपण साध्य केले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली बिहारमध्ये अनेक विकासकामे आणि धोरणात्मक योजना राबवल्या गेल्या आहेत. त्यांच्या १०व्या कार्यकाळात महिलांसाठी १०,००० रुपयांचे रोख हस्तांतरण हे एक महत्त्वाचे टप्पा ठरले असून, हे धोरण सामाजिक समावेशकतेकडे त्यांनी दिलेला एक महत्वाचा संदेश मानले जात आहे.
पाटणा : बिहारमध्ये विधानसभेच्या २४३ जागांसाठी ६ आणि ११ नोव्हेंबर असे दोन टप्प्यात मतदान झाले. आता मतमोजणी सुरू आहे. हाती आलेले आतापर्यंतचे कल बघता ...
नितीश कुमार यांच्यासाठी महिला मतदार ठरल्या 'गेमचेंजर'
बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएसाठी महिला मतदारांचा पाठिंबा अत्यंत निर्णायक वळण ठरला आहे. महिलांच्या खात्यात थेट ₹१०,००० जमा करण्याच्या योजनेमुळे त्यांचा नितीश कुमार यांच्यावरील विश्वास अधिक बळकट झाला आणि विरोधकांची निवडणुकीतील रणनीती कमकुवत झाली. गेल्या महिन्यात २६ तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या महत्त्वाकांक्षी योजनेचा अक्षरशः शुभारंभ झाला. यावेळी त्यांनी सुरुवातीला ७५ लाख महिला लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात प्रत्येकी ₹१०,००० रुपये थेट हस्तांतरित केले. पुढे या योजनेच्या लाभार्थ्यांचा आकडा १५ दशलक्षांवर (१.५ कोटी) पोहोचला. बिहार एनडीएने या योजनेला 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' असे नाव दिले आहे. नितीश सरकारने जाहीरपणे दावा केला की, महिलांना स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी आणि त्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. निवडणुकीच्या निकालातून हे स्पष्ट झाले की, महिला मतदारांनी या योजनेला मोठा प्रतिसाद दिला, ज्यामुळे नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाला निवडणुकीत मोठा फायदा मिळाला
१.५ कोटी महिलांच्या खात्यात १०,००० रुपये
२९ ऑगस्ट २०२५ रोजी, निवडणुकीच्या अगदी आधी, नितीश कुमार मंत्रिमंडळाने या योजनेला मान्यता दिली. त्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर मतांची खरेदी करण्याचा आरोप केला. परंतु निवडणूक निकालांवरून असे दिसून येते की या योजनेने नितीश कुमार सरकारविरुद्धच्या सत्ताविरोधी घटकाला उलटे केले. नितीशची योजना निवडणुकीत गेम चेंजर ठरली. या योजनेअंतर्गत, १.५ कोटी महिलांच्या खात्यात १०,००० रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. बिहारमध्ये अंदाजे ३.६ कोटी महिला मतदार आहेत. महिला रोजगार योजनेचा फायदा १.५ कोटी महिलांना झाला, ज्यामुळे एनडीएला फायदा झाला. या निवडणुकीत एकूण महिला मतदारांपैकी ७१ टक्क्यांहून अधिक महिलांनी मतदान केले, ज्यामुळे एनडीएला फायदा झाला. जर हा १०,००० रुपयांचा निधी १.५ कोटी महिलांच्या खात्यात गेला, तर त्याचा अप्रत्यक्षपणे अंदाजे ४ ते ५ कोटी कुटुंबांवर परिणाम झाला. अशाप्रकारे, १०,००० रुपये मिळालेल्या महिलांनीच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबातील इतर महिलांनीही एनडीएला मतदान केले. असे म्हणता येईल की या योजनेमुळे नितीश कुमार आणि भाजपला लक्षणीय मतांचा वाटा मिळाला.
'मतांची खरेदी' आरोपांना महिला मतदारांचे उत्तर
निवडणुकीच्या अगदी थोड्याच कालावधीपूर्वी, २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी नितीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळाने या योजनेला तातडीने मान्यता दिली होती. या वेळेमुळे विरोधकांनी सरकारवर 'मतांची खरेदी' करण्याचा आरोप केला होता. मात्र, निवडणूक निकालांवरून हे स्पष्ट झाले की, या योजनेने सरकारविरुद्ध असलेला 'सत्ताविरोधी घटक' (Anti-incumbency Factor) उलटा फिरवला आणि नितीश कुमार यांची योजना 'गेम चेंजर' ठरली. ही योजना फक्त वैयक्तिक महिलांनाच नव्हे, तर मोठ्या लोकसंख्येवर प्रभाव पाडणारी ठरली. या योजनेअंतर्गत १.५ कोटी महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी ₹१०,००० रुपये हस्तांतरित करण्यात आले. बिहारमध्ये अंदाजे ३.६ कोटी महिला मतदार आहेत. यातील १.५ कोटी महिलांना थेट फायदा झाला. ₹१०,००० चा निधी १.५ कोटी महिलांच्या खात्यात गेल्यामुळे, याचा अप्रत्यक्षपणे अंदाजे ४ ते ५ कोटी कुटुंबांवर आर्थिक परिणाम झाला. या निवडणुकीत एकूण महिला मतदारांपैकी ७१ टक्क्यांहून अधिक महिलांनी मतदानाचा हक्क बजावला, ज्यामुळे एनडीएला थेट फायदा झाला. यामुळे, ज्या महिलांना थेट ₹१०,००० मिळाले, त्यांनीच नव्हे तर त्यांच्या कुटुंबातील इतर महिलांनीही मोठ्या संख्येने एनडीएला मतदान केले. यामुळे नितीश कुमार आणि भाजपला लक्षणीय मतांचा वाटा मिळाला, असे निश्चितपणे म्हणता येईल.
महिलांसाठी नितीश कुमारांची आर्थिक व सामाजिक योजनांचा दीर्घ इतिहास
नितीश कुमार यांच्या सरकारने महिलांसाठी चालू केलेल्या योजनेत महिलांना १०,००० रुपयांचे रोख वितरण केले जाते, जे कर्ज नाही, म्हणजे त्याची परतफेड करावी लागत नाही. या रकमेचा उद्देश महिलांच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर महिलांनी या १०,००० रुपयांचा उपयोग करून यशस्वीरित्या व्यवसाय किंवा रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या, तर त्यांना अतिरिक्त २ लाख रुपयांचे कर्ज मिळेल. महिलांच्या हितासाठी नितीश कुमार यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध योजना राबवल्या आहेत. यामध्ये, मोफत सायकली वितरण, दारूबंदी, शिष्यवृत्ती योजना, पंचायत जागांमध्ये ५०% आरक्षण, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३५% आरक्षण, यावेळी नितीश कुमार यांनी १०,००० रुपयांची रोख भेट फक्त जाहीरच केली नाही, तर प्रत्यक्षातही वितरित केली, ज्यामुळे महिलांसह ‘ट्रस्ट चेन’ तयार होण्यास मदत झाली आणि मोठ्या प्रमाणात मतदानात सहभाग वाढला.
मुख्यमंत्रीपदाची धुरा १०व्यांदा
बिहारच्या राजकारणात नितीश कुमार हे सर्वात अनुभवी आणि दीर्घकाळ सेवा देणारे मुख्यमंत्री म्हणून ओळखले जातात. आतापर्यंत नितीश कुमार नऊ वेळा बिहारचे मुख्यमंत्री झाले आहेत आणि आता त्यांचा दहावा कार्यकाळ सुरू होण्याची वाट पाहत आहे. नितीश कुमार यांचा एकूण कार्यकाळ २० वर्षांपेक्षा जास्त आहे, जे भारतातील मुख्यमंत्री पदासाठी एक महत्त्वाचा विक्रम आहे. त्यांनी पहिला कार्यकाळ ३ मार्च २००० रोजी सुरुवात केली, जे अल्पकाळासाठी सात दिवसांचे होते. त्या अल्पसंख्याक सरकारात ते राजीनामा देऊन बाहेर पडले. मार्च २००५ मध्ये त्यांनी पुन्हा सत्तेत प्रवेश केला, आणि नोव्हेंबर २००५ मध्ये पूर्ण बहुमताने सत्ता मिळवली. २०१० मध्ये नितीश कुमार तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झाले. २०१४ मध्ये त्यांनी भाजपपासून स्वतःचे वेगळेपण जाहीर केले. २०१५ मध्ये महाआघाडीच्या प्रचंड विजयामुळे त्यांनी पुन्हा मुख्यमंत्रीपद धारण केले. २०१७ मध्ये ते महाआघाडीपासून वेगळे झाले आणि एनडीएमध्ये सामील झाले. २०२० च्या निवडणुकीत ते पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. २०२२ मध्ये त्यांनी एनडीए सोडून महाआघाडीसह सत्ता सांभाळली. जानेवारी २०२४ मध्ये, त्यांनी पुन्हा महाआघाडी सोडून भाजपमध्ये सामील होऊन नवव्यांदा मुख्यमंत्रीपद स्वीकारले. आता बिहारसाठी नितीश कुमार १० वा मुख्यमंत्रीपद पार पाडण्याची तयारी करत आहेत, ज्यामुळे राज्याच्या राजकारणात त्यांचा अनुभव आणि नेतृत्व खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे.