अमेरिकेने लादलेल्या अतिरिक्त शुल्काला भारताचे प्रत्युत्तर! एमएसएमई उद्योगांना संरक्षण देण्यासाठी कोट्यवधींची तरतूद

नवी दिल्ली: अमेरिकेने अनेक भारतीय उत्पादनांवर लादलेल्या ५०% शुल्कामुळे उत्पादकांना आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निर्यातदारांना, विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) पाठिंबा आणि संरक्षण देण्यासाठी ₹४५,०६० कोटींच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. या योजनांमध्ये ₹२५,०६० कोटी किमतीच्या बहुप्रतिक्षित निर्यात प्रोत्साहन मोहीम (Export Promotion Mission / EPM) आणि ₹२०,००० कोटी किमतीच्या निर्यातदारांसाठी क्रेडिट गॅरंटी स्कीमचा विस्तार समाविष्ट आहे. मोदींनी अमेरिकेच्या आयात शुल्कामुळे सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या विविध क्षेत्रांमधील निर्यात प्रोत्साहन परिषदांच्या प्रमुखांच्या भेटी घेतल्या होत्या. या भेटीनंतर ही घोषणा करण्यात आली. देशातील उत्पादन वाढविण्यासाठी काही प्रमुख खनिजांवरील रॉयल्टी समायोजित करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात निर्यात प्रोत्साहन अभियानाची घोषणा चालू आर्थिक वर्षासाठी ₹२,२५० कोटींच्या तरतुदीसह करण्यात आली होती. आता, वाढीव तरतुदीसह २०३१ च्या आर्थिक वर्षापर्यंत सुरू राहील. भारताची निर्यात स्पर्धात्मकता, पहिल्यांदाच निर्यातदार आणि कापड, चामडे, रत्ने आणि दागिने, अभियांत्रिकी वस्तू आणि सागरी उत्पादने यासारख्या कामगार-केंद्रीत क्षेत्रांना बळकट करणे, असा या निर्णयामागील हेतू आहे. ₹२५,०६० कोटी रुपयांचे निर्यात प्रोत्साहन अभियान दोन उप-योजनांद्वारे राबविले जाणार आहे. ज्यात निर्यात प्रोत्साहन (₹१०,४०१ कोटी) आणि निर्यात दिशा (₹१४,६५९ कोटी) या दोन उपयोजना आहेत. या निर्णयामुळे देशांतर्गत निर्यातदारांना अमेरिकेच्या करांमुळे निर्माण झालेल्या जागतिक व्यापार अनिश्चिततेचा सामना करण्यास मदत होईल.

'निर्यात प्रोत्साहन' मध्ये व्याज सवलत, निर्यात घटकीकरण, व्याज हमी, ई-कॉमर्स निर्यातदारांसाठी क्रेडिट कार्ड आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये विविधीकरणासाठी क्रेडिट वाढीस समर्थन यांचा समावेश असेल. तर त्याचप्रमाणे, 'निर्यात दिशा' अंतर्गत, बाजारपेठेची तयारी आणि स्पर्धात्मकता वाढवणाऱ्या गैर-आर्थिक क्षमतांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, ज्यामध्ये निर्यात गुणवत्ता, आंतरराष्ट्रीय ब्रँडिंग, पॅकेजिंगसाठी मदत आणि व्यापार मेळ्यांमध्ये सहभाग, निर्यात गोदाम, अंतर्देशीय वाहतूक परतफेड आणि व्यापार बुद्धिमत्ता आणि क्षमता बांधणी उपक्रम यांचा समावेश असेल.

निर्यातदारांसाठी २०,००० कोटी रुपयांची क्रेडिट हमी योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामध्ये निर्यातदारांना मंजूर निर्यात मर्यादेच्या २० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त खेळत्या भांडवलाच्या स्वरूपात तारणमुक्त क्रेडिट समर्थन समाविष्ट असेल. हे ₹५० कोटी पर्यंतच्या कर्जांसाठी क्रेडिट हमी प्रदान करेल. सदस्य कर्ज देणाऱ्या संस्थांद्वारे एमएसएमईसह पात्र निर्यातदारांना अतिरिक्त क्रेडिट सहाय्य प्रदान करण्यासाठी ही योजना वित्तीय सेवा विभागाद्वारे राष्ट्रीय क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनीद्वारे राबविली जाईल. वित्तीय सेवा विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एक व्यवस्थापन समिती या योजनेचे पर्यवेक्षण करेल.