महाराष्ट्रात गेमिंग, क्रिएटर इकॉनॉमी आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कंटेंट क्रिएटर्ससोबत संवाद

मुंबई: महाराष्ट्रात गेमिंग, क्रिएटर इकॉनॉमी, शिक्षण आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी शासन सक्षम वातावरण निर्माण करत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना काही कंटेंट क्रिएटर्सने विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांच्या खास शैलीत उत्तरे दिली.


मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज मुंबईच्या एमएमआरडीए ग्राऊंड, बीकेसी येथे जेन ओ : पिक्सल ॲण्ड प्ले ॲण्ड ग्लोबल इस्पोर्ट गेम्स या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी त्यांच्यासोबत पर्यटन विभागाचे प्रधान सचिव संजय खंदारे, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार कौस्तुभ धवसे, जेन ओचे संस्थापक श्रीपाद अष्टेकर आणि ग्लोबल ई-स्पोर्टस् फेडरेशनचे अध्यक्ष पॉल फॉस्टर उपस्थित होते.


गेमिंग क्षेत्रातील करिअरविषयी विचारलेल्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, माझ्या मुलींने गेमिंगमध्ये करिअर करायचे ठरवले, तर त्यांना १०० टक्के परवानगी आणि पूर्ण पाठिंबा असेल. कोणतेही क्षेत्र निवडले तरी मेहनत हीच यशाची गुरुकिल्ली असल्याचे त्यांनी सांगितले.


मुख्यमंत्री कार्यालयाचे २४x७ लाईव्ह स्ट्रीमिंग करण्याबाबत विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले केले की, मुख्यमंत्री ऑफिसद्वारे मोठे प्रकल्प आणि महत्त्वाचे निर्णय लोकांसमोर लाईव्ह प्लॅटफॉर्मवर मांडण्याचा प्रयत्न करू, असे त्यांनी नमूद केले.


कंटेंट क्रिएटर्सना भेडसावणाऱ्या ‘व्ह्यूज टू व्हॅल्यू’ या समस्येबाबत बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्य शासन क्रिएटर्स आणि ब्रँड्स यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अलीकडेच यूट्यूबचे सीईओ नील मोहन यांच्यासोबत चर्चा झाली असून, क्रिएटर्ससाठी मजबूत इकोसिस्टम तयार करण्यावर भर दिला जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच एव्हीजीसी (AVGC) धोरणाद्वारे क्रिएटर इकॉनॉमीला चालना दिली जात असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.


विद्यार्थ्यांसाठी कंटेंट क्रिएटिव्ह क्षेत्रात औपचारिक शिक्षणाच्या संधी वाढवण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (IICT) स्थापन करण्यात आले असून, हब-अँड-स्पोक मॉडेलद्वारे प्रशिक्षण आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करून दिले जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गेमिंग, अ‍ॅनिमेशन आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्समध्ये करिअरची स्पष्ट दिशा मिळणार आहे.ग्रामीण भागातील इंटरनेट सुविधांबाबत त्यांनी सांगितले की, राज्यातील ४० हजार गावांपैकी सुमारे ७० टक्के गावांमध्ये फायबर नेटवर्क पोहोचले आहे. पुढील दोन ते तीन वर्षांत प्रत्येक गावात उच्चगती इंटरनेट उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे गेमर्सना ‘लॅग-फ्री’ अनुभव मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.


आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे गेम्स तयार करण्याबाबतही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रात १२ एव्हीजीसी हब्स विकसित केले जात असून, त्याद्वारे जागतिक दर्जाचे गेम्स तयार करण्यासाठी आवश्यक इकोसिस्टम उभी केली जाणार आहे. याशिवाय, नवी मुंबई विमानतळाजवळ ५० एकर जागेवर कंटेंट क्रिएटर्ससाठी अत्याधुनिक कॉम्प्लेक्स उभारण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले. येथे ई-स्पोर्ट्स, कंटेंट क्रिएशन आणि संबंधित सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असतील.

Comments
Add Comment

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचे मुंबई विमानतळावर आगमन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले स्वागत

मुंबई : केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांचे आज छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई येथे

Mumbai Local News : लोकलमध्ये महिलेला मारहाण करणाऱ्या पुरुषाला १२ तासांत अटक

मुंबई : लोकलमध्ये महिलेला मारहाण करत असलेल्या पुरुषाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला. हा व्हिडीओ व्हायरल होताच अवघ्या १२

Jalna : कॉलेजचा स्लॅब कोसळून एकाचा मृत्यू आणि चौघे जखमी

जालना : जालना जिल्ह्यातील भोकरदनमध्ये एका कॉलेजच्या नव्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे. हे बांधकाम सुरू असताना

Weather changes in Maharashtra : महाराष्ट्रात पुन्हा बदलले हवामान; शनिवारी अनेक भागांत पावसाचा अंदाज, ७ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी!

मुंबई : महाराष्ट्रामध्ये मान्सूनचे वारे पुन्हा एकदा सक्रिय झाले असून, राज्याच्या विविध भागांत पावसाचा जोर

Boss Scam : अधिकारी बनून पैशांची मागणी; 'बॉस स्कॅम'पासून सावधान राहण्याचे केंद्राचे आवाहन

नवी दिल्ली : व्हॉट्सॲप, ई-मेल किंवा इतर संदेशवहन माध्यमांचा वापर करून आर्थिक फसवणूक करणाऱ्या सायबर

New IT Rules : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी नवीन आयटी नियम कठोर, आक्षेपार्ह मजकूर हटवण्याची मुदत २४ तासांवरून थेट २ तासांवर

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी आक्षेपार्ह आणि संवेदनशील मजकूर हटवण्याच्या मुदतीत