केंद्राचा मोठा निर्णय: पगारवाढीऐवजी आता 'कामकाजावर' वेतन!

नवी दिल्ली : देशभरातील लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी केंद्र सरकारने अखेर ८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) स्थापनेला औपचारिक मंजुरी दिली. यासंदर्भात अधिकृत अधिसूचनाही जारी केली. हा आयोग पुढील १८ महिन्यांत सध्याची वेतन रचना, भत्ते आणि आर्थिक सुविधांचा सखोल आढावा घेऊन नवीन शिफारसी सादर करणार आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी 'उलथापालथ' होण्याची शक्यता आहे.

या महत्त्वाच्या आयोगाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती रंजन प्रकाश देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यांच्यासोबत पुलक घोष आणि पंकज जैन हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. नवी दिल्ली येथे आयोगाचे मुख्यालय असेल. ही तीन सदस्यांची टीम पुढील दीड वर्ष केंद्र कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे भविष्य निश्चित करणार आहे.

'परफॉर्मन्स बेस्ड' वेतनावर मुख्य भर

या वेतन आयोगाचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे "परफॉर्मन्स बेस्ड वेतन" (Performance Based Pay) या संकल्पनेवर असणार आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, यापुढे कर्मचाऱ्याला केवळ सेवाज्येष्ठतेनुसार नाही, तर त्यांच्या 'कामकाजाच्या' (Performance) आधारावर आर्थिक लाभ मिळू शकतो.

जो कर्मचारी उत्कृष्ट कामगिरी करेल, त्याला इतरांपेक्षा अधिक वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारी नोकऱ्या अधिक आकर्षक आणि स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी हा आयोग काम करणार असल्याचे अधिसूचनेत स्पष्ट नमूद केले आहे.

या आयोगाच्या कक्षेत केवळ केंद्र सरकारी कर्मचारीच नाही, तर संरक्षण दलाचे सदस्य, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, केंद्रशासित प्रदेशांचे कर्मचारी, लेखापरीक्षण विभागाचे अधिकारी, तसेच सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील कर्मचारी यांचाही समावेश असणार आहे. आयोग जुने आणि कालबाह्य झालेले भत्ते रद्द करण्याच्या शिफारसीदेखील करू शकतो.

पेन्शन आणि ग्रॅच्युटीमध्येही बदल?

नवीन वेतन आयोगाकडून पेन्शन आणि ग्रॅच्युटीच्या नियमांविषयीही सविस्तर शिफारसी अपेक्षित आहेत. विशेषतः, नवीन पेन्शन योजने (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी 'डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रॅच्युटी'च्या तरतुदींचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच, जुनी पेन्शन योजना (OPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमांमधील आवश्यक सुधारणा सुचवण्याची शक्यता आहे.

या आयोगाच्या शिफारसी देशाची आर्थिक स्थिती आणि राज्यांच्या वित्तीय क्षमतेचा विचार करून केल्या जातील, ज्यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि पेन्शनमध्ये मोठा फरक पडू शकतो.