मुंबई: गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रात बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी वाढत चालली आहे. याकरता राज्यभरात बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात राज्य सरकारने कारवाईचा वेग वाढवला असून घुसखोरी रोखण्यासाठी फडणवीस सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे राज्यात येणाऱ्या बांगलादेशी घुसखोरांना आता आळा बसणार आहे.
बांगलादेशी राज्यात आल्यावर वास्तव्यासाठी विविध पुरावे, दस्तावेज सादर करताना बनावट कागदपत्रांचा वापर करतात. त्यामुळे बांगलादेशींची ब्लॅकलिस्ट तयार करा, तसेच रेशनकार्ड पडताळणी करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहे. तसेच नवीन शिधापत्रिकेसाठी नव्या मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत.
बांगलादेशींच्या घुसखोरी विरोधात काय आहेत सरकारच्या सूचना
-बांगलादेशी बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या विषयावर अंतर्गत विचारमंथन सत्रांचे आयोजन करून उपाययोजनाचा अहवाल ATS कडे पाठवण्याचे निर्देश
-बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची एक काळी यादी (Black List) तयार करावी, जेणेकरून त्यांना शासकीय कल्याण योजनांचा लाभ मिळणार नाही याची खात्री करता येईल
-दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) कडून प्राप्त गुन्हा दाखल झालेल्या १,२७४ बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या यादीतील व्यक्तींच्या नावावर कोणतेही अधिकृत दस्तऐवज जारी झाले आहेत का, याची खातरजमा करावी. जर असे दस्तऐवज आढळले, तर त्यांचे रद्दीकरण, निलंबन किंवा निष्क्रियता करण्याची आवश्यक कार्यवाही तात्काळ करावी व सदर आदेशाची प्रत दहशतवाद विरोधी पथकाकडे माहितीस्तव पाठवावी
-या व्यतिरिक्त उघडकीस येणाऱ्या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची यादी तयार करून ती विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यासाठी या विभागाच्या संगणक कक्षाकडे पाठवावी. ज्यायोगे क्षेत्रिय कार्यालये आणि विभागीय कार्यालये यांना दक्षता घेता येईल.
-स्थानिक प्रतिनिधीच्या शिफारशीवरून शिधापत्रिका वितरीत करण्यात येत असल्यास अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांची किंवा राहण्याच्या ठिकाणाची कडक पडताळणी करावी
-वरील सर्व बाबींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीची त्रैमासिक प्रगती अहवाल सरकारकडे सादर करण्यात यावा, अशा सूचना सरकारच्या वतीनं जारी करण्यात आल्या आहेत.
अशाप्रकारे घुसखोरी रोखण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.