पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते ४२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कृषी योजनांचा प्रारंभ
देशाच्या स्वावलंबनासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी दोन महत्त्वाच्या नवीन योजना सुरू केल्या जात आहेत. शेती आणि शेतकरी हा नेहमीच आपल्या विकासाचा महत्त्वाचा भाग आहे. बदलत्या काळासोबत सरकारने शेतीला पाठिंबा देणे आवश्यक आहे. दुर्दैवाने, मागील सरकारने शेतीला त्यांच्याच हाती सोपवले. सरकारकडे शेतीसाठी दूरदृष्टी किंवा दृष्टिकोनाचा अभाव होता, ज्यामुळे भारताची कृषी व्यवस्था कमकुवत होत राहिली.
आम्ही आधीच्या सरकारांचा शेतीकडे असलेला निष्काळजीपणाचा दृष्टिकोन बदलला आहे. अन्नधान्य उत्पादनात भारताला आत्मनिर्भर करणे तसेच जागतिक बाजारासाठी उत्पादन करणे हे आपले उद्दिष्ट असल्याचे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले.
नवी दिल्लीतील भारतीय कृषी संशोधन संस्थेतील विशेष कृषी कार्यक्रमात पंतप्रधान धनधान्य कृषी योजना व डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भरता मोहिमेसह ४२ हजार कोटी रुपये खर्चाच्या कृषी योजनांचा प्रारंभ शनिवारी पंतप्रधानांच्या हस्ते झाला, त्यावेळी ते बोलत होते. पंतप्रधान मोदी यांनी समाजवादी नेते जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंतीनिमित्त शनिवारी कृषी क्षेत्रासाठी दोन मोठ्या योजना सुरू केल्या. या योजनांचा उद्देश भारताला डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवणे आणि कमी कामगिरी करणाऱ्या कृषी जिल्ह्यांचे पुनरुत्थान करणे हा आहे. याशिवाय, कृषी, पशुपालन, मत्स्यपालन आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांचे उद्घाटनही केले.
देशात डाळीची आयात करावी लागते, त्यामुळे डाळ उत्पादनात आत्मनिर्भरता प्राप्त करण्यासाठी ही मोहीम राबवण्यात येणार असल्याचे मोदी यांनी सांगितले. देशातल्या ३५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर डाळीचे उत्पादन करणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे. प्रशासनाने शेतकऱ्यांसोबत मिळून धनधान्य योजनेची अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन मोदी यांनी यावेळी केले. यावेळी मोदी यांनी अकरा वर्षांत कृषी क्षेत्रातील सुधारणांचा आढावा घेतला. या काळात अन्नधान्य उत्पादन ९०० लाख मेट्रिक टन वाढले, फळभाज्या उत्पादन ६४० लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त वाढले, सहा मोठ्या खत उत्पादक कंपन्या उभ्या राहिल्या, मत्स्योत्पादन, मध उत्पादन दुप्पट झाल्याचे असे मोदी म्हणाले.