चिपळूण : गुहागर-विजापूर राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी, विहिरी व बांधकामे ताब्यात घेण्यात आली होती. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला मोबदला अखेर पालकमंत्री उदय सामंत यांच्या हस्तक्षेपानंतर मार्गी लागला. मंत्रालयात झालेल्या विशेष बैठकीनंतर संबंधित शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. तलाठी कार्यालयामार्फत शेतकऱ्यांकडून बँक तपशील, छायाचित्रे व आवश्यक कागदपत्रे घेतली जात असून, मोबदला थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होणार आहे. यामुळे अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न सुटणार असल्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या प्रक्रियेत मोठा घोळ निर्माण झाला आहे.
सन २००० पासून प्रलंबित रक्कम, शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा मोबदला व्याजासह दिला जात आहे, परंतु त्याचवेळी जमीन ताब्यात घेताना अस्तित्वात असलेली घरे, शेड किंवा इतर आस्थापना यांच्या मोबदल्यावर व्याजाचा लाभ देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी सामायिक जमिनीत स्वतःच्या खर्चाने घरे उभारली होती. या घरांचा मोबदला मूळ मालकास न देता सामायिक हिस्सेदारांमध्ये विभागणी केली जात असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
“घर ज्याने बांधले, तर तुटलेल्या घराचा मोबदला त्यालाच मिळाला पाहिजे,” अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांचा आरोप आहे की, उतारे आणि असेसमेंट रेकॉर्डच्या आधारे घराची खरी मालकी ठरवून मोबदला दिला पाहिजे होता. पण त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने अनेक ठिकाणी अनागोंदी कारभार झाला आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत निर्माण झालेल्या या सावळ्या गोंधळामुळे शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. “हरकती नोंदवण्यासाठी सरकारने मुदत वाढवावी आणि घरे आस्थापनांच्या मोबदल्यावर व्याजासकट रक्कम द्यावी,” अशी मागणीही शेतकरी संघटनांकडून होत आहे.