केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने बजावली नोटीस
नवी दिल्ली : तुरुंगात असलेल्या विचाराधीन कैद्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा यासाठी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकारकडून उत्तर मागितलं आहे. ही याचिका वकील डॉ. सुनीता शर्मा यांनी दाखल केली होती आणि नुकतेच वकील प्रशांत भूषण यांनी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यासमोर त्यावर सुनावणी केली. या याचिकेत म्हटलं आहे की मतदानाचा अधिकार हा लोकशाहीचा पाया आहे.
याचिकाकर्त्याचं म्हणणं आहे की भारत हा एक लोकशाही देश आहे, जिथं प्रत्येक नागरिकाला सरकार निवडण्याचा समान अधिकार आहे. संविधानाच्या कलम ३२६ मध्ये स्पष्टपणे म्हटलं आहे की प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदानाचा अधिकार आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ६२(५) नुसार तुरुंगात असलेल्या सर्व व्यक्तींना, दोषी ठरवले गेलेलं असोत किंवा नसोत, मतदान करण्यापासून बंदी आहे. ही संपूर्ण बंदी संविधानाच्या कलम १४ आणि २१ चं उल्लंघन करते.
याचिकेत म्हटलं आहे की देशभरातील १,३३० तुरुंगांमध्ये अंदाजे ४.५ लाख कैदी आहेत, त्यापैकी ७५ टक्क्यांहून अधिक विचाराधीन आहेत. यापैकी अनेक व्यक्ती वर्षानुवर्षे खटल्याच्या प्रलंबित काळापासून तुरुंगात आहेत. म्हणून, त्यांचा गुन्हा सिद्ध न होता त्यांना मतदानाचा अधिकार नाकारणं हे निर्दोषतेच्या गृहीतकाच्या तत्त्वाचं उल्लंघन करतं. याचिकेत असंही म्हटलं आहे की भारतीय दंड संहिता किंवा नवीन न्यायिक संहितेत कैद्यांचा मतदानाचा अधिकार रद्द करणारी कोणतीही तरतूद नाही.
याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या २०१६ च्या अहवालाचा उल्लेख आहे, ज्यामध्ये आयोगानं त्यांच्या नो व्होटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड मिशन अंतर्गत, असं म्हटलं आहे की अंडरट्रायल कैद्यांना मतदानाचा अधिकार दिला पाहिजे. अहवालात असंही सुचवलं आहे की तुरुंगात मतदान केंद्रं उभारता येतील किंवा ई-पोस्टल मतपत्रिका लागू करता येतील. आता देशात १३०० हून अधिक तुरुंग आहेत, त्यामुळं मतदान केंद्रे उभारणं कठीण काम होणार नाही, कारण तुरुंगांमध्ये आधीच पुरेशी प्रशासकीय व्यवस्था आहे.
याचिकेत असंही म्हटलं आहे की जगातील बहुतेक लोकशाही देशांमध्ये असे निर्बंध नाहीत. कॅनडा आणि ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयांनीही तुरुंगात कैद्यांच्या मतदानाच्या अधिकारांवरील निर्बंध असंवैधानिक घोषित केले आहेत. याचिकाकर्त्यानं असंही निदर्शनास आणून दिलं आहे की पाकिस्तानसारख्या शेजारील देशांमध्येही, न्यायालयीन कैद्यांना मतदान करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळं, जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही असलेल्या भारतात हा अधिकार हिरावून घेणं हे लोकशाही मूल्यांच्या विरुद्ध आहे.