Central Government Operation Trishul : मोदी सरकारची मोठी कारवाई! 7 वर्षांत 36 देशांतून 274 फरार गुन्हेगार भारतात परत; 'ऑपरेशन त्रिशूल'ने वाढवली तपास यंत्रणांची ताकद

नवी दिल्ली : देशातून पळून गेलेल्या फरार गुन्हेगारांविरोधात केंद्र सरकारने मोठी मोहीम हाती घेतली असून, 2019 ते 2026 या कालावधीत 36 देशांतून 274 फरार गुन्हेगारांना भारतात परत आणण्यात यश आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रत्यार्पण प्रक्रियेला राष्ट्रीय प्राधान्य देण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे. (Central Government Operation Trishul)

केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यापूर्वी फरार गुन्हेगारांना देशात परत आणण्यासाठी आवश्यक राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव होता. मात्र, मोदी सरकारने या विषयाला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडत जागतिक पातळीवर समन्वय, मजबूत कायदेशीर व्यवस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कारवाईला वेग दिला आहे.

फरार गुन्हेगारांविरोधात तीन स्तंभांवर आधारित रणनीती :

केंद्र सरकारने फरार गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी तीन प्रमुख आधारांवर धोरण आखले आहे. जागतिक स्तरावरील समन्वय, तपास यंत्रणांमधील सशक्त सहकार्य आणि प्रभावी राजनैतिक प्रयत्न. फरार गुन्हेगारांची समस्या ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेपुरती मर्यादित नसून देशाचे सार्वभौमत्व, आर्थिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. (Central Government Operation Trishul)

इंटरपोलच्या माध्यमातून कारवाईला वेग :

मोदी सरकारच्या काळात इंटरपोलच्या माध्यमातून फरार आरोपींवर कारवाईचा वेग वाढला आहे. गेल्या तीन वर्षांत 401 फरार गुन्हेगारांविरोधात रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, भारताने 'भारतपोल' ही सुविधा सुरू करून देशातील 1,400 हून अधिक तपास संस्थांना इंटरपोलशी जोडले आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील माहितीची देवाणघेवाण अधिक वेगाने होत असून, माहिती मिळवण्याचा कालावधी 3 ते 10 दिवसांपर्यंत कमी झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. (Central Government Operation Trishul)

कायदेशीर व्यवस्थेतही मोठे बदल :

फरार गुन्हेगारांविरोधातील कारवाई अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2019 मध्ये राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) सुधारणा कायदा आणि बेकायदेशीर कृत्ये प्रतिबंधक (UAPA) सुधारणा कायदा लागू केला. तसेच, नव्या तीन फौजदारी कायद्यांमध्ये फरार आरोपींशी संबंधित विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मधील कलम 355 आणि 356 अंतर्गत प्रथमच आरोपीच्या अनुपस्थितीत खटल्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. (Central Government Operation Trishul)

आर्थिक गुन्हेगारांवरही कठोर कारवाई :

आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा (PMLA) अंतर्गत केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. 2019 ते 2026 या कालावधीत फरार आर्थिक गुन्हेगारांच्या 17,874 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय, देशाबाहेर पळून गेलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांकडून निधी वसूल करून या कालावधीत एकूण 18,762 कोटी रुपये परत मिळवण्यात आल्याचे सरकारने सांगितले आहे. (Central Government Operation Trishul)

'ऑपरेशन त्रिशूल'मुळे शोध मोहिमेला बळ :

नावे आणि ओळख बदलून परदेशात लपलेल्या फरार गुन्हेगारांचा शोध घेण्यासाठी केंद्र सरकारने 'ऑपरेशन त्रिशूल' अंतर्गत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. या मोहिमेत उपग्रह तंत्रज्ञान, डिजिटल पदचिन्हे आणि गुप्तचर माहितीच्या आधारे फरार आरोपींचा शोध घेण्यावर भर देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, फरार गुन्हेगारांविरोधातील ही मोहीम पुढेही अधिक वेगाने सुरू राहणार असून, देशाबाहेर लपलेल्या आरोपींना कायद्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणखी मजबूत केले जाणार आहे. (Central Government Operation Trishul)