बेंगळुरू : महिलांच्या आरोग्याचा व कामाच्या ठिकाणी त्यांच्या सुसंवादाचा विचार करत कर्नाटक सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व महिला कर्मचाऱ्यांना आता मासिक पाळीच्या काळात दरमहा एक दिवसाची भरपगारी सुट्टी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे कर्नाटक हे संपूर्ण भारतातील पहिले असे राज्य ठरले आहे,जिथे सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांतील महिलांना मासिक पाळीची सुट्टी देण्यात आली आहे. महिलांना मासिक पाळी दरम्यान होणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासाचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कार्यालयीन कामकाजात सतत व्यस्त असणाऱ्या महिलांसाठी ही योजना मोठा दिलासा ठरणार आहे. या नव्या धोरणानुसार वर्षभरात महिलांना एकूण १२ भरपगारी सुट्ट्या मिळतील.
मेटाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी झुकेन बर्ग यांनी त्यांच्या सोशल मिडीया खात्यावरुन मेटाच्या नव्या फिचरची ओळख करुन दिली आहे. मेटाच्या या नव्या ...
कर्नाटकचे राज्यमंत्री संतोष लाड यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले की, “महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित गरजांकडे संवेदनशीलतेने पाहण्याची ही वेळ आहे. महिलांसाठी सुसह्य व आदरयुक्त कामाचे वातावरण निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.” या धोरणाचा लाभ केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच नव्हे, तर कारखाने, आयटी कंपन्या, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आणि इतर खाजगी क्षेत्रांतील महिला कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वरूप सर्वसमावेशक ठरले आहे. यापूर्वी भारतातील काही राज्यांमध्ये मासिक पाळीच्या सुट्टीचे धोरण अस्तित्वात आहे, मात्र ती मर्यादित प्रमाणात आहे:
- बिहारमध्ये १९९२ पासून महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा दोन दिवसांची सुट्टी मिळते.
- केरळमध्ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) मध्ये शिकणाऱ्या सर्व महिला विद्यार्थिनींना दरमहा दोन दिवसांची रजा मिळते.
- ओडिशामध्ये महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा एक दिवसाची पगारी रजा दिली जाते.
- मात्र कर्नाटक सरकारचा निर्णय या सर्वांपेक्षा व्यापक असून, तो सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील सर्व महिलांना समान लाभ देणारा आहे.
या उपक्रमामुळे महिला कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्याबरोबरच त्यांच्या कामकाजातील कार्यक्षमता आणि समाधान वाढण्यास मदत होईल, असा तज्ञांचा अंदाज आहे. समाजातील महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे धोरण एक प्रेरणादायी आणि कौतुकास्पद पाऊल ठरत आहे.