मोदी हे तो मुमकीन है? देशाचे सरकारी कर्ज २०३५ पर्यंत जीडीपी तुलनेत ७१% कमी होणार

Care Edge Ratings रिसर्च एजन्सीची माहिती!

प्रतिनिधी: भारताच्या वित्तीय अर्थकारणाला नवा आधार मिळण्याची शक्यता आहे कारण केअरएज रेटिंग (Care Edge Ratings) आपला नवा अहवाल छापला आहे. त्यातील माहितीनुसार आगामी काळात सरकार आपले वित्तीय नियोजन सामर्थ्याने करणार अ सून भारताच्या वित्तीय तूटीत (Fiscal Deficit) मध्ये मोठी घट होण्याची शक्यता आहे ‌केअरएज रेटिंग्जने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, विशेषतः पुढील दशकात भारताचे सामान्य सरकारी कर्ज स्थिरपणे कमी होण्याची अपेक्षा आहे, जी सध्याच्या जीडीपीच्या ८ १% वरून घसरत आर्थिक वर्ष ३१ पर्यंत सुमारे ७७% पर्यंत आणि आर्थिक वर्ष ३५ पर्यंत आणखी ७१% कमी होईल.अहवालात असे अधोरेखित केले आहे की वाढत्या सरकारी कर्जाच्या जागतिक परिदृश्यात (Global Landscape) भारत केंद्राच्या शाश्वत जीडीपी (Sustainable GDP Growth) वाढ आणि विवेकी वित्तीय व्यवस्थापनाद्वारे समर्थित, वित्तीय एकत्रीकरणाचा (Consolidation) मार्ग अवलंबेल असा अंदाज अहवालात नोंदवण्यात आला आहे.

'वाढत्या सरकारी कर्जाच्या जागतिक परिदृश्यात, आम्ही भारताचे सामान्य सरकारी कर्ज आर्थिक वर्ष ३१ पर्यंत जीडीपीच्या सध्याच्या अंदाजे ८१% वरून आर्थिक वर्ष ३१ पर्यंत सुमारे ७७% पर्यंत आणि आर्थिक वर्ष ३५ पर्यंत आणखी ७१% पर्यंत कमी करण्याचा अं दाज व्यक्त करतो,' असे अहवालात स्पष्टपणे म्हटले गेले आहे.

उपलब्ध माहितीनुसार, केंद्राचे वित्तीय एकत्रीकरण प्रयत्न आणि सुमारे ६.५% जीडीपी वाढीचा वेग टिकवून ठेवल्याने देशाच्या मध्यम-मुदतीच्या कर्ज एकत्रीकरणाला पाठिंबा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक विस्तार आणि महसूल निर्मितीवर सतत लक्ष केंद्रित क रणे, तसेच सुधारित वित्तीय शिस्तीसह,कर्ज पातळीत अपेक्षित घट होण्यास एक प्रमुख घटक म्हणून पाहिले जाते. तथापि,अहवालात असा इशारा देखील देण्यात आला आहे की एकूण राज्य कर्ज (State Borrowings) उच्च राहते आणि एकूण वित्तीय आरोग्यासा ठी धोका निर्माण करते.'काही राज्यांनी मोफत देणगी वाटप करताना चिकट एकूण राज्य कर्ज पुढेही देखरेख करण्यायोग्य राहील' असे त्यात पुढे या संदर्भात म्हटले आहे.

अहवालात भर देण्यात आला आहे की भारताचे एकूण सरकारी कर्ज मध्यम होण्याचा अंदाज आहे, परंतु महसूल प्राप्तीच्या टक्केवारी म्हणून वाढलेले व्याज देयके वित्तीय व्यवस्थापनासाठी एक आव्हान राहण्याची अपेक्षा आहे. व्यापक प्रादेशिक दृष्टिकोनातून, अ हवालात असेही निरीक्षण करण्यात आले आहे की आशिया-पॅसिफिक प्रदेशातील अर्थव्यवस्थांसाठी भविष्यातील कर्ज मार्ग वेगवेगळा असण्याची शक्यता आहे.अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की एपीएसी (Asia Pacific Region) प्रदेशातील महागाई कमी केल्याने चलनविषयक धोरण आघाडीवर लवचिकता मिळेल.'महागाई कमी होत असताना आणि धोरणात्मक दर त्यांच्या शिखरावरून मागे पडत असताना, बहुतेक एपीएसी अर्थव्यवस्थांना अनिश्चितता व्यवस्थापित करण्यासाठी अधिक चलनविषयक धोरण जागा आहे' असे त्यात म्हटले आहे.

एकूणच, अहवालात असे नमूद केले आहे की भारताचा विवेकी राजकोषीय दृष्टिकोन आणि स्थिर आर्थिक वाढ कर्ज एकत्रीकरणासाठी अनुकूल आर्थिक भाकीत व्यक्त होते जरी राज्य-स्तरीय राजकोषीय ट्रेंड आणि व्याज देयकांच्या दायित्वांचे काळजीपूर्वक निरी क्षण करणे महत्वाचे आहे.