प्रतिनिधी:पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिन्ही कार्यकाळात पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (पायाभूत सुविधा),रस्ते आणि रेल्वे यांच्या सशक्तीकरणाला व कनेक्टिव्हिटीला अधिक महत्व यापूर्वीही देण्यात आले आहे. ज्यामध्ये केंद्र सरकारने आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ११ .२१ लाख कोटींची तरतूद केली होती. त्याचाच भाग म्हणून संबधित मंत्रालयांनी केवळ एप्रिल-सप्टेंबरमध्ये विक्रमी भांडवली खर्च नोंदवला हा खर्च एकूण ३.१ लाख कोटींपेक्षा जास्त खर्च केल्याची माहिती समोर येत आहे.प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रस्ते वाहतूक आणि रेल्वे मंत्रालयांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत अनुक्रमे ६३% आणि ५६.५% विक्रमी भांडवली खर्च (भांडवली खर्च) निधी साध्य केला आहे. आर्थिक वर्ष २६ साठी एकूण अर्थसंकल्पीय वाटप ५.२ लाख कोटींच्या तुलनेत सप्टेंबर अखेर पर्यंत दोन्ही मंत्रालयांचा एकत्रित खर्च ३.१ लाख कोटींपेक्षा जास्त होता हे आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे.
आतापर्यंत, मंत्रालयाने २.७ लाख कोटींच्या एकूण वाटपातून सुमारे १.७ लाख कोटी खर्च केले आहेत, जे गेल्या वर्षी याच कालावधीत १.४ लाख कोटी होते. सुधारित अंदाजाच्या टप्प्यात अधिक चांगल्या वापरामुळे वाटपात वाढ होण्याची शक्यता असल्याचे अधिका ऱ्यांनी यावेळी सांगितले. रेल्वे मंत्रालयाच्या बाबतीत, सप्टेंबरच्या अखेरीस भांडवली खर्च (Capital Expenditure) १.४ लाख कोटी होता, जो संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी राखून ठेवण्यात आला होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय वाहतूक कंपनीने गेल्या सहा म हिन्यांत सुरक्षिततेशी संबंधित कामांवर २२२८६ कोटी खर्च केले आहेत, आर्थिक वर्ष २६ साठी वाटप करण्यात आलेल्या ३९४५६ कोटींपैकी, ज्यामध्ये स्वयंचलित रेल्वे संरक्षण (KAVACH), ट्रॅक नूतनीकरण, पूल, लेव्हल क्रॉसिंग आणि रोड ओव्हरब्रिज यांचा समा वेश आहे.
एकत्रितपणे, दोन्ही मंत्रालये सरकारच्या वर्षासाठीच्या एकूण ११.२ लाख कोटी भांडवली खर्चाच्या निम्म्याहून अधिक आहेत. रस्ते वाहतूक मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे की या वर्षीचा खर्च वापर मंत्रालयाच्या इतिहासातील सर्वा धिक आहे आणि पहिल्या सहा महिन्यांसाठी निश्चित केलेल्या लक्ष्यापेक्षा जास्त आहे.अधिकाऱ्यांनी असेही भांडवली खर्चाबाबत सांगितले की, रेल्वे मंत्रालयाच्या खर्चाचा मोठा भाग क्षमता वाढीसाठी (Capacity Building) वापरला गेला आहे, ज्यामध्ये नवीन मार्ग, दुहेरीकरण, गेज रूपांतरण, विद्युतीकरण आणि महानगरीय वाहतूक प्रकल्पांचा समावेश आहे.