मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेत आतापर्यंत आपण कुठल्याही प्रकारची तक्रार केल्यानंतर त्याला प्रतिसाद मिळाला असे होत नाही. बऱ्याचदा आपल्या तक्रारींकडे महापालिकेचे अधिकारी लक्षही देत नाही. परंतु आता मात्र तसे होणार नाही. महापालिकेत आता होणाऱ्या प्रत्येक म्हणजे लेखी, सामाज माध्यमांवरील किंवा दूरध्वनीवरून प्राप्त होणाऱ्या सर्व तक्रारींची दखल घेतली जावून संबंधित अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केली जाणार आहे. यासाठी जनतेच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी डॅशबोर्ड बनवण्याचे काम आता निम्म्यापेक्षा पूर्ण झालेले असून येत्या काही महिन्यांतच हा तक्रारींचा डॅशबोर्ड कार्यान्वित केला जाणार आहे. त्यामुळे या डॅशबोर्डवरील प्रत्येक तक्रारींचे निवारण आता अधिकाऱ्यांकडून केले जाणार असल्याने जनतेला आपण केलेल्या तक्रारींची वासलात लागल्याने मनाला समाधानही लाभणार आहे.
मुंबई महापालिकेत अनधिकृत बांधकाम, वाढीव बांधकाम, पाणी समस्या, पाणी गळती, कचऱ्याची समस्या, फेरीवाले, मालमत्ता आदींबाबत महापालिकेच्या १९१६ या हेल्पलाईनवर तक्रारी केल्या जातात. किंवा माझी मुंबई आपली बीएमसी या सामाजिक माध्यमावरही नागरिकांच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. याशिवाय जनतेकडून इमेलद्वारे किंवा प्रत्यक्ष निवेदनाद्वारे लेखी स्वरुपात प्रत्येक खाते प्रमुख, सहायक आयुक्तांसह उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त तसेच आयुक्त यांच्याकडे तक्रारी प्राप्त होत असतात. यासर्व तक्रारींचे निवारण त्वरीत व्हावे यासंदर्भात महापालिका आयुक्तांनी मागील राणीबागेतील पेंग्विन कक्षात आयोजित खातेप्रमुखांच्या बैठकीत माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला अनधिकृत बांधकामांसह इतर सर्व प्रकारच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी डॅशबोर्ड तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने यासाठीचा डॅशबोर्ड तयार करण्याचे काम हाती घेतले असून याचे काम ५० टक्क्यांहून अधिक झाल्याची माहिती प्राप्त होत आहे.
याबाबत न्यायालयातही सादरीकरण करण्यात आले आहे. या सादरीकरणानंतर डॅशबोर्डचे काम जलदगतीने हाती घेण्यात आले असून हा डॅशबोर्ड कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रत्येक तक्रारींचे नियोजित वेळेत निवारण करणे किंवा त्याची वासलात लावणे बंधनकारक ठरणार आहे. तसेच जो अधिकारी तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर त्याकडे लक्ष देणार नाही किंवा ती तक्रारी अनिर्णित ठेवेल त्यावर प्रचलित नियमानुसार कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे. प्रत्यक्षात डॅशबोर्ड कार्यान्वित झाल्यानंतर प्रत्येक अधिकाऱ्याला तक्रारींबाबत त्यावर अभिप्राय देणे बंधनकारक ठरणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांकडून बोलले जात आहे.