सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये कर्जाची मागणी वाढण्याची शक्यता
मुंबई:भारतात कर्जाच्या मागणीत झपाट्याने वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याच आशावादावर आधारित आरबीआयने एक अहवाल प्रकाशित केला. त्यामध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कर्ज मागणी आणि कर्ज देण्याच्या परिस्थितीवरील अनुसू चित व्यावसायिक बँकांच्या (Scheduled Commercial Banks) मधील तिमाही बँक कर्ज सर्वेक्षण (BLS) च्या ३३ व्या फेरीचे निकाल जाहीर केले आहेत. त्यानुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीसाठी (Q2) केलेल्या या सर्वेक्षणातून अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये वाढत्या कर्ज मागणीबद्दल बँकर्समध्ये सतत आशावाद दिसून येत असल्याचे निरीक्षण यातून अधोरेखित झाले आहे.आर्थिक वर्ष २६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत केलेल्या या सर्वेक्षणात चालू तिमाहीसाठी कर्ज मूल्यांकन आणि आगामी तिमाही आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या (Q3)आणि चौथ्या तिमाही (Q4) आणि आर्थिक वर्ष २७ च्या पहिल्या तिमाहीसाठीच्या (Q1) अपेक्षा स्पष्ट आरबीआयने केल्या आहेत. त्यांच्या. सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवरून असे दिसून येते की कृषी, उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि सेवा क्षेत्रांसह प्र मुख क्षेत्रांमध्ये दुसऱ्या तिमाहीत बँकर्सनी कर्ज मागणीत सुधारणा पाहिली आहे.नेमक्या शब्दात भाष्य करताना अहवालाने म्हटले आहे की,'आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत एकूण कर्ज मागणीबाबत बँकर्स आशावादी राहिले, कारण कृषी, खाणकाम आणि उत्खनन, उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि सेवा क्षेत्रांकडून अपेक्षित असलेल्या कर्ज मागणीत वाढ झाली होती'.
नमूद केलेल्या माहितीनुसार, आर्थिक वर्ष २६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत एकूण कर्ज मागणीसाठी निव्वळ प्रतिसाद ३८.९% होता, जो मागील तिमाहीतील ३७.५% जास्त होता. कृषीतील कर्ज मागणीत लक्षणीय सुधारणा होऊन ती ३९.७% पर्यंत पोहोचली, तर उत्पादन (Manufacturing) ३७.५% पर्यंत वाढली. सेवा क्षेत्रातही ३५.२% वर मजबूत आशावाद दिसून आला.किरकोळ किंवा वैयक्तिक कर्जाची मागणी ३७.५% वर राहिली आहे.
आगामी कालावधीत बँकर्स कर्ज वातावरणाबाबत आशावादी आहेत. आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत, सर्व क्षेत्रांमध्ये कर्ज मागणीत आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे, एकूण अपेक्षा ४२.६ % वाढतील. कृषी (४४.८%), उत्पादन (४४.६ %) आणि पा याभूत सुविधा (३४.५%) यासारख्या क्षेत्रांमध्ये या वाढीचे प्रमुख चालक असण्याची अपेक्षा आहे. वाढत्या कर्ज मागणी व्यतिरिक्त, सर्वेक्षणात असेही आढळून आले आहे की बहुतेक बँकर्स कर्ज देण्याच्या अटी आणि शर्ती अनुकूल राहतील असा अंदाज व्यक्त कर तात. आर्थिक वर्ष २६ (Q2FY26 )मध्ये, बहुतेक प्रतिसादकर्त्यांनी कर्जाच्या अटींमध्ये कोणताही बदल नसल्याचे दर्शविले, तर ९.३% सकारात्मक निव्वळ प्रतिसाद किंचित शिथिलता दर्शवितो असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.पुढे जाऊन कर्ज देणाऱ्यांना आर्थिक वर्ष २०२६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत निव्वळ प्रतिसाद १८.५% वाढून आणखी शिथिलता अपेक्षित आहे. या अनुकूल अटींमुळे कृषी, उत्पादन, सेवा आणि किरकोळ क्षेत्रांना फायदा होण्याची अपेक्षा आहे.विस्तारित दृष्टिकोनासाठी, सोप्या कर्ज देण्याच्या अटी कायम राहण्याचा अंदाज आहे, कर्ज मागणीबाबतीत निव्वळ प्रतिसाद (Nominal Response) आर्थिक Q4 FY26 साठी २०.४% आणि Q1FY27 साठी २४.१% निव्वळ प्रतिसाद होता असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या बीएलएस (BLS) च्या ३ ३ व्या फेरीत ३० प्रमुख अनुसूचित व्यावसायिक बँकांचा समावेश होता, जे भारतातील एकूण कर्जाच्या ९०% हून अधिक मार्केट शेअरचे प्रतिनिधित्व करतात असे आरबीआयने म्हटले आहे.