भूखंड पालिकेचा की, खासगी विकासकांचा ?

पालिकेच्या नावाचे फलक बसवण्याची मागणी


मुंबई (प्रतिनिधी) : उपनगरात बहुतांश ठिकाणी मनपा प्रशासनाचे मोकळे भूखंड, राखीव भूखंड मोठ्या प्रमाणात आहेत परंतु त्या ठिकाणच्या भुखंडावर मनपा प्रशासनाकडून नामफलक बसवण्यात आलेले नसल्याने सर्व मोकळ्या, राखीव भूखंडावर पालिकेच्या नावाचे नामफलक लवकरात लवकर बसवण्यात यावीत, अशी मागणी समाजसेवक गणेश नारायण वराडे यांनी मुंबई महापालिकेत केली आहे. ज्या ठिकाणी मनपाच्या मोकळ्या व राखीव भूखंडावर फलक लावण्यात आलेले नाही त्या संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी सुध्दा व्हायला हवी अशी देखील मागणी करण्यात आली.


मनपा एस विभाग हद्दीतील, भांडुप (प.) येथील जनता मार्केट परिसरातील महिंद्र सोसायटीच्या आवारात मनपाचे मोकळे व राखीव भूखंड असून त्यावर कोणत्याही प्रकारचा पालिकेच्या नावाचा फलक लावण्यात आला नसल्याने नागरिकांमध्ये संभ्रम पसरला असून हा भुखंड पालिकेचा की खासगी विकासकांचा ? असा सवालही गणेश वराडे यांनी केला आहे. हा भुखंड पालिकेच्या अखत्यारीत असेल तर पालिका प्रशासन या भुखंडावर फलक लावण्यात जाणीवपूर्वक दिरंगाई करत आहे. असा आरोपही वराडे यांनी केला आहे.


या मनपाच्या मोकळ्या आणि राखीव भुखंडावर पालिकेच्या नावाचे नामफलक लावणे गरजेचे आहे. अन्यथा असले भुखंड भविष्यात गिळंकृत होण्याची किंवा त्या ठिकाणी अतिक्रमणे होण्याची सुध्दा दाट शक्यता असल्याने मोकळ्या आणि राखीव भूखंडावर पालिकेच्या नावाचे फलक त्वरित लावण्यात यावेत अशी मागणी समाजसेवक वराडे यांनी मनपा एस विभागाकडे केली आहे.

Comments
Add Comment

मुंबईतील १९८५ ते २०२५ पर्यंतच्या आरक्षित वास्तूंचा शोध घ्या, कागदपत्रे तपासा; महापौरांचे प्रशासनाला आदेश

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : सार्वजनिक सुविधा, समाज कल्याण केंद्र, निवासी आरक्षण असलेल्या महानगरपालिकेच्या वास्तू,

अतिरिक्त आयुक्त डॉ अश्विनी जोशी है तो सब मुनकीन है

लक्ष्यापेक्षा २७० कोटी रुपयांची मालमत्ता कराची अधिकची वसुली मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेच्या

Mumbai : ना सोसाट्याचा वारा सुटला, ना पाऊस पडला पण झाडाची फांदी तुटून एकाचा मृत्यू झाला

मुंबई : महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये नागरिक असह्य उकाड्याने हैराण आहेत, त्याचवेळी राज्याच्या काही

RTE अंतर्गत आले दोन लाख ८८ हजार अर्ज

मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशासाठी राज्यातील दोन लाख ८८ हजारांहून

Rejuvenation of rivers : राज्यातील नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र प्राधिकरणाची स्थापना

मुंबई : राज्यातील नद्यांचे वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि नद्यांना पुनर्वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी राज्य

आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मंत्रालयात 'जीआर'चा पाऊस

चार दिवसांत ९५१ निर्णयांचा धडाका; सुट्ट्यांच्या दिवशीही प्रशासन 'ऑन ड्युटी' मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस