District Annual Plan funds : अतिवृष्टीग्रस्तांना तात्काळ मदत! आता 'हा' निधी मदतीसाठी वापरणार; राज्य सरकारचे काय आहेत नवे आदेश?

मुंबई : राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे (Heavy Rains) अनेक जिल्ह्यांमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे संकट उभे राहिले असून, त्यांच्या शेतीचे अतोनात नुकसान झाले आहे. अनेक भागांत जमीन खरडून गेली आहे, ज्यामुळे शेतजमिनीची सुपीकता धोक्यात आली आहे. शेतात पाणी साचून राहिल्यामुळे उभी पिकं सडून गेली आहेत. अजूनही अनेक शेतकऱ्यांच्या शेतात पाणी साचलेले असल्याने पुढील कामे सुरू करता येत नाहीत. या गंभीर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने मदतीची घोषणा केली असून, मदतीचे जुने निकष (Criteria) बाजूला ठेवून नुकसान झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही मदत तातडीने देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे, संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचा तात्काळ फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांना या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडून युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.

'जिल्हा वार्षिक योजने'तील निधीची मदत

राज्यात अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या नुकसानीनंतर, राज्य सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांना दिलासा देण्यासाठी एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना नैसर्गिक आपत्तीमध्ये तातडीने मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या नव्या शासन निर्णयानुसार, नैसर्गिक आपत्तीत नागरिकांना तात्काळ मदत देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी (District Annual Plan Funds) वापरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. याचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की, आता जिल्हाधिकाऱ्यांना मदतीसाठी राज्य सरकारच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. या निर्णयामुळे मराठवाडा, परभणी, अमरावती, अकोला, धाराशिव, आणि सोलापूर यांसारख्या अतिवृष्टीग्रस्त जिल्ह्यांना मोठा फायदा होणार आहे. या जिल्ह्यांमध्ये आता प्रशासनाला मदत वाटपासाठी निधी तातडीने उपलब्ध होणार आहे. आता जिल्हाधिकारी त्यांच्याकडील एकूण जिल्हा वार्षिक निधीच्या ५ टक्क्यांपर्यंत रक्कम नैसर्गिक आपत्तीवरील खर्चासाठी वापरू शकतात. यापूर्वी हा निधी केवळ टंचाई निवारणासाठी वापरण्याची मुभा होती. मात्र, आता पूर, अतिवृष्टी आणि गारपीट यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींसाठी देखील जिल्हा वार्षिक योजनेतील निधी वापरता येईल. या बदलामुळे ग्रामीण भागातील नुकसानीसाठी भरपाईची तसेच तातडीच्या उपाययोजनांची तरतूद करणे प्रशासनाला अधिक सुलभ झाले आहे.

साथीच्या रोगांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपाययोजना

महाराष्ट्रामध्ये गेल्या ४ ते ८ दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसाचे (Heavy Rains) आणि महापुराचे गंभीर परिणाम आता दिसत आहेत. या पार्श्वभूमीवर, आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी सध्याच्या परिस्थितीबद्दल माहिती दिली असून, आरोग्य आणि कृषी या दोन्ही आघाड्यांवरील सरकारी प्रयत्नांवर भाष्य केले आहे. महापूर ओसरल्यानंतर अनेक ठिकाणी साथीचे रोग (Epidemics) पसरण्याचा धोका असतो. या धोक्याचा सामना करण्यासाठी आरोग्य विभागाने युद्धपातळीवर काम सुरू केले आहे. आरोग्य विभाग आणि ग्रामपंचायतींसह सर्व सरकारी यंत्रणा एकत्रितपणे काम करत आहेत. रोगराई पसरू नये म्हणून दूषित पाणी आणि परिसराच्या शुद्धीकरणासाठी ब्लिचिंग पावडर आणि इतर आवश्यक उपाययोजना केल्या जात आहेत. आरोग्यमंत्र्यांनी या कामात नागरिकांची जबाबदारी देखील महत्त्वाची असल्याचे सांगितले. अतिवृष्टीमुळे शेतीत झालेल्या नुकसानीवरही मंत्र्यांनी भाष्य केले. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार, नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी आम्ही 'बांधावर जाऊन' परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. जितकी मदत शेतकऱ्याला आवश्यक आहे, तेवढी मदत देण्याचे प्रयत्न सरकार करेल. मात्र, मदत वाटप केंद्र आणि राज्याच्या नियमांनुसारच पंचनाम्यांनंतर केले जाईल. अबिटकर म्हणाले, "शेतकऱ्यांना मदत लवकर व्हावी अशी अपेक्षा असते, पण नियमावली आहे. अजूनही काही ठिकाणी पाणी साचले असल्याने पंचनामे पूर्ण होण्यास वेळ लागेल. तलाठी ते महसूल सचिव जबाबदारीने काम करत आहेत." विदर्भ आणि मराठवाड्यात यावर्षी झालेला इतका मोठा पाऊस असामान्य आहे, ही परिस्थिती या भागासाठी नवीन असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने कोणतीही सूचना दिली तरी मदत करण्यासाठी सरकार तयार आहे आणि सरकारचे काम 'मुळात चांगले' असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.