नागपूर : अंतरवली सराटी येथे 2 सप्टेंबर 2023 रोजी झालेल्या लाठीचार्जनंतर मनोज जरांगे यांचे आंदोलन पुन्हा सुरू होण्यासाठी शरद पवार गटातील आमदारांनी भूमिका बजावली, असा थेट आरोप राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री तथा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ यांनी केला. नागपूरच्या रेशीम बाग चौकातील महात्मा फुले सभागृहात आयोजित अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या मेळाव्याला संबोधित करताना ते बोलत होते.
यासंदर्भात भुजबळ म्हणाले की, अंतरवली सराटी येथे पोलिसांनी लाठीहल्ला केल्यानंतर जरांगे तेथून निघून गेले होते. मात्र, शरद पवार गटातील आमदारांनी त्यांना परत आणून आंदोलनात बसवले असा दावा भुजबळांनी केला.या वक्तव्यामधून भुजबळ यांनी केवळ आंदोलनामागील राजकीय हात दाखवून दिला नाही, तर आणखी एका गंभीर घडामोडीवर भाष्य केले. “त्या बैठकीत शरद पवार गटाचा आमदार उपस्थित होता आणि त्या ठिकाणी दगडफेकीचा डाव होता, असेही निदर्शनास आले,” असा दावा भुजबळांनी केला.
हैदराबाद गॅझेट प्रकरणावर न्यायालयीन प्रतिक्रिया
हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर मराठा समाजातील लोकांना कुणबी म्हणून मान्यता देण्याच्या निर्णयावरही चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला न्यायालयाने फेटाळल्याचे वृत्त माध्यमांतून प्रसारित झाले. मात्र, या वृत्तांमुळे गैरसमज पसरल्याचे भुजबळांनी स्पष्ट केले.“ही याचिका फेटाळली याचा अर्थ मराठा समाजाचा विजय असा होऊ शकत नाही. ही जनहित याचिका होती आणि न्यायालयाने आम्हाला रिट याचिका दाखल करण्याचा सल्ला दिला आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.भुजबळ यांनी सांगितले की, आतापर्यंत पाच वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिका कुणबी सेना, नाभिक समाज, माळी महासंघ, समता परिषद यांच्यासह इतर काही संघटनांच्या वतीने दाखल करण्यात आल्या आहेत.“आम्ही अनुभवी वकिलांच्या सल्ल्याने हे प्रकरण हाताळत आहोत आणि लवकरच यावर सुनावणी होईल,” अशी माहितीही भुजबळांनी दिली.
मराठा आरक्षणावरून सरकारवर सडकून टीका
भुजबळ यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयावरही तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गदा आणणारा आहे. आरक्षणाचा आधार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा असतो. मात्र, सरकारने तो विचार न करता निर्णय घेतला,” अशी सडकून टीका त्यांनी केली.त्यांनी पुन्हा एकदा सरकारकडे मागणी केली की, हा जीआर तातडीने मागे घ्या, किंवा त्यात आवश्यक सुधारणा करा. अन्यथा ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान होईल. या वक्तव्याचे महत्त्व असे की, अजित पवार गटाचे चिंतन शिबिर नागपुरातच शुक्रवारी आयोजित करण्यात आले आहे, आणि त्याच्या पूर्वसंध्येला समता परिषदेचा हा मेळावा झाला. त्यामुळे भुजबळ यांच्या वक्तव्याला केवळ वैचारिक नव्हे, तर राजकीय संकेत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
ओबीसी समाजावर अन्याय
राज्य सरकारच्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील जीआरमुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याचा आरोप करत मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारवर सडकून टीका केली. त्यांनी म्हटलं की, "या जीआरमुळे आतापर्यंत 7 ते 8 ओबीसी बांधवांनी आत्महत्या केली आहे. ही अतिशय दुर्दैवी घटना असून, त्यांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो. भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाचा लढा हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या काळापासून सुरु आहे. आरक्षण हा सामाजिक न्यायाचा विषय असून, गरिबी हटवण्यासाठी नव्हे तर शोषितांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी दिलं जातं. ओबीसीमध्ये 375 हून अधिक जाती आहेत आणि त्यांनाही मूलबाळं आहेत, तेही माणूसच आहेत, असा भावनिक सवाल त्यांनी उपस्थित केला.मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यावं, याला आपली हरकत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश केल्याने ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
जातनिहाय जनगणना स्वागहातार्ह
जातनिहाय जनगणना करण्याचा पंतप्रधान मोदींचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचं म्हणत, ओबीसींच्या संख्येवर आधारित योजनांची आखणी करता येईल असं ते म्हणाले. त्यांनी स्पष्ट केलं की, गेल्या 25 वर्षात मराठा समाजासाठी 25 हजार कोटींचा तर ओबीसींसाठी फक्त अडीच हजार कोटींचा निधी वितरित झाला आहे.शरद पवार यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी सकारात्मक भूमिका घेतली होती, याबद्दल त्यांनी आभार मानले. मात्र उपसमिती संदर्भात सध्याची भूमिका विरोधाभासी असल्याचंही त्यांनी सूचित केलं.सरकार जर दबावाखाली निर्णय घेत असेल, तर "दबाव म्हणजे काय" हे दाखवून देऊ, असा स्पष्ट इशाराही भुजबळ यांनी अखेर दिला.