प्रतिनिधी: भारताकडून आणखी एक धोरणात्मक निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. टॅरिफचा विरोध झुगारून भारत सरकारने ताठ मानेने निर्णय घेण्याचे ठरवल्यानंतर त्यांचे पुढील पाऊल म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्राने आता चार नवी न सेमीकंडक्टर प्रकल्पांना मंजूरी दिली आहे. भारतातील उत्पादन (Manufacturing) क्षमतेत वाढ होण्यासाठी सरकारने हा प्रकल्प मंजूर केला. इतर देशांच्या आयातीवर अवलंबून न राहता स्वदेशी डिजिटल क्रांती घडविण्यासाठी हे पाऊल उचलले गेले अस ल्याची माहिती समोर आली आहे. रस्ते, ब्रिज, ट्रान्समिशन लाईन यांचा भांडवली खर्च स्वतः सरकार उचलणार असून या करता लागणारा ४५८.७९ कोटी निधी सरकारने मंजूर केला. सरकारसोबत ४३६.१३ कोटी निधी राज्य सरकार खर्च करेल अशी माहिती प्रसा रमाध्यमांना यावेळी देण्यात आली.
माहितीनुसार हे चार प्रकल्पांना तयार होण्यास ७२ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. कॅबिनेटने आपल्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटल्यानुसार, 'या प्रकल्पांना संपूर्ण तयार होण्यास ७२ महिन्यांचा कालावधी अपेक्षित आहे.' North Eastern Power Corporation (NE EPCO) व अरूणाचल प्रदेश सरकार यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम राबवला जाणार आहे. ७०० मेगावॉटचा एकूण प्रकल्प (4x175 MW), उपलब्ध माहितीनुसार २७३८.०६ MU उर्जा निर्मिती करणार आहे. ज्यातून अरुणाचल प्रदेशाला चांगल्या प्रमाणात उ र्जेचा पुरवठा होणार आहे. तसेच देशाच्या हितासाठी हा आवश्यक उर्जा स्त्रोत बनू शकतो.
आत्मनिर्भर भारत निर्माण करण्यासाठी व स्थानिक व राष्ट्रीय पातळीवर उद्योजकांना हातभार लागण्यासाठी सरकार मूलभूत गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करत आहे. सेमीकंडक्टर व उर्जा निर्मितीसाठी लागणारा उर्जा स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी सरकारने आपली पुढील र णनीती ठरवली असल्याने लवकरच भारतात ४ नवे सेमीकंडक्टर प्रकल्प पहायला मिळू शकतात. याशिवाय या नव्या प्रकल्पांचा फायदा सूक्ष्म, लघू मध्यम गुंतवणूकदारांना देखील होणार आहे.प्रदेशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासह हा प्रकल्प आत्मनिर्भर भा रत अभियानाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे आणि स्थानिक पुरवठादार/उद्योग/MSMEs ला प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधींसह विविध फायदे प्रदान करेल, असे प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.राज्याला १२ टक्के मोफत वीज आणि स्थानिक क्षेत्र विकास निधी (Local Area Development Fund ADF) मध्ये अतिरिक्त १ टक्का निधीचा फायदा होईल, त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा या क्षेत्रात अपेक्षित आहेत.
'या प्रकल्पासाठी सुमारे ३२.८८ किलोमीटर रस्ते आणि पुलांच्या विकासासह पायाभूत सुविधांमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल,जे बहुतेक स्थानिक वापरासाठी उपलब्ध असतील,' असे मंत्रिमंडळाने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. २० कोटी रुपयांच्या समर्पित प्रकल्प नि धीतून वित्तपुरवठा करण्यात येणाऱ्या रुग्णालये, शाळा, बाजारपेठा, खेळाचे मैदान इत्यादी आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाचाही जिल्ह्याला फायदा होईल, असेही त्यात म्हटले आहे.स्थानिक जनतेला विविध प्रकारच्या भरपाई, रोजगार आणि सीएसआर उ पक्रमांचा फायदा होईल, हे देखील या प्रसिद्धीपत्रकात अधोरेखित करण्यात आले आहे .या विकासात अंदाजे ३२.८८ किमी रस्ते आणि पूल बांधण्याचाही समावेश असेल, जे मोठ्या प्रमाणात स्थानिक वापरासाठी उपलब्ध राहतील. २० कोटी रुपयांच्या समर्पित प्र कल्प निधीतून रुग्णालये, शाळा, बाजारपेठा आणि खेळाचे मैदान यासारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधांना वित्तपुरवठा केला जाईल.