नवी दिल्ली: मुंबईतील कबुतरखान्यांवरील बंदीविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या बंदीबाबतच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. जर या प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुरू असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप योग्य नाही, असे न्यायमूर्ती जे के महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
कबुतरांना खायला घालण्यावर बंदी घालण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयानेही नकार दिला आहे. यासंदर्भात ज्यांना काही म्हणणे मांडायचे आहे, त्यांनी उच्च न्यायालयातच अर्ज करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कबुतरांना खाद्य दिल्याने त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढते. यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात कबुतरांची विष्ठा आणि पिसे साचतात. या विष्ठेमुळे आणि पिसामुळे श्वसनाचे आजार (जसे की, अस्थमा, हायपरसेन्सिटिव्हिटी न्युमोनायटिस आणि फुफ्फुसाचे फायब्रोसिस) आणि त्वचेचे रोग होण्याचा धोका असतो. कबुतरांच्या विष्ठेमुळे डिस्टोप्लाझ्मा आणि क्लॅमायडोफिलासारखे सूक्ष्मजंतू पसरतात, ज्यामुळे 'बर्ड फॅन्सियर्स लंग' (Bird Fancier's Lung) नावाचा गंभीर आजार होतो. एकदा हा आजार वाढला की त्यावर कोणताही उपचार नाही.
तसेच कबुतरांच्या विष्ठेमध्ये असलेल्या रसायनांमुळे ऐतिहासिक इमारती, पुतळे आणि इतर बांधकामांचेही नुकसान होते. यामुळे मुंबई महापालिकेने (BMC) दादरसह मुंबईतील इतर ५१ कबुतरखान्यांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी महापालिकेने दादरमधील कबुतरखान्याच्या परिसरात ताडपत्री लावून तो बंद केला होता.
दरम्यान, महापालिकेच्या या कारवाईला जैन समाजातील काही लोक आणि काही पक्षीप्रेमींनी विरोध केला. त्यांनी या बंदीला धार्मिक भावनांशी जोडले. त्यांनी आंदोलन करून ताडपत्री काढण्याचा प्रयत्नही केला, त्यामुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला होता.
हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. मुंबई उच्च न्यायालयानेही या विषयाची गंभीरता लक्षात घेऊन कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी खाद्य घालण्यावर बंदी कायम ठेवली. न्यायालयाने स्पष्ट केले की नागरिकांचे आरोग्य हे सर्वात महत्त्वाचे आहे.