मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा
पुणे : पुणे शहरासाठी लोहगाव, लक्ष्मीनगर, नऱ्हे, मांजरी, येवलेवाडी अशा पाच पोलीस स्टेशनची मागणी केली असून त्यास लवकरच मंजुरी देण्यात येईल. त्यासाठी लागणाऱ्या एक हजार मनुष्यबळाला मान्यता देण्यात येईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ते शिवाजीनगर येथील पोलीस मुख्यालयात आयोजित विविध प्रकल्पांच्या भूमिपूजन आणि नवीन उपक्रमाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलत होते. फडणवीस यांच्या हस्ते ‘दृष्टी’ इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर व चंदननगर पोलीस स्टेशनच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन, तसेच लोणीकाळभोर, नांदेड सिटी, खराडी, कोंढवा पोलीस स्टेशनच्या नवीन इमारत प्रकल्पाचे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे भूमिपूजन करण्यात आले.
ते पुढे म्हणाले, ''शहरांचा विस्तार होत असताना पोलीस दलातही सुधारणा होणे गरजेचे आहे. एक नवीन पोलीस स्टेशनचे उद्घाटन आणि चार पोलीस स्टेशनचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. राज्य शासनाने शहरासाठी ७ पोलीस स्टेशन मंजूर करण्याची ही राज्यात पहिलीच वेळ आहे. पुणे शहरातील सीसीटीव्ही प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे उद्घाटन १० वर्षांपूर्वी करण्यात आले होते. या कक्षात सीसीटीव्ही प्रणाली सुरू करण्यात आली. त्यामुळे वाहतुकीवर प्रभावी नियंत्रण तसेच गुन्हे आणि परिस्थितीचे विश्लेषण करणे सोप्पे होईल. पोलीसांसमोरची आव्हाने, कायदा व सुव्यवस्थेचे नवे प्रश्न लक्षात घेवून ६० वर्षांनंतर पोलीस दलाचा नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला आहे.
पोलीस स्टेशनची नवी रचना, नार्कोटीक्स, फॉरोन्सिक युनिट तयार करण्यात आले आहे. यापुढेही पोलीस दल आधुनिक करण्यासाठी शासनातर्फे सर्व सहकार्य करण्यात येईल'' अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पुण्याला दोन पोलीस उपायुक्त देण्याबाबत येत्या काळात मान्यता देण्यात येईल असेही फडणवीस म्हणाले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, अपर मुख्य सचिव (गृह) इक्बालसिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मि शुक्ला, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अर्चना त्यागी, पुणे शहर पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलीस सह आयुक्त रंजन कुमार शर्मा आदी उपस्थित होते.
पोलीस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी शासन प्रयत्नशील : उपमुख्यमंत्री अजित पवार
पवार म्हणाले, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार होत असल्याने पोलीस दलावर कायदा सुव्यवस्था राखण्याची मोठी जबाबदारी आहे. जनतेला सुरक्षित वाटावे, अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलीस दलाला आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. शासनाने जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत राज्यात ५ टक्के अर्थात १ हजार १०० कोटी रुपये पोलीस दलासाठी राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीण भागासाठी पोलीस दलाला जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून गेल्या दोन वर्षांत ४० कोटींचा निधी देण्यात आला.
सुरक्षेसाठी अत्याधुनिक सुविधा
निर्मनुष्य जागेवर लक्ष ठेवण्याचे काम तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बोपदेव घाटापासून सुरू होणार आहे. पुढील दोन वर्षांत २२ टेकड्यांवर कॅमेऱ्यांद्वारे लक्ष ठेवण्यात येईल. कॅमेरे बंद झाल्यावर नियंत्रण कक्षाला सूचना मिळेल. अत्याधुनिक आणि सक्षम यंत्रणा यानिमित्ताने उभी करण्यात आली आहे. गर्दीच्या ठिकाणी सूचना देणारी यंत्रणा ‘पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम’ उभी करण्यात आली आहे. नियंत्रण कक्षाशी जोडलेली आणि ड्रोन सुविधांयुक्त ५ आधुनिक नियंत्रण वाहने पोलीस दलात उपलब्ध आहेत.
वाहतूक व्यवस्था आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुधारणार
वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी उपग्रहाचा उपयोग करून अत्याधुनिक एकात्मिक वाहतूक नियंत्रण प्रणाली उभारण्यात येणार आहे. ही प्रणाली ट्रॅफिक सिग्नलशी जोडण्यात येईल. शहरातील वाहतुकीची गती वाढविण्यास आणि पर्यायी रस्त्यावर वाहतूक वळविण्यास मदत होईल. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्रात पुढील १० वर्षांसाठी आराखडा तयार करण्यात येत असून त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. जनतेच्या सूचनांच्या आधारे वाहतूक व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात येईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले.
