त्यामुळे सरकारने यावर स्पष्टीकरण देत जुन्या कॅपिटल गेन दरात कुठलाही बदल होणार नाही असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. हे बिल पास झाल्यास गेल्या काही दशकातील कररचनेत हा सर्वात मोठा बदल असेल. काही अहवालांमध्ये असेही सुचवण्यात आले आ हे की इक्विटी गुंतवणुकीवरील सध्याच्या कर सवलती काढून टाकल्या जाऊ शकतात.'विविध मीडिया प्लॅटफॉर्मवर असे बातम्या प्रसारित होत आहेत की नवीन आयकर विधेयक, २०२५ मध्ये करदात्यांच्या काही श्रेणींसाठी एलटीसीजीवरील कर दर बदलण्याचा प्र स्ताव आहे. हे स्पष्ट केले आहे की आयकर विधेयक, २०२५ चा उद्देश भाषा सुलभ करणे आणि अनावश्यक/अप्रचलित तरतुदी काढून टाकणे आहे," असे आयकर विभागाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील अधिकृत पोस्टमध्ये म्हटले आहे.तसेच,' या विधेय कात कोणत्याही करांचे दर बदलण्याचा प्रयत्न नाही. या संदर्भात कोणतीही अस्पष्टता असल्यास ती विधेयक मंजूर करताना योग्यरित्या दूर केली जाईल' असे देखील विभागाने पुढे म्हटले आहे.
निवेदनात असेही स्पष्ट केले आहे की 'नवीन कायदा सध्याच्या कर रचनेत कोणतेही बदल न करता कायदा समजण्यास सोपा बनवण्यावर आणि विद्यमान तरतुदी सुलभ करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो.'
नव्या इन्कम टॅक्स बीलात महत्वाचे काय बदल अपेक्षित?
१) तरतूदींचे सरलीकरण- अस्थित्वात असलेला कायदा तसेच त्यांची क्लिष्ट भाषा, तसेच त्या कायद्याच्या कक्षेत झालेले वेगवेगळे बदल (Amendment) यामधील तांत्रिक भाषा सोपी करण्यासाठी Income Tax 1961 (आयकर कायदा १९६१( यामध्ये एकूण ४७ धडे (Chapter) आहेत जे कमी करत सरलता आणण्यासाठी केवळ २३ धड्यांचा समावेश असेल.
२) कर मोजण्यासाठी सरलीकरण - नवीन आयकर बिलात ४.१ लाख शब्दात कपात करून केवळ २.६ लाख शब्द असणार आहेत. ज्यामध्ये ' टेक्निकल जार्गन' काढण्यात येतील.त्यातील फॉर्म्युला, टेबल, टॅक्स आकारणीची पद्धत या पद्धती सोप्या व सरळ क रण्यात येणार आहेत.
३) सध्याच्या करदरात कुठलाही बदल नाही - सध्याच्या कर दरात (Income Tax Slab) मध्ये कुठलाही बदल होणार नाही असे विभागाने स्पष्ट केले आहे. तसेच आयकर कायद्यातील व्याख्या स्पष्ट करुन सांगितली जाईल. ज्यामध्ये क्लिष्टता कमी होऊन योग्य अर्थ लावले जातील.
४) अनावश्यक तरतूदी रद्द होणार - नव्या बिलाप्रमाणे, अनावश्यक व अतिरिक्त तरतूदी काढून टाकल्या जातील. १९६१ सालीच्या कायद्यातील कालबाह्य, अथवा अनावश्यक तरतूदी काढून सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीला व बाबींना आवश्यक असतील त्याच तरतूदी नव्या बीलात समाविष्ट असतील.
५) सर्वसमावेशक बील - हे बील केवळ कर सल्लागार अथवा सीए यांच्यापुरती मर्यादित नसून सर्वसामान्य नागरिकांना यांचे वाचन सरल व्हावे यासाठी नव्या बीलाचे सोप्या भाषेत सार्वजनिकीकरण केले जाईल.