मुंबई लोकल तिकिटांसाठी आता व्हॉट्सॲप!

मुंबई : मुंबईकरांना लोकल ट्रेनची तिकीटं काढणं आणखी सोपं होणार आहे. रेल्वे आता व्हॉट्सॲपसारख्या चॅट-आधारित ॲपवरून तिकीट बुकिंगची शक्यता पडताळून पाहत आहे. अलीकडेच रेल्वे अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात विविध संस्थांशी चर्चा केली आहे आणि सर्व तपशील निश्चित झाल्यावर निविदा प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. 'डिजिटल इंडिया' उपक्रमाचा हा एक भाग आहे, ज्याचा उद्देश जलद आणि कॅशलेस तिकीट सेवा प्रदान करणे आहे. सध्या, सुमारे २५% प्रवासी डिजिटल पद्धतीने तिकीट बुक करतात आणि ही संख्या दररोज वाढत आहे.



रेल्वेला आशा आहे की चॅट-आधारित प्रणाली आणखी सोयीस्कर ठरेल. मेट्रो प्रवाशांमध्ये ही प्रणाली आधीच लोकप्रिय आहे, जिथे क्यूआर कोड स्कॅन केल्यावर एक चॅट इंटरफेस उघडतो. 'हाय' मेसेज पाठवल्यानंतर प्रवासी त्यांचे पर्याय निवडू शकतात, पैसे देऊ शकतात आणि डिजिटल तिकीट प्राप्त करू शकतात. मेट्रोमध्ये ६७% तिकीट बुकिंग या पद्धतीने होते. मात्र, अधिकारी सावध आहेत. लोकल ट्रेनसाठी अशीच क्यूआर-आधारित प्रणाली पूर्वी गैरवापरली गेली होती, त्यामुळे नवीन प्रणाली समान समस्या टाळण्यासाठी काळजीपूर्वक विकसित करावी लागेल. पश्चिम रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, विनीत अभिषेक यांनी सांगितले की, वापरकर्ता-अनुकूल प्रणाली तयार करण्यासाठी ते चॅट-आधारित तिकीट बुकिंगसह अनेक पर्यायांवर विचार करत आहेत.

Comments
Add Comment

मुंबई महापालिकेच्या दुकाने आस्थापना विभागातील रिक्त पदे भरणार

सुविधाकारांची ४८ रिक्तपदे खात्यांतर्गत लिपिकांमधून भरणार ऑनलाईन परीक्षेसाठी आयबीपीएस संस्थेची निवड मुंबई

मुंबई महापालिका मुख्यालय २० ते २५ मिनिटे अंधारात

शॉर्टसर्कीटमध्ये बिघाड झाल्याने वीज पुरवठा खंडित कोट्यवधीचा अर्थसंकल्प, पण महापालिका मुख्यालयात लिफ्टच्या

वांद्रे आणि खार पश्चिम भागात रविवारी कमी दाबाने पाणी पुरवठा

मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरपालिकेच्‍या जल अभियंता विभागामार्फत वांद्रे पश्चिम येथील पाली हिल

अनुसूचित जातीच्या विविध रिक्त्त पदांच्या भरतीचा अनुशेष भरा!

महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगाचे मुंबई महानगरपालिकेला निर्देश मुंबई (खास प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्य

मुंबईतील कुर्ला परिसरात गॅस पाइपलाइन गळतीमुळे लागली आग

मुंबई : कुर्ला पश्चिमे येथील विनोबा भावे नगरमधील एलआयजी कॉलनीच्या मागे असलेल्या मुबारक इमारतीत दुपारी गॅस

नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीतून पीडितांच्या न्यायाची हमी

मुंबई : ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायद्यांमध्ये डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील पुरावे गृहीत धरण्याची तरतूद