मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या स्थायी समितीत (स्टॅंडिंग कमिटी) यापुढे कोणतेही ‘अंडरस्टँडिंग’ खपवून घेतले जाणार नसल्याचे संकेत सत्ताधारी भाजपकडून देण्यात आले आहेत. स्थायी समितीतील कामकाज पूर्णपणे पारदर्शक ठेवण्याचे आणि संशयास्पद प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्याचे आणि जे जनहिताचे तसेच नियमानुसार जे प्रस्ताव असतील तेच प्रस्ताव मंजूर करण्यात यावेत असा निर्देश भाजपने आपल्या नगरसेवकांना दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
काही वर्षांपूर्वी दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी “स्थायी समिती म्हणजे ‘स्टॅंडिंग अंडरस्टँडिंग’” अशी टीका केली होती. त्या वक्तव्यानंतर स्थायी समितीच्या कामकाजावर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. अनेकदा स्थायी समिती म्हणजे भ्रष्टाचाराचे केंद्र असल्याचे चित्रही निर्माण झाले होते. मागील सत्ताधारी पक्षाच्या काळात स्थायी समितीवर आणि पर्यायाने अध्यक्षांवर विरोधी पक्षांकडून आरोप झालेले आहे.
याच पार्श्वभूमीवर आता सत्तेत आलेल्या भाजपने स्थायी समितीच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचा निर्धार केला आहे. मुंबई महापालिकेत भाजपची सत्ता येताच भाजप मुंबई अध्यक्ष आमदार अमित साटम यांनी २७शालेय वस्तूंची खरेदी महापालिकेच्या जुन्या पद्धतीने न करता जेम पोर्टरवरून करण्याचे किंवा डिबिटी द्वारे वस्तू खरेदी साठी मुलांच्या बँक खात्यात पैसे जमा करण्याची सूचना केली. त्यानुसार मुंबई महापालिकेतील आजवर सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारावरच प्रहार केला होता. आता तर स्थायी समितीची पहिली बैठक ६ मार्च रोजी होत असून या बैठकीपूर्वीच भाजपच्या वरिष्ठ पातळीवरून स्थायी समितीत यापूर्वीच्या सत्ताधारी पक्षाकडून सुरू असलेल्या अनिष्ठ प्रथा सुरू होता कामा नये. त्या प्रथा पहिल्या सभेपासून बंद व्हायला हव्यात अशा सूचना दिल्याची माहिती मिळत आहे.
भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी,पक्षाच्या नगरसेवकांना स्पष्ट सूचना दिला असून, ज्या प्रस्तावांमधून भ्रष्टाचाराला वाव मिळण्याची शक्यता आहे किंवा आर्थिक अनियमिततेचा संशय आहे, असे प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
त्याचबरोबर, समाजहिताचे आणि नियमांनुसार असलेले प्रस्तावच मंजूर करावेत, असेही सांगण्यात आले आहे. स्थायी समितीचे कामकाज पारदर्शक आणि जनतेच्या हिताचे राहावे यासाठी कोणत्याही प्रकारचे ‘अंडरस्टँडिंग’ किंवा संगनमत सहन केले जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश भाजपकडून देण्यात आल्याचे कळते.
दरम्यान, या भूमिकेमुळे येत्या काळात स्थायी समितीतील कामकाजावर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवले जाणार असल्याचेही सांगितले जात आहे. यामुळे महापालिकेतील निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Balasaheb Sabale March 10, 2026 02:32 PM
असा जर देशात भ्रष्टाचार बंद झाला तर भारत अमेरिकेपुढे जाण्यास काही अडचण येईल असे वाटत नाही
सुहासिनी धुरी March 6, 2026 01:48 PM
निर्णय तर जनहिताच्या आहे.पण अंमलबजावणी शंभर टक्के होईल असे वाटत नाही.स्वभावाला व एकदा चटक लागली आहे किंवा असेल तर त्यावर उपाय नाही.जेवढा कायदा तेवढ्या पळवाटा काढण्यात माहिर आहेत