‘सबका साथ, सबका विकास’मुळे प्रगती
नवी दिल्ली :चालू आर्थिक वर्षात भारताचे दरडोई उत्पन्न १,१४,७१० रुपये झाले आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत यासंबंधी माहिती दिली. २०१४-१५ मध्ये स्थिर किमतींवर दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न ७२,८०५ रुपये होते. गेल्या दशकात ४१,९०५ रुपयांनी वाढ झाली आहे.
राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी आपल्या उत्तरात म्हटले की, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या जीडीपीच्या तात्पुरत्या अंदाजानुसार, २०२४-२५ साठी स्थिर किमतींवर दरडोई निव्वळ राष्ट्रीय उत्पन्न १,१४,७१० रुपये आहे. दहा वर्षांपूर्वी हेच प्रमाण ७२,८०५ रुपये एवढे होते.
भारताच्या अनेक राज्यांचे आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही दरडोई उत्पन्नामध्ये वाढ झाली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
कर्नाटक, तामिळनाडू, तेलंगणाची प्रगती
२०१३-१४ साली महाराष्ट्र सर्वाधिक दरडोई उत्पन्नाच्या यादीत हरियाणानंतर दुसऱ्या स्थानावर होता. त्यावेळी महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न १,०९,५९७ इतके होते. दुसऱ्या वर्षी त्यात वाढ होऊन दरडोई उत्पन्न १,१५,०५८ रुपयांवर पोहोचले होते. २०१४-१५ साली कर्नाटकचे दरडोई उत्पन्न १,०५,६९७ रुपये, तामिळनाडूचे १,०७,११७ रुपये व तेलंगणाचे १,०१,४२४ रुपये इतके उत्पन्न होते. महाराष्ट्राच्या मागे असलेली ही तीनही राज्य आता पुढे गेली आहेत. महाराष्ट्राची मात्र म्हणावी तशी आर्थिक प्रगती झालेली दिसत नाही.
देशातील दरडोई उत्पन्नात राज्यांची क्रमवारी
कर्नाटक, तामिळनाडू, हरियाणा, तेलंगणा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पुदुच्चेरी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, जम्मू आणि काश्मीर, आसाम, मेघालय, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, गुजरात, झारखंड, केरळ, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, अंदमान आणि निकोबार बेटे, चंदिगड, दिल्ली, लडाख.