थकीत पीक कर्जाच्या डोंगरामुळे जिल्हा बँका अडचणीत

कर्जमाफीच्या आश्वासनांमुळे कर्ज भरण्यास शेतकऱ्यांकडून टाळाटाळ


मुंबई : महायुती सरकारमधील अनेक नेत्यांनी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे कर्जमाफी होईल, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कर्ज भरण्यास केलेली टाळाटाळ आता त्यांच्यासह जिल्हा बँकांसाठी अडचणीची ठरत असल्याचे दिसत आहे. राज्यात ३० जून २०२५ अखेर थकीत पीककर्जाची रक्कम ३७ हजार ३९२ कोटींवर पोहोचली आहे.


विधानसभेच्या निवडणुकीत राज्यांमध्ये महायुतीच्या अनेक नेत्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. या निवडणुकीत जनतेने महायुतीला प्रचंड बहुमत दिले. त्यामुळे कर्जमाफी आश्वासनाची पूर्तता सरकार करेल, अशी अपेक्षा असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड करण्याकडे दुर्लक्ष केले. सरकारकडून कर्जमाफीचे ठाम आश्वासन मिळाले नसल्याने थकबाकी असलेला शेतकरी व पर्यायाने राज्यातील जिल्हा बँका अडचणीत आल्या आहेत.


थकबाकीमुळे शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज उपलब्ध होण्यात अडचणी येत आहेत. थकीत कर्जामुळे अनेक जिल्हा बँकांचे वसुलीचे प्रमाण घटले असल्याने त्यांची आर्थिक स्थिती खालावली आहे. राज्याच्या सहकार खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार जून २०२५ अखेर अल्प, मध्यम मुदतीचे सुमारे ३७ हजार कोटी रुपयांचे कृषीकर्ज थकले आहे.

Comments
Add Comment

दहिसर नदी प्रदूषण रोखण्यासाठीच्या प्रकल्पांचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार

मुंबई : दहिसर नदीतील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांचे काम मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण होणार आहे,

घर खरेदीत फसवणूक करणाऱ्या बिल्डरांची मालमत्ता जप्त होणार

मुंबई : राज्यात आपले गृहस्वप्न साकार करू पाहणाऱ्या हजारो सर्वसामान्यांची बिल्डरांकडून होणारी फसवणूक आता राज्य

स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ द्या! - भाजप आमदार प्रसाद लाड यांची विधान परिषदेत मागणी

सकारात्मक निर्णय घेण्याचे संसदीय कार्यमंत्र्यांचे आश्वासन मुंबई : भारतीय स्वातंत्र्यचळवळीतील

मुंबई सेंट्र्ल रेल्वस्थानकाजवळील पुलाचे नामकरण; आता होणार 'पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्यादेवी होळकर' पूल

- मुंबई सेंट्र्ल रेल्वस्थानकाजवळील पुलाच्या पुनर्बांधणी कामाचे मुख्यमंत्री यांच्या हस्ते लोकार्पण मुंबई :

अंगणवाडी बांधकामासाठी १५ लाखांचा निधी प्रस्तावित; मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती

मुंबई : राज्यातील अंगणवाड्यांसाठी राबवल्या जाणाऱ्या 'स्मार्ट किट' खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्तेचा

मराठी भाषेचे संवर्धन ही केवळ सरकारचीच नाही, तर प्रत्येकाची जबाबदारी - मंत्री उदय सामंत

मुंबई : "मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी शासन स्तरावर मराठी भाषा विभाग सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. मात्र,