पालिकेच्या ११७ शाळा हस्तांतरणाचा मुद्दा अधांतरित

१६ वर्षांपासून अधिवेशन वारी

हस्तांतरणासाठी मनपाकडे रुपयाची तरतूद नाही

विरार : वसई-विरार शहर पालिकेच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या ११७ जिल्हा परिषद शाळांचे हस्तांतरण महापालिकेच्या स्थापनेपासून म्हणजेच तब्बल १६ वर्षांपासून रखडलेले आहे. दरवर्षी हिवाळी आणि पावसाळी अधिवेशनात शाळा हस्तांतरणाचा मुद्दा गाजत असला तरी, प्रत्यक्षात मात्र या विषयात काहीही प्रगती झालेली नाही. महापालिकेच्या भव्य दिव्य अशा इमारतीमध्ये शिक्षण विभागाची साधी पाटी देखील लावण्यात आलेली नसल्याने, महापालिका प्रशासनाची या विषयाबाबत असलेली गंभीरता दिसून येत आहे. वसई, विरार, नालासोपारा आणि नवघर - माणिकपूर या चार नगरपालिकांसह ५३ गावांचा समावेश करीत ३ जुलै २००९ रोजी वसई-विरार पालिका स्थापन करण्यात आली. पालिकेची स्थापना झाल्यापासूनच महापालिका कार्यक्षेत्रातील जिल्हा परिषदेच्या ११७ शाळा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याबाबतचा विषय सुरू झाला. मात्र अद्याप पर्यंतही जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे हस्तांतरण महापालिकेकडे करण्यात आलेली नाही. वसई आणि नालासोपारा विधानसभा मतदारसंघाचे तत्कालीन आमदार हितेंद्र ठाकूर व क्षितिज ठाकूर यांनी शाळांचे हस्तांतरण करण्यासाठी अधिवेशनात मुद्दा मांडला. महापालिका प्रशासनाच्या बैठका घेतल्या. त्यावेळी जिल्हापरिषदेकडून शाळांच्या इमारती, शिक्षकांची संख्या, महापालिकेचे उत्पन्न अशा अनेक बाबींवर ऊहापोह करण्यात आला. त्यानंतर मागच्या वर्षी वसई मतदारसंघाच्या विद्यमान आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी या विषयासाठी महापालिका आयुक्त यांच्या सोबत बैठक घेतली. तसेच शासन स्तरावर सुद्धा यासंदर्भात त्यांच्याकडून पत्र व्यवहार केला गेला आहे. त्यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाने आणखी या विषयाला गती दिली आहे. मात्र कोणत्याही एका निर्णयापर्यंत प्रशासन अद्यापही पोहोचले नाही.

आता सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात हाच शाळा हस्तांतरणाचा मुद्दा नालासोपाराचे आमदार राजन नाईक यांनी नुकतेच उपस्थित केला. नेहमी प्रमाणेच वसई-विरार महापालिका आणि पालघर जिल्हा परिषदेकडून पुरविण्यात आलेली माहिती यावर चर्चा झाली. दरम्यान,आजी माजी आमदारांनी हा प्रश्न अधिवेशनात मांडला, शासनाकडून निर्देशही देण्यात आले. मात्र संबंधित ११७ शाळांचे हस्तांतरण करण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचा पाठपुरावा महापालिका आणि जिल्हापरिषद प्रशासनाकडून गेल्या १६ वर्षांपासून झालेला नाही. त्यामुळे या शाळा दरवर्षीच त्या विद्यार्थी, शिक्षण या विषयावर नव्हे तर केवळ आणि केवळ हिवाळी आणि पावसाळी अधिवेशनात
चर्चेत राहतात.

लोकप्रतिनिधींनी लक्ष देणे गरजेचे

महापालिका कार्यक्षेत्रात असलेल्या ११७ शाळांपैकी जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या जागेत किती शाळा आहेत, त्यासोबतच खासगी किंवा संस्थांच्या जागांवर कितीशाळा बांधण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे शिक्षकांची संख्या, त्यांना देय असलेले मासिक वेतन,सेवानिवृत्त होणाऱ्या शिक्षकांची संख्या, डमंजूर पदे अशा सर्व प्रकारची माहिती जिल्हा परिषदेकडून अनेकदा मागविण्यात आली आहे. शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सुद्धा महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत आहे. मात्र जवळपास ४ हजार कोटींचे बजेट असलेल्या वसई विरार महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात शाळांच्या हस्तांतरणासाठी केव्हा तरी काही तरतूद करण्यात येते का? या बाबीकडेही लोकप्रतिनिधींनी लक्ष करणे गरजेचे आहे.

शिक्षण विभागात केवळ ३ कर्मचारी

महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात केवळ ३ कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यापैकी २ लिपिक हे पाच महिन्यापूर्वीच या विभागात नियुक्त करण्यात आले आहेत. शिक्षणाधिकारीही नसलेला पालिकेचा शिक्षण विभाग आहे. त्यामुळे आकृतीबंध, महापालिकेचे उत्पन्न, यासोबतच अनेक अशा विषयाचा पाठपुरावा लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आला तरच या शाळा महापालिकेला हस्तांतरित होतील अशी परिस्थिती दिसून येत आहे.