विवेक पंडित यांनी मंत्रालयाचे वेधले लक्ष
वसई : राज्यातील बेघर आदिवासी, विशेषतः आदिम कातकरी समाजाच्या गावठाण आणि घरकुल निर्मितीतील कायदेशीर अडथळे दूर करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने 'हस्तक्षेप याचिका' दाखल करावी, अशी ठाम मागणी श्रमजीवी संघटनेने केली आहे. मंत्रालयात आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाने २ फेब्रुवारी २०२४ रोजी आदिवासींना गावठाण निर्मितीसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार (रिट याचिका क्र. ११६४/२०२३), पर्यायी जमीन उपलब्ध करून दिल्याशिवाय वनजमिनीचे रूपांतर करता येत नाही. या तांत्रिक कारणामुळे वनविभाग गावठाण निर्मितीच्या अंमलबजावणीत आडकाठी आणत आहे. परिणामी, हजारो आदिवासी कुटुंबे हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत.
'आदिवासी क्षेत्र विकास आढावा समिती'चे अध्यक्ष (मंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी गुगल मीटद्वारे बैठकीत सहभागी होत ही मागणी लावून धरली. "आदिवासींच्या मूलभूत गरजांसाठी (घरे, गावठाण, पाणी) पर्यायी जमिनीच्या कठोर अटीत शिथिलता मिळवण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी," असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी सॉलिसिटर जनरल किंवा ॲडव्होकेट जनरल यांची नियुक्ती करण्याची मागणीही बैठकीत करण्यात आली.
वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रातील पाड्यांना पिण्याचे पाणी आणि घरकुले मिळावीत यासाठी केंद्राशी आणि वन्यजीव मंडळाशी समन्वय साधून विशेष सवलत मिळवण्यावर भर देण्यात आला. मंत्री अशोक उईके यांनी या प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून, वनविभाग आणि महसूल विभागाशी समन्वय साधून तातडीने कायदेशीर मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले आहे. या बैठकीत श्रमजीवी संघटनेचे सरचिटणीस विजय जाधव व बाळाराम भोईर, ठाणे जिल्हा अध्यक्ष अशोक सापटे, पालघर जिल्हा अध्यक्ष सुरेश रेंजड, शहापूर तालुका सचिव प्रकाश खोडका, शहापूर तालुका अध्यक्ष मालू हुमणे, शहापूर तालुका उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हसकर, संघटक सचिव (प्रशिक्षण) सीता घाटाळ, ठाणे जिल्हा महिला प्रमुख जया पारधी, पालघर जिल्हा महिला प्रमुख रेखा पऱ्हाड यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
श्रमजीवी संघटनेच्या या पाठपुराव्यामुळे शहापूरसह राज्यातील हजारो कातकरी कुटुंबांच्या हक्काच्या घराचा प्रश्न सुटण्याची आशा निर्माण झाली आहे.