अमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी मकोका कायद्यात सुधारणा: गृहराज्यमंत्री योगेश कदम
मुंबई: महाराष्ट्र विधान परिषदेने सोमवारी महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यात (MCOCA) सुधारणा एकमताने मंजूर केली, ज्यामुळे ड्रग्ज तस्कर आणि अंमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हे त्याच्या कक्षेत येतात. ९ जुलै रोजी राज्य विधानसभेने या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर हे विधेयक मंजूर झाले. राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर, सुधारित कायदा ड्रग्जशी संबंधित गुन्ह्यांवर कठोर उपाययोजना लागू करेल, ज्यामध्ये आरोपींना जामीन मिळवणे अधिक कठीण होईल.
"अमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी हे विधेयक निर्णायक ठरेल,” अशी ठाम भूमिका राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत मांडली. राज्यात वाढत असलेल्या अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात कठोर पावले उचलण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम २०२५’ (मकोका) कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक आज विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. हे विधेयक गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सविस्तर मांडले आणि त्यामागील उद्देश अधोरेखित केला.
गृह राज्यमंत्री (शहरी) योगेश कदम यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २ जुलै रोजी विधान परिषदेत विधान केले होते की, सरकार सध्याच्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करेल जेणेकरून ड्रग्ज तस्करांवर कडक कायद्याअंतर्गत कारवाई केली जाईल. त्यानुसार या विधेयकात अंमली पदार्थ आणि मनोविकृतीजन्य पदार्थांचे उत्पादन, निर्मिती, मालकी, विक्री आणि वाहतूक या क्रियाकलापांना संघटित गुन्हेगारी म्हणून परिभाषित करण्याचा प्रस्ताव होता.
गृहराज्यमंत्री काय म्हणाले?
“ही केवळ कायद्यातील तांत्रिक सुधारणा नसून, समाजाच्या रक्षणाची आमची जबाबदारी आहे. तरुण पिढी अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडू नये, यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. ही सुधारणा अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी जबाबदार असलेल्या संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर कठोर कारवाईसाठी मार्ग मोकळा करणार आहे.”
कायद्यातील महत्त्वाच्या सुधारणा
- मकोका कायद्यातील सुधारणा अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांना ‘संघटित गुन्हेगारी’ म्हणून परिभाषित करेल.
- त्यामुळे NDPS कायद्यातील प्रकरणांवर आता मकोका अंतर्गत कठोर कारवाई शक्य होईल.
- मागील पाच वर्षांत राज्यात ७३,००० अमली पदार्थ गुन्हे नोंदवले गेले असून, १०,००० कोटींपेक्षा अधिक किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.
या सुधारित कायद्यानुसार अमली पदार्थांच्या उत्पादन, वाहतूक, वितरण व तस्करीमध्ये सहभागी असलेल्या टोळ्यांवर कठोर प्रतिबंध लावता येणार असून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित होणार आहे.
राज्यात वाढत असलेल्या अमली पदार्थांच्या गैरवापरामुळे तरुण पिढीचे आरोग्य आणि समाजव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. ही समस्या रोखण्यासाठी सरकार सजग असून कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी वचनबद्ध आहे. अंमली पदार्थ विरोधी या लढाईत सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिल्याने सर्व सदस्यांचे मनापासून आभार मा. मंत्री योगेश कदम यांनी मानले.
काय आहे MCOCA कायदा?
MCOCA म्हणजे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999). हा कायदा महाराष्ट्र सरकारने १९९९ साली लागू केला आणि त्याचा उद्देश संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करणे हा आहे. सुरुवातीला तो मुंबईतील अंडरवर्ल्ड आणि दहशतवादी संघटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी लागू करण्यात आला होता.
MCOCA मध्ये अनेक कडक तरतुदी आहेत, ज्यामध्ये आरोपींसाठी वाढीव अटकेचा कालावधी, जामिनाच्या कडक अटी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांसमोर दिलेल्या कबुलीजबाबाची ग्राह्यता यांचा समावेश आहे. तसेच, गंभीर गुन्ह्यांसाठी भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत प्रमाणित ९० दिवसांच्या तुलनेत आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी पोलिसांना जास्त कालावधी (१८० दिवस) मिळतो.