Air India Plane Crash : विमानाच्या उड्डाणमार्गातील अडथळे हटवण्यासाठी केंद्राची नवीन नियमावली!

विमानतळांच्या जवळचे अडथळे होणार दूर

नवी दिल्ली : अहमदाबादमध्ये एअर इंडियाच्या विमान अपघातानंतर एका आठवड्यानंतर, नागरी उड्डाण मंत्रालयाने विमान सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या संरचनांवर नियंत्रण अधिक कडक करण्यासाठी नवीन मसुदा नियम जारी केले आहेत. हा मसुदा १८ जून रोजी जारी करण्यात आला होता आणि अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित झाल्यानंतर तो अंमलात येईल.

नवीन नियम काय आहेत ?

नवीन नियम लागू झाल्यानंतर विमानतळांजवळील उंच इमारती आणि झाडे यांसारखे अडथळे काढून टाकले जातील किंवा उंची कमी केली जाईल. या नियमांचा उद्देश अधिकाऱ्यांना विमानतळ क्षेत्रातील मर्यादेपेक्षा जास्त झाडे आणि इमारतींवर त्वरित कारवाई करण्याचा अधिकार देणे आहे. उड्डाण मार्गात अडथळा निर्माण झाल्यामुळे संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी हे एक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. मसुद्यानुसार, निर्धारित उंची मर्यादेचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही संरचनेला विमानतळाचे प्रभारी अधिकारी नोटीस देऊ शकतात. मालकांना संरचनेचे परिमाण आणि आगामी आराखडा यासह तपशीलवार माहिती ६० दिवसांच्या आत सादर करावी लागेल.

नियमांचे पालन न केल्यास संरचनेची उंची पाडणे किंवा कमी करणे यासारखी कारवाई केली जाऊ शकते. मसुद्यात असे म्हटले आहे की, संबंधित विमानतळाच्या प्रभारी अधिकाऱ्याने अशा उल्लंघनाची माहिती महासंचालकांना किंवा त्यांच्याकडून अधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला तात्काळ कळवावी. भौतिक पडताळणीसाठी, अधिकाऱ्यांना मालकाला कळवल्यानंतर दिवसा उजेडात परिसरात प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. जर इमारतीचा मालक सहकार्य करत नसेल, तर अधिकारी उपलब्ध माहितीच्या आधारे पुढे जाऊ शकतात आणि प्रकरण डीजीसीएकडे पाठवू शकतात.

मसुद्यात पुढे असे म्हटले आहे की, महासंचालकांना तपशील पाठवण्यापूर्वी, विमानतळाच्या प्रभारी अधिकाऱ्याला तपशीलांच्या सत्यतेबद्दल स्वतःची खात्री करावी लागेल आणि त्यासाठी त्यांना संबंधित परिसरात प्रवेश करून इमारतीची किंवा झाडाची उंची भौतिकपणे पडताळण्याचा अधिकार असेल. भौतिक पडताळणी दिवसा आणि मालकाला पूर्व माहिती देऊन केली जाईल. इमारतीच्या मालकाला भौतिक पडताळणी दरम्यान पूर्ण सहकार्य करण्यास बांधील असेल. त्यांनी सहकार्य न केल्यास, प्रभारी अधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रकरण कळवतील. आदेशानुसार पाडणे किंवा छाटणीचे काम केले जात आहे याची खात्री करण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी जबाबदार असतील.