भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित भारत -भारत@२०४७ करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था सन २०२९ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलर व सन २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचविणे हे राज्याचे ध्येय आहे. राज्याच्या ध्येयाची पूर्तता (Implementation) करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्रत्येक क्षेत्राचा ठसा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटावा यासाठी विकसित महाराष्ट्र २०४७ चे व्हिजन जाहीर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिनांक ६ मे २०२५ ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत १५० दिवसाच्या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे.
या कार्यक्रमामध्ये व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्याचा समावेश करण्यात आला आहे. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करताना दीर्घकालीन, मध्यमकालीन व अल्पकालीन अशी टप्पानिहाय उद्दिष्टे ठेवण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले आहेत. व्हिजन डॉक्युमेंटचा आराखडा तयार करण्यासाठी १६ संकल्पनांवर आधारीत क्षेत्रनिहाय गट बनविण्यात आले आहेत.
यामध्ये कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्राम विकास, नगर विकास, भूसंपदा, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग,सेवा, सामाजिक विकास, सुरक्षा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान व मानव विकास, मनुष्यबळ व्यवस्थापन असे हे क्षेत्रनिहाय गट असतील. या सर्व गटांनी प्रगतीशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक व सुशासन यावर आधारित आराखडा तयार करावयाचा आहे. आराखडा तयार करताना त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती, शासकीय/अशासकीय संस्थांशी सल्लामसलत करण्यात येणार आहे.
विकसित महाराष्ट्राच्या व्हिजन मध्ये नागरिकांचे मत,अपेक्षा, आकांक्षा व प्राथम्यक्रम जाणून घेण्याच्या दृष्टीने राज्यव्यापी नागरिक सर्वेक्षण अभियानाचे उद्धाटन मुख्यमंत्री यांनी दिनांक १७ जून, २०२५ रोजी केले आहे. सर्व आयुक्त, जिल्हाधि कारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी पासून गावपातळीवरील कार्यालय प्रमुखांनी सर्वेक्षणामध्ये सर्व नागरिकांनी आपले अभिप्राय नोंदवावेत यासाठी दर्शनी भागावर फलक लावावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.