पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कणखर नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) सरकारला अकरा वर्षे पूर्ण झाली. अकरा वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही म्हणून काँग्रेस पक्षाने टीकेचा भडीमार चालू ठेवला आहे, पण मोदींच्या नेतृत्वाखाली गेल्या अकरा वर्षांत देशाचा सर्व आघाड्यांवर जो विलक्षण विकास झाला आहे त्याविषयी काँग्रेस पक्ष मूग गिळून गप्प बसला आहे. काँग्रेसने साठ वर्षांहून अधिक काळ सत्ता उपभोगली, या काळात केवळ जातीपातीचे राजकारण व अल्पसंख्याकांचा अनुयय यावर काँग्रेसचा कारभार केंद्रीत होता. देशातील बहुसंख्य हिंदूपेक्षा मुस्लिमांच्या मतांची काँग्रेसने जास्त काळजी केली. मोदींच्या नेतृत्वाखाली सन २०१४ मध्ये केंद्रात सरकार स्थापन झाले तेव्हा मतदारांनी भारतीय जनता पक्षाला लोकसभेत स्पष्ट बहुमत देऊन सरकार स्थापनेचा जनादेश दिला होता. २०१४, २०१९ आणि २०२४ अशा सलग तीन लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनतेने मोदींच्या नेतृत्वाला पसंती दर्शवली आणि मोदींनी पंतप्रधानपदाची हॅटट्रीक संपादन केली. अकरा वर्षांच्या मोदी सरकारच्या कामाचा लेखाजोखा विचारात घेतला, तर मोदींवर जनतेने दाखविलेला विश्वास त्यांनी सार्थ करून दाखवला. सबका साथ, सबका विकास हे त्यांच्या कारभाराचे मुख्य सूत्र आहे. त्यातूनच समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन त्यांनी सर्वांना न्याय देण्याचे काम केले आहे. म्हणूनच देशातील वीस राज्यांत भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या अजेंडावर अयोध्येत राम मंदिर उभारायचे हा मुद्दा अग्रक्रमावर होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर देशातील कोट्यवधी जनतेची श्रद्धा व अस्मिता असलेल्या प्रभू रामचंद्रांचे भव्य मंदिर मोदी सरकारने उभारून दाखवले. काँग्रेसने सत्तेवर असताना अयोध्येत राम मंदिर उभारणीचा कधी स्वप्नातही विचार केलेला नव्हता. जम्मू-काश्मीरला पंडित नेहरूंच्या काळापासून ३७० व्या कलमाचे संरक्षक कवच होते, घटनेतील या कलमाने काश्मीरला विशेषाधिकार दिले होते. जर जम्मू-काश्मीर हा या देशाचा अविभाज्य भाग आहे मग त्या राज्याला विशेषाधिकार कशासाठी? देशातील जनतेच्या भावनांची कदर करून ३७० वे कलम रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय मोदी सरकारने घेऊन दाखवला. जम्मू-काश्मीरला दिलेले ३७० वे कलम रद्द केले, तर तेथे असंतोषाचा भडका उडेल, हिंसाचार होईल अशी भीती दाखवली गेली, प्रत्यक्षात ३७० व्या कलमासाठी त्या राज्यात कुठेही लोक रस्त्यावर आले नाहीत. काश्मीरच्या जनतेला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी तसे करणे आवश्यक होते हे मोदी सरकारने तेथील जनतेला पटवून दिलेच, पण त्या राज्यासाठी सर्व क्षेत्रांत विकास योजनांचा धडक कार्यक्रमही राबवायला सुरुवात केली. ३७० वे कलम रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये लोकसभा व विधानसभा निवडणूक झाली व तेथील मतदार मोठ्या संख्येने मतदानात सहभागी झाले ही फार मोठी जमेची बाजू आहे.
भारतीय घटनेवर आपला विश्वास आहे हे काश्मीरमधील मतदारांनी दाखवून दिले आहे. काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा आज ना उद्या पुन्हा मिळेल, पण ओमर अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली तेथे नॅशनल कॉन्फरन्सचे सरकार लोकशाही मार्गाने स्थापन झाले आहे आणि ओमर अब्दुल्ला हे राष्ट्रीय प्रश्नांवर मोदी सरकारला साथ देताना दिसत आहेत. वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक ही तर मोदी सरकारची परीक्षा होती. वक्फ बोर्डाचा एकूणच कारभार संशयास्पद होता. वक्फ बोर्डाने देशभर सर्वत्र मौल्यवान जमिनी लाटल्याचे उघडकीस आले. वक्फ बोर्डाच्या कारभाराचा सामान्य मुस्लिमांना काडीचा लाभ नव्हता. मग त्यात सुधारणा गरजेची आहे हे मोदी सरकारच्या लक्षात आले व त्यांनी वक्फ बोर्डावर नियंत्रण लावणारा कायदा संसदेत संमत करून घेण्याची हिम्मत दाखवली. वक्फ संशोधन विधेयकामुळे कोण नाराज होईल याची मोदी सरकाने पर्वा केली नाही. वर्षानुवर्षे चालू असलेल्या मक्तेदारीवर प्रहार करण्याचे काम त्यांनी करून दाखवले. विरोधी पक्षाने विशेषत: काँग्रेसने जाती जनगणना झाली पाहिजे असा मुद्दा रेटून धरला होता, पण मोदी सरकारने आपल्या तिसऱ्या टर्मचे पहिले वर्षे पूर्ण होण्याच्या आतच जाती जनगणना करण्याचा निर्णय जाहीर केला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींकडे असलेला प्रमुख मुद्दाच मोदी सरकारने काढून घेतला. काश्मीरमधील पहलगाम येथे २६ हिंदू पर्यटकांना त्यांचा धर्म विचारून दहशतवाद्यांनी त्यांची पॉइंट ब्लँक हत्या केली, या घटनेने सारा देश हादरला. भारताच्या नंदनवनात आनंद लुटण्यासाठी गेलेल्या महिलांना विधवा होऊन पतीचा मृतदेह घेऊन आपल्या घरी परतण्याची पाळी आली. या घटनेनंतर मोदी सरकारने कठोर निर्णय घेतला. भारतीय सुरक्षा दलाने पाकिस्तानातील दहशतवादी तळांवर क्षेपणास्त्रांचा व ड्रोनचा मारा करून पाकिस्तानचे कंबरडेच मोडले. नऊ दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त झाले, शंभराहून अधिक दहशतवादी ठार झाले आणि पाकिस्तानमधील मोक्याच्या व महत्त्वाच्या विमानतळांचेही अतोनात नुकसान झाले. भारताने राबविलेल्या ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानला भारतीय सैन्य दलाने ‘दे माय धरणी ठाय’ करून सोडले. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला हा पाकिस्तानप्रेरित होता हे भारताने जगाला ठणकावून सांगितलेच. मोदी सरकारने जगातील अनेक देशांत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळे पाठवून ऑपरेशन सिंदूरची माहिती पोहोचवली, पण पाकिस्तानवरील हल्ल्यात भारताची किती राफेल विमाने पडली, या प्रश्नातच देशातील विरोधी पक्ष गुरफटून पडल्याचे दिसून आले.
देशात ८० कोटी गरीब जनतेला दरमहा पाच किलो अन्नधान्य मोफत दिले जात आहे. भारतात २५ कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचे जागतिक बँकेनेच आपल्या अहवालात म्हटले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आता जपानला मागे सारून जग चौथ्या क्रमांकावर पोहोचली आहे. मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाचा गेल्या अकरा वर्षांत कायापालट झाला आहे व होतो आहे. काश्मीरमध्ये जगातील सर्वात उंच उभारलेल्या सतलज पुलावरून कटरा ते श्रीनगर वंदे भारत एक्स्प्रेस धावू लागली आहे, ही घटना तर मोदी सरकारच्या विकासकामांचे शानदार प्रतीक आहे. मोदी यांच्या नेतृत्वावर देशातील जनतेचा मोठा विश्वास आहेच, यापुढेही जनता त्यांना साथ देईल असा आम्हाला विश्वास वाटतो.
