तुमचं ही नाव आहे का?
मुंबई : महायुती सरकारने सुरू केलीली ही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना खूपच लोकप्रिय ठरली. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ महिला सबलीकरणाचा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम मानला जात आहे. गरजू, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी ही योजना आणण्यात आली आहे. मात्र, प्रारंभिक टप्प्यातच काही ठिकाणी बनावट लाभार्थ्यांच्या तक्रारी समोर येऊ लागल्या आहेत. त्यामुळे आता सरकारने आयकर विभागाच्या डेटाची तपासणी करून खोटे अर्ज करणाऱ्यांची छाननी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, आता ‘लाडकी बहीण योजना’अंतर्गत फक्त खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांनाच लाभ मिळणार आहे. अर्ज करणाऱ्या महिलांचा किंवा त्यांच्या पतीचा इनकम टॅक्स डेटा सरकारकडून थेट तपासला जाईल. ज्यांनी चुकीची माहिती देऊन अर्ज केला आहे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांपासून योजना सुरक्षित राहील.
प्रतिनिधी: परवापासून गुंतवणूकदारांसाठी बाजारात नवीन आयपीओ दाखल होत आहे.ओसवाल पंप्स लिमिटेड (Oswal Pumps Limited) या कंपनीचा आयपीओ (IPO) बाजारात १३ जूनपासून दाखल होत ...
कोणाला मिळणार या योजनेचा लाभ ?
राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, आता ‘लाडकी बहीण योजना’अंतर्गत फक्त खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांनाच लाभ मिळणार आहे. अर्ज करणाऱ्या महिलांचा किंवा त्यांच्या पतीचा इनकम टॅक्स डेटा सरकारकडून थेट तपासला जाणार आहे. ज्यांनी चुकीची माहिती देऊन अर्ज केला आहे, त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. यामुळे फसवणूक करणाऱ्यांपासून योजना सुरक्षित राहील.
पात्र कोण आहेत?
- वय २१ ते ६० वर्षांच्या दरम्यान असावं
- ज्या महिला महाराष्ट्राच्या रहिवासी आहेत
- घराचे एकूण उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असावे
- कोणताही कुटुंबीय शासकीय सेवेत नसेल
- कोणताही सदस्य इनकम टॅक्स भरत नसेल
- महिला विवाहित, विधवा, घटस्फोटित किंवा एकल आई असावी
कोण पात्र नाही ?
- सरकारच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार, खालील महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही
- जास्त जमीनधारक किंवा उच्च उत्पन्न वर्गातील कुटुंब
- ज्या महिला किंवा त्यांचे पती इनकम टॅक्स भरणारे आहेत
- शासकीय, निमशासकीय, किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत व्यक्ती
- ज्या महिलांनी खोटी माहिती देऊन योजना मिळवण्याचा प्रयत्न केला
डिजिटल पडताळणी
सरकारने डिजिटल डेटाबेस आणि इनकम टॅक्स विभागाच्या डेटाशी लिंक करून लाभार्थ्यांची नोंदणी पडताळण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या योजनेत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थी महिलांच्या खात्यात दरमहा थेट आर्थिक मदत जमा होते. परंतु जर फसवणूक झाली तर हा निधी गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही.