मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार मुंबई शहर व उपनगरात एक नवीन विभागीय कार्यालय व मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर व अहिल्यानगर या सहा जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक वाढीव अधीक्षक कार्यालय नव्याने सुरू करण्यात येणार आहे. महसूल वाढीच्या प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्याच्या (IMFL) रू. २६०/- प्रति बल्क लिटर पर्यंत निर्मिती मूल्य घोषित केलेल्या मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर निर्मिती मूल्याच्या ३ पट वरुन ४.५ पट करण्यात येणार. देशी मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर प्रति प्रुफ लिटर रुपये १८०/- वरुन रुपये २०५/- करण्यात येणार. महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) हा धान्याधारित विदेशी मद्याचा नवीन प्रकार तयार करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये फक्त महाराष्ट्रातील मद्य उत्पादक असे उत्पादन करु शकतील. त्यांना या नव्या प्रकारातील उत्पादनाची (ब्रँड) नवीन नोंदणी करुन घेणे बंधनकारक आहे.
उत्पादन शुल्काच्या दरातील वाढ आणि अनुषंगिक एमआरपी सूत्रातील बदल यामुळे १८० मि.ली. बाटलीची किरकोळ विक्रीची किमान किंमत मद्य प्रकारनिहाय पुढीलप्रमाणे :- देशी मद्य - ८० रूपये , महाराष्ट्र मेड लिकर (MML) – १४८ रूपये , भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य- २०५ रूपये , विदेशी मद्याचे प्रिमियम ब्रँड – ३६० रूपये. यापुढे राज्यात विविध सीलबंद विदेशी मद्य विक्री अनुज्ञप्ती (एफएल-२) आणि परवाना कक्ष हॉटेल / रेस्टॉरंट अनुज्ञप्ती (एफएल-३) कराराद्वारे भाडेतत्त्वावर (Conducting Agreement) चालविता येणार आहे. त्याकरिता वार्षिक अनुज्ञप्ती शुल्काच्या अनुक्रमे १५ टक्के व १० टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारण्यात येईल.
मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या बळकटीकरणासाठी ७४४ नवीन पदे व पर्यवेक्षीय स्वरूपाची ४७९ पदे अशा १ हजार २२३ पदांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी देण्यात आली. विविध उपाययोजना राबविल्यानंतर मद्यावरील उत्पादन शुल्क व विक्री कराच्या माध्यमातून दरवर्षी सुमारे १४ हजार कोटींची महसूल वाढ अपेक्षित आहे.
